Category: समाचार

  • उत्तर कोरिया: विदेशी चलचित्र, भाषा र लुगामा प्रतिबन्ध लगाउने कडा कानुन

    उत्तर कोरिया: विदेशी चलचित्र, भाषा र लुगामा प्रतिबन्ध लगाउने कडा कानुन

    लोरा बिकर, बि बि सि न्यूज, सोल, जेठ २४

    उत्तर कोरियाले देशमा हालै विदेशी प्रभाव कम गर्न भन्दै विदेशी चलचित्र वा लुगा वा विदेशी भाषाका तुक्का बोल्नेलाई कडा सजाय भएको कानुनहरू लागु गरेको छ।

    किन यस्तो कानुनहरू लागु गरिएका हुन्?

    युन मी-सोले ११ वर्षको हुँदा दक्षिण कोरियाली चलचित्रसहित पक्राउ परेका व्यक्तिलाई मृत्युदण्ड दिइएको देखेको बताउँछिन्।

    मृत्युदण्ड सारा समुदायलाई हेर्न भनिएको थियो।

    “यदि तपाईँले नहेरेको भए त्यो राजद्रोह हुन्थ्यो,” सोलबाट उनले बीबीसीलाई बताइन्।

    उत्तर कोरियाली सैनिकहरूले सबैलाई गैरकानुनी भिडिओ लुकिछिपी ल्याएमा हुने सजायको बारेमा जानकारी दिन चाहन्थे।

    “म अझै पनि पट्टि बाँधिएको आँखाबाट आँसु बहिरहेको सम्झन्छु। मेरो मनमा त्यो आघात पुग्ने घटना थियो। पट्टि आँसुले भिजेको थियो।”

    “उनीहरूले उसलाई बाँधे र गोली हाने।”

    बिनाहतियारको युद्ध

    कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईँ नियमित लकडाउनमा हुनुहुन्छ, तपाईँसँग इन्टरनेट वा सामाजिक सञ्जाल छैनन् र टिभीमा राज्य नियन्त्रित केही च्यानल आउँछन् जसमा नेताहरूले तपाईँलाई सुनाउन चाहेका कुरा मात्रै बज्छन्। यो उत्तर कोरियाको जीवन हो।

    र अब त्यहाँका नेता किम जङ-अनले यसलाई थप कडा बनाएका छन्। उनले ‘प्रतिक्रियावादी सोच’विरुद्ध भनेर नयाँ कानुनहरू लागु गरेका छन्।

    अब दक्षिण कोरिया, अमेरिका वा जापानका चलचित्रको ठूलो सङ्ख्यासहित पक्राउ परेकाहरूलाई मृत्युदण्ड दिइने छ। हेर्नेलाई मात्रै पनि १५ वर्षको जेल शिविर तोकिएको छ।

    र ती कानुन हेर्ने कुरामा मात्रै सीमित छैनन्।

    हालै किमले सरकारी मिडियामा एउटा पत्र लेख्दै युथ लीगलाई युवाहरूको ‘एकाङ्की र असामाजिक व्यवहार’लाई नियन्त्रण गर्न भने। उनले ‘खतरनाक विष’ भन्दै विदेशी भाषा, कपाल काट्ने तरिका र लुगा रोकिनु पर्ने बताए।

    उत्तर कोरियाभित्र स्रोत भएको सोलको अनलाइन पत्रिका डेली एनकेको समाचार अनुसार हालै तीन युवालाई के-पप गायकको जस्तो कपाल काटेको र पाइन्ट कुर्कुच्चोमाथि हुने गरी लगाएको आरोपमा पुनः शिक्षा शिविरमा पठाइयो। बीबीसीले यो कुरा पुष्टि गर्न सकेको छैन।

    देशभित्र जनजीवन कठिन बनिरहँदा मानिसहरूसम्म बाहिरी खबरहरू नपुगोस् भन्ने किमले चाहेको हुनसक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।

    उत्तर कोरियामा लाखौँ मानिसहरूलाई दुई छाक राम्ररी खान नपुग्ने बताइन्छ। नेता किमले भने उनीहरूलाई एशियाको धनी सहर सोलको जीवनको झल्को नमिलोस् भन्ने चाहन्छन्।

    गत वर्ष कोभिड महामारीका कारण सीमा बन्द गरिएपछि उत्तर कोरिया पहिलेभन्दा बाहिरी विश्वबाट छुट्टिएको छ। छिमेकी चीनबाट हुने अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति निकै कम भएको छ।

    त्यहाँ हतियार कार्यक्रममा धेरै पैसा खर्च गर्ने शासकको चाहनाले अर्थतन्त्र असफल हुँदै गएको मानिन्छ। यो वर्षको सुरुमा किमले ‘आफ्ना नागरिकहरूले सबैभन्दा गाह्रो अवस्था भोगिरहेको’ स्वीकारेका थिए।

    नयाँ कानुनमा के ?

    डेली एनके सो कानुनको विवरण प्राप्त गर्ने उत्तर कोरिया बाहिरको पहिलो सञ्चारमाध्यम हो।

    त्यसका प्रधान सम्पादक ली साङ योङले बीबीसीलाई भने: “यसमा कुनै कामदारलाई आरोप लागेमा उद्योगको प्रमुखलाई सजाय हुनसक्ने र कुनै बालक समस्याकारी भएमा अभिभावकलाई सजाय हुनसक्ने भनिएको छ। उत्तर कोरियाले प्रोत्साहन गरिरहेको एकअर्काको निरीक्षण गर्ने सिद्धान्तलाई यसले अँगालेको देखिन्छ।”

    उनले यो कानुनको उद्देश्य दक्षिण कोरियाको बारेमा त्यहाँका युवाले देख्ने सपनालाई तोड्नु हो।

    भिडिओ क्याप्शन सुरु हुँदैछ,

    उत्तर कोरियाको सैन्य शक्ति प्रदर्शन

    “अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अन्य देशको संस्कृति भित्रिएमा देशमा विद्रोहको सोच आउन सक्ने त्यहाँको शासकको निष्कर्ष हो।”

    गत वर्ष उत्तर कोरियाबाट भाग्न सफल थोरैमध्ये एक चोई जङ-हुनले बीबीसीलाई भने: “जति असहज समय हुन्छ त्यति नै कडा नियम कानुन र सजाय हुन्छन्।”

    “मनोवैज्ञानिक हिसाबले जब तपाईँ टन्न खाएर दक्षिण कोरियाली चलचित्र हेर्नुहुन्छ, त्यो मनोरञ्जन हुन्छ। तपाईँसँग खानेकुरा छैन र बाँच्न सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ भने त्यसले आक्रोशित बनाउँछ।”

    के यसले काम गर्छ?

    यसअघिका नियन्त्रणमुखी प्रयासले मानिसहरू चीनको सीमाबाट आउने विदेशी चलचित्र हेर्न कति सिर्जनात्मक हुन्छन् भन्ने कुराको उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

    उत्तर कोरियामा पेन ड्राइभ ढुङ्गा जत्तिकै भेटिने र त्यसमा नै चलचित्रहरू लुकिछिपी आउने बताइन्छ। पेन ड्राइभ लुकाउन पनि सहज र पासवर्ड राख्न पनि मिल्ने भएकोले त्यो प्रचलनमा रहेको बुझ्न सकिन्छ।

    “तपाईँले तीन पटक गलत पासवर्ड हाल्नुभयो भने पेन ड्राइभका सबै कुरा मेटिने बनाउन मिल्छ। अझ संवेदनशील सामग्री छन् भने त एकै पटकको गलत पासवर्डले मेटिने बनाउन मिल्छ,” चोईले भने।

    युनले आफ्नो घरमा चलचित्र हेर्न कतिसम्म गरिन्थ्यो भन्ने कुरा बताइन्। उनले आफ्नो परिवारले कारको ब्याट्री मागेर त्यसको ऊर्जाले टेलिभिजन चलाएर दक्षिण कोरियाली चलचित्र स्टेरवे टु हेभन हेरेको सम्झिन्छन्।

    चीनबाट सस्ता सीडी र डीभीडी आउन थालेपछि विदेशी चलचित्रको आकर्षण बढेको चोई बताउँछन्।

    सन् २००२ मा विश्वविद्यालयमा छापा मार्दा करिब २०,००० सीडी जफत गरिएको चोई सम्झन्छन्।

    “त्यो त एउटा विश्वविद्यालयमा थियो। देशभरि कति थियो होला अनुमान लगाउन सकिन्छ। सरकार छक्क परेको थियो। त्यसपछि उनीहरूले सजाय कडा बनाए।”

    कसरी पक्राउ गरिन्छ?

    किम गेम-होइकलाई सन् २००९ मा १६ वर्षको हुँदा गैरकानुनी भिडिओ साटफेर गर्ने व्यक्ति पक्राउ गर्न बनाइएको विशेष एकाइको सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरे।

    उनले एक जना साथीलाई बुवाले चीनबाट लुकाएर ल्याएका दक्षिण कोरियाली सङ्गीतको सीडी दिएका थिए।

    उनलाई सुत्न नदिई सोधपुछ गरियो। उनले आफूलाई चार दिन कुटिएको बताए।

    “म त्रसित थिएँ,” उनले सोलबाट भने।

    “मलाई लाग्यो मेरो दिन सकियो। उनीहरू मैले सीडी कहाँबाट पाएँ र कति जनालाई देखाएँ जान्न चाहन्थे। मैले बुवाले चीनबाट ल्याएको भन्न सक्दिन थिएँ। मैले केही भनिनँ, खालि ‘मलाई थाहा छैन, मलाई जान देऊ’ भनेँ।”

    आफ्नो परिवार उत्तर कोरियाका केही राम्रा परिवारमध्ये भएकोले बुवाले घुस खुवाएर आफूलाई छुटाएको उनी बताउँछन्। यो कुरा नयाँ कानुन लागु भएपछि असम्भव हुन्छ।

    धेरै व्यक्तिहरूलाई पक्राउपछि श्रम शिविरमा पठाइयो तर यसले विदेशी चलचित्रप्रतिको आकर्षण कम भएन। त्यसैले सजाय कडा गरिएको बताइन्छ।

    “सुरुमा एक वर्षको सजाय थियो। पछि तीन वर्षको बनाइयो। अहिले श्रम शिविरमा भएका आधाभन्दा धेरै युवाहरू विदेशी चलचित्र हेरेका आरोपमा त्यहाँ छन्,” चोईले भने।

    “यदि कसैले दुई घण्टाको विदेशी चलचित्र हेर्‍यो भने उस्ले तीन वर्ष श्रम शिविरमा बस्नु पर्छ। यो ठूलो समस्या हो।”

    किन अझै आकर्षण?

    “चलचित्र हेर्न हामीले धेरै जोखिम मोल्नुपर्छ तर हाम्रो रहरलाई केहीले रोक्न सक्दैन। हामी बाहिरी विश्वमा के भइरहेछ भनेर जान्न चाहन्थ्यौँ,” गेम-होइकले भने।

    उनको लागि आफ्नो देशको बारेमा जानेको तथ्यले जीवन परिवर्तन गर्‍यो। उनी चीनसम्म पढ्न आउन पाउने थोरै भाग्यमानीमा थिए जहाँ उनले इन्टरनेट देखे।

    “पहिले त मलाई उत्तर कोरियाबारेको विवरणको विश्वासै लागेन। मलाई लाग्यो पश्चिमा मानिसहरू झुटो बोलिरहेछन्। म दोमन भएँ।”

    “त्यसैले मैले उत्तर कोरियाबारे वृत्तचित्रहरू हेरेँ, धेरै पढेँ। र त्यसपछि मलाई थाहा भयो कि ती कुरा सत्य थिए।”

    “यति भएपछि म फर्केर जाने कुरै थिएन।”

    उनी सोल भागे।

    युन मी-सो फ्याशन सल्लाहकारको रूपमा आफ्नो जीवन बाँचिरहेकी छन्। भागेर दक्षिण कोरिया आएपछि उनले गरेको पहिलो काम नै स्टेरवे टु हेभन भन्ने चलचित्रमा देखिएका सबै स्थानहरूको भ्रमण थियो।

    तर उनीहरू जस्तो भागेर आउने कम भएका छन्।

    अहिले कडा तरिकाले नियन्त्रित सीमामा भाग्न खोज्नेहरूलाई देख्ने बित्तिकै मार्ने निर्देशन छ। र नेता किमको नयाँ कानुनका अरू असर पनि देखिन्छन्।

    आफ्नो परिवारलाई उत्तर कोरियामै छोड्नु परेका चोई भन्छन् एउटा वा दुइटा चलचित्र हेरेर दशकौँदेखि नियन्त्रित सोचलाई ठूलो प्रभाव पर्दैन। तर यसले सायद जे उत्तर कोरियाली सरकारले भनेको छ त्यो सत्य होइन कि भन्ने आशङ्का भने जन्माउँछ।

    “उत्तर कोरियाली नागरिकहरूका मनमा गुनासो छ तर उनीहरूलाई त्यो गुनासो किन छ भन्ने थाहा छैन,” चोईले भने।

    “यो दिशाविहीन गुनासो हो। उनीहरूलाई त्यो गुनासो कसलाई सुनाउने भन्ने पनि थाहा छैन। कसैले उनीहरूलाई यो कुरा बुझाउनु पर्नेछ, उनीहरूलाई दिशा देखाउनु पर्नेछ।”

    साभार–बिबिसि नेपाली सेवा

  • कविता प्रतियोगिताका विजयी विद्यार्थी पुरस्कृत

    कविता प्रतियोगिताका विजयी विद्यार्थी पुरस्कृत

    भक्तपुर, जेठ २४
    शहीद राधेश्याम जोन्छें स्मृति प्रतिष्ठानले जिल्लाव्यापी विद्यालय तथा कलेजस्तरिय कविता प्रतियोगितामा विजयी विद्यार्थीहरुलाई आज पुरस्कृत गरेको छ । स्व. जोन्छेंको ९ औं स्मृति दिवसको अवसरमा प्रतिष्ठानको कार्यालयमा आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रममा विजयी विद्यार्थीहरुलाई नगद पुरस्कारले पुरस्कृत गरिएको हो ।
    गत चैत्र २७ गते सम्पन्न प्रतियोगिताको दश जोड दुई र कलेजतर्फ आदर्श माध्यामिक विद्यालयका सुष्मा तिमल्सिना प्रथम हुनुभएको थियो । उहाँले नगद १० हजार पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो । त्यसैगरी द्धितिय हुने सैनिक आवासिय विद्यालयकी सुस्मिता श्रेष्ठले ७ हजार, तृतिय हुने सैनिक आवासिय विद्यालयकै रोमिका शर्माले ५ हजार र सान्तवना पुरस्कार पाउने सैनिक आवासिय विद्यालयका आदर्शबाबु ढकाल र आदर्श माविका ईन्दिरा नेपालले जनही ३÷३ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो ।

    त्यसैगरी विद्यालयतर्फको प्रतियोगितामा प्रथम हुने महेन्द्र विद्या आश्रम माविका अपेक्षा लामाले ५ हजार, द्धितिय हुने अरनिको माविका समिक्षा न्यौपानेले ३ हजार, तृतिय हुने दुई जना श्री मेधा माविका आयुष दंगाल र एमिनिटी ई. स्कुलका संयोग अधिकारीले जनही २÷२ हजार, तथा सान्तवता पुरस्कार पाउने दुई जना सैनिक आवासिय विद्यालयका श्रेया नेपाल र बालमिकेश्वर माविका प्रवेश तिमिल्सिनाले जनही एक एक हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभयो ।

    पुरस्कृत विद्यार्थीहरुलाई प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवम् बागमति प्रदेशसभा सदस्य रजनी जोन्छेंले पुरस्कार प्रदान गर्नुभएको थियो । संक्षिप्त कार्यक्रममा सहभागीहरुले स्व. जोन्छेंको तस्विरमा पुष्पगुच्छा अर्पण गरेका थिए ।
    स्व. जोन्छेंको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष आयोजना हुँदैं आएको जिल्ला व्यापी विद्यालयस्तरिय कविता प्रतियोगिताका विजयी विद्यार्थीहरुलाई स्मृति दिवसको दिन पारेर नगद पुरस्कार वितरण गरेको अध्यक्ष जोन्छेले बताउनुभयो । प्रमाणपत्र र शिल्ड कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा आएर वातावरण सहज भएपछि खुल्ला कार्यक्रम आयोजना गरी वितरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

  • ओलीको प्रस्ताव ‘कपटपूर्ण’ भएको खनाल–नेपाल पक्षको ठहर

    ओलीको प्रस्ताव ‘कपटपूर्ण’ भएको खनाल–नेपाल पक्षको ठहर

    काठमाण्डौं, जेठ २४

    प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्कन राखेको प्रस्ताव माधव–झलनाथ समूहले अस्वीकार गर्ने भएको छ । आफूहरुले जेठ ३ को अवस्थामा नभएर जेठ २ पूर्वको अवस्थामा फर्कनुपर्ने माग गर्दै आएको सो समूहका नेताहरुको भनाइ छ ।

    ‘ओलीको प्रस्तावमा झेली कुरा देखियो, उहाँले जेठ २ गते ३८ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनयन गर्नुभएको थियो, हामीले त्योभन्दा अघिको अवस्थामा फर्कनुपर्छ भनेका हौं’ माधव समूहका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘२०३ जनाको केन्द्रीय कमिटीले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो, उहाँले जेठ ३ को कुरा गरेर २४१ लाई मान्यता दिने कुरा गर्नुभयो, त्यसमा पनि एकताबाट आएका भनेर बादल समूहका २३ जनालाई घुसाएर आफ्नो बहुमत पुर्याउने चालबाजी बुँदा नम्बर १ मा प्रष्ट देखियो । ’अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि आइतबार साँझ माधव पक्षका नेताहरुले यसबारे विश्लेषण गरे पनि औपचारिक प्रतिक्रिया बाहिर ल्याएका छैनन् । सोमबार स्थायी कमिटीका सदस्यबीच यसबारे छलफल गर्ने र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने एक नेताले बताए ।

    ओलीको प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै कपटपूर्ण देखिएको ती नेताले बताए । उनले भने, ‘माधव कमरेडहरुमाथिको कारवाही फिर्ताको कुरै गरिएको छैन, संसद विघटन गरिएकोमा कुनै पश्चाताप वा आत्मालोचना गरिएको छैन । एक व्यक्ति, एक पदको कुरा गरिएको छैन, यस्तो अवस्थामा हामीले हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुनै सम्भावना छैन ।’

    माधव पक्षका ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न आइतबार ओली पक्षका नेताले  केही नेतालाई दबावसमेत दिएका थिए । उनले भने ‘गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, राजबहादुर बूढा र गणेश पहाडीले हस्ताक्षर नै गर्नुभएको छैन, अरुबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुनै सम्भावना छैन ।’

    रातोपाटीबाट

  • नेकपा एमालेलाई २०७५ जेठमा फर्काउने ओलीको घोषणा (प्रेस विज्ञप्तीसहित)

    नेकपा एमालेलाई २०७५ जेठमा फर्काउने ओलीको घोषणा (प्रेस विज्ञप्तीसहित)

    भक्तपुर, जेठ २३
    नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गते फर्काउन तयार भएको बताउनुभएको छ । उहाँले आइतवार साँझ विज्ञप्ती जारी गर्दै पार्टीलाई २०७५ जेठमा फर्काउन तयार भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।
    उहाँले माधव नेपाल पक्षका सबै सांसदमाथिको कारवाही समेत फिर्ता लिनुभएको छ । माधव नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय गरेपछि ओलीले ब्याक भएका हुन् । त्यसका लागि ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध अदालतमा दायर गरिएको निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राख्नुभएको छ । अदालतमा दायर निवेदनमा माधव नेपाल पक्षका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । ओलीले पार्टी एकताको आह्वान समेत गर्नुभएको छ ।

    ‘नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् । मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् । सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ । आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने छ,’ ओलीले विज्ञप्तीमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

    हेर्नुहोस प्रेस विज्ञप्ती

    २३ जेठ २०७८
    नेकपा (एमाले) को एकताका लागि आह्वान

    प्रिय कमरेडहरु ।
    नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था र पार्टी एकताका विषयमा पार्टी पङ्क्ति एवं आम जनसमुदायबाट समेत व्यक्त भएका चासो, सरोकार र चिन्तालाई मैले गंभीरतापूर्वक लिएको छु । पचास वर्ष भन्दा पहिले विभाजन र विखण्डनको दुःखद शृङ्खलाबाट गुज्रिरहेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई आधारभूत तहबाटै पुनर्गठन एवं एकतावद्ध गर्न नयाँ अभियान सुरुवात गर्ने सीमित व्यक्तिहरुमध्ये एक हुनुको नाताले मैले पार्टी एकताको महत्व र खाँचोलाई गहिरो गरी बुझेको छु । म सधैभरि कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता, लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको एकता र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहँदै आएँ । भोलिका दिनमा पनि म यसैका निम्ति क्रियाशील रहने छु।
    कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाएर मात्रै मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले २०७५ जेठमा पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक निर्णय गरेका थियौं। एकीकरणको मुख्य पहलकर्ता र प्रस्तावकका रुपमा मेरो भूमिका कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँ दोहो¥याइरहन आवश्यक देख्दिनँ ।
    तर त्यो एकीकरण निष्कर्षमा पुग्न सकेन । यसका कारणहरु बारे यहाँ धेरै भन्न चाहन्नँ । २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला एकीकरण प्रक्रिया भङ्ग हुनुको मुख्य कारण थियो भनेर कतिपयले टिप्पणी गर्छन् । तर यो यथार्थ होइन । सर्वोच्च अदालतले त नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टीको नाम पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको हुनाले त्यससँग नाम जुझ्ने गरी गरिएको दर्ता मिलेन भनेको हो । एकता कायम राख्ने भए नयाँ नाम प्रस्ताव गर भनेको हो । र यसका लागि समय पनि दिएको हो । पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले यसमा आफै पहल पनि लिएको हुँ । तर पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड‘ को अनिच्छाका कारण मेरो प्रयाश सफल हुन सकेन । त्यसपछि मात्रै हामी एकीकरणका पक्षधरहरुको साझा पार्टी, एकताको बिरासत बोकेको पार्टीका रुपमा नेकपा (एमाले) लाई नयाँ स्वरुप र गतिका साथ अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।
    नेकपा (एमाले) को निर्माण र विकासमा हजारौं योद्धाहरुको पसिना, त्याग र बलिदान अन्तरनिहित छ । यस पार्टीप्रति जनताको अपार विश्वास छ । नेकपा (एमाले) लाई सुदृढ गरेर मात्रै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ । यसो गरेर मात्रै मुलुकको लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ । त्यसको जगमा मात्रै राष्ट्र एकताबद्ध र  सबल हुन सक्छ । विकसित र समृद्ध हुन सक्छ । त्यसैले यस पार्टीलाई किमार्थ कमजोर बन्न दिनु हुँदैन ।
    आज नेकपा (एमाले) को आन्तरिक जीवनमा समस्याहरु देखा परेका छन् । ती समस्याहरुबाट पार्टी पङ्क्ति मात्रै होइन, राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्रका पक्षधर आम जनसमुदाय समेत चिन्तित छन् । परिस्थितिको गांभीर्यलाई ध्यानमा राखेर पार्टी अध्यक्षका हैसियतले मैले एकताका निम्ति गरेको अथक प्रयाश र निरन्तर पहलबारे यहाँहरु सबै परिचित हुनुहुन्छ । तर हाम्रा अनवरत प्रयाशका बाबजुद जे नहुनुपथ्र्यो, त्यही भइरहेको छ । जे हुनु पथ्र्यो, त्यो भने भइरहेको छैन ।
    पार्टी एकताको मुख्य आधार पार्टीका स्थापित सिद्धान्त र नीति, विधि र पद्धति एवं मूल्य र मान्यताहरु हुन् । राष्ट्र, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असल मनशायले अगाडि बढ्ने हो भने हामीबीचका समस्याहरु समाधान हुन नसक्ने म कुनै कारण देख्दिनँ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामी एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । एकताको लक्ष्य राखेर सकारात्मक र सिर्जनात्मक योगदान गर्न आवश्यक छ ।
    तसर्थ, पार्टी एकताको पक्षमा निरन्तर पहल गर्ने कमरेडहरुका भावना र सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न र पार्टी एकतालाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न देहायको प्रस्तावसहित आह्वान गर्दछु–
    १.    नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् ।
    २.     मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।
    ३.     सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।
    ४.     आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित  सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने छ ।
    ५.     यस बीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्बाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
    ६.     नेकपा (एमाले) लाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुने छ ।

    केपी शर्मा ओली
    अध्यक्ष

  • बादी समूदायको माग ः कर तिर्छौ, यौन पेशा गर्न पाऊँ

    बादी समूदायको माग ः कर तिर्छौ, यौन पेशा गर्न पाऊँ

    भक्तपुर, जेठ २३
    सुदुरपश्चिम प्रदेशका बादी समूदायले यौन पेशा अंगाल्न पाउनु पर्ने माग गरेका छन । बादी समूदायका महिलाहरुले आइतवार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो माग गरेका हुन । उनीहरुले त्यसका लागि नियमानुसार कर तिर्न तयार भएको समेत बताएका छन ।
    ज्ञापनपत्रमा बादी समूदायले बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको उल्लेख गरेका छन । बादी महिलाहरुको तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य उमा बादीले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भन्नुभयो, ‘बादी समुदायको बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने र विगतमा सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं ।’
    सरकारले २०६५ साल पुस २३ गते बादी समुदायका महिलालाई यौनशोषणमुक्त र पुनःस्थापनाको घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नभएको बादी समूदायको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । पुनःस्थापना नहुँदा अहिले पनि कतिपय बादी समुदायका महिलाले जीविकोपार्जनका लागि लुकीछिपी देह व्यापार गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाई छ । बादी समुदायको गास, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने सरकारले निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन नभएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय आउन बाध्य भएको उनीहरुको भनाई छ । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि उनीहरु बाँच्नैका लागि भएपनि सरकारले बादी समुदायका महिलाहरूलाई स्वतःस्फूर्त यौन पेशाका लागि स्वीकृति दिनुपर्ने बताउँछन ।
    ज्ञापनपत्र बुझ्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले हिजोका दिनमा राज्यले गर्छौँ भनेकै माग रहेकोले प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने जति सबै माग कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

  • विभिन्न अस्पताललाई २१ हजार एन९५ मास्क वितरण

    विभिन्न अस्पताललाई २१ हजार एन९५ मास्क वितरण

    भक्तपुर, जेठ २३
    नेपाल मजदुर किसान पार्टीको अनुरोधमा चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले प्रदान गरेको स्वास्थ्य सामग्री मध्ये आइतवार २१ हजार थान एन९५ मास्क जिल्लाका विभिन्न अस्पताललाई वितरण गरिएको छ ।
    नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य सरोजराज गोसाईंका अनुसार भक्तपुर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र शहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५÷५ हजार र चाँगुनारायण अस्पताल चाँगु, नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पताल थिमि र सूर्यविनायक नगर अस्पताल जगातीलाई २÷२ हजार थान एन ९५ मास्क वितरण गरिएको हो ।
    कोभिडविरुद्घको लडाइँमा सहकार्य अन्तर्गत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सो मास्क नेमकिपालाई प्रदान गरिएको र नेमकिपाले महामारीमा अग्रपंक्तिमा बसेर लडिरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोवल उकास्ने उद्देश्यले विशेषतः अस्पताल प्रयोजनका निम्ति प्रदान गरिएको गासाईंले बताउनुभयो ।

  • नेपाल–खनाल समूहको निष्कर्ष– पार्टी एकता हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून (पूर्ण पाठ सहित)

    नेपाल–खनाल समूहको निष्कर्ष– पार्टी एकता हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून (पूर्ण पाठ सहित)

    भक्तपुर, जेठ २३
    नेकपा एमाले नेपाल–खनाल पक्षले पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपरी आ–आफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रुपमा संगठन निर्माणको काममा सक्रिय रहन नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुमा आह्वान गरेको छ । केही दिनदेखि जारी ‘भर्चुअल’ संवादपछि बसेको सो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीबाट निरन्तर फुट र गुटको अभ्यास भइरहेकोले भन्दै सो आह्वान गरेको हो ।
    बैठकले पार्टी एकता हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । सो समूहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ओलीले जनघात गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । आफू पक्षीय स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरु आइतबार सार्वजनिक गर्दै नेता माधव नेपालले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने आफुहरुको चाहनामा कुठाराघात भएको बताउनुभयो ।
    उहाँले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा आफूले गरेको हस्ताक्षर कायम रहने बताउनुभएको छ । ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रायोजित हल्ला निराधार हो,’ नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ओलीले बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि दुई पटक आक्रमण गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

    विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ

    १) नेकपा (एमाले), पोलिटव्यूरो सदस्य कमरेडहरु पशुपति चौलागाई, वैकल्पित पोलिटव्यूरो सदस्य योगनारायण यादव, कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य रत्नप्रसाद न्यौपाने, लुम्बीनी प्रदेश कमिटी सदस्य सतमान पुन, केन्द्रीय विभाग सचिव डा. गोविन्द बहादुर थापा, केन्द्रीय विभाग सदस्यहरु डा. माधव पन्थी, श्रीचन्द्र शर्मा र चन्द्र न्यौपाने, डोल्पा जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दत्त बहादुर रोकाया, नवलपरासी
    जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कमरेड शिवलाल कँडेल, कास्की जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्ष कमरेडशोभाकर भण्डारी, डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी न.पा.का मेयर ओम बहादुर बुढा, काभ्रे जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य लेखराज गौतम पश्चिम रुकुम जिल्ला कमिटी सदस्य सिसिल (ससिराम) सार्की र भक्तपुरका पुराना नेता गणेश खत्रीको असामयिक निधन भएकोमा उहाँहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौं ।

    साथै कोरोना महामारीबाट संक्रमित अवस्थामा रहनुभएका पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता, सदस्य शुभेच्छुकहरु तथा आम जनसमुदायमा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौ ।
    २)े एकपछि अर्को असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कार्य गर्ने क्रममा काम चलाउ प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा केपी ओलीले यही जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनादेशमाथि घात गर्नुभएको छ ।

    आफै निर्वाचनको घोषणा गर्दै काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्रीबाट उक्त किसिमले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिनु लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली नै भत्काउने तर्फको निर्लज्ज पाइला हो । साथै दुई–दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरी जारी
    भएको नेपालको संविधानमा काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएको भन्ने कुरा आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक कार्य हो । यस्ता कार्यको हामी भत्र्सना गर्दछौं ।

    ३) गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्चअदालतको फैसलबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी लगायत पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका कमिटीहरु, जनसंगठन र पेशागत संगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऔं भन्ने हाम्रो भनाईप्रति केपी ओलीले पूर्ण वेवास्ता गर्नुका साथै पार्टी
    विधान मिचेर स्वेच्छाचारी किसिमले जिम्मेवारीबाट हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टी सदस्यबाट नै निष्काशित गर्ने फुटपरस्त काम गरेकाले अहिलेको जटिल अवस्था सिर्जना भएको स्पष्टै छ ।

    यतिहुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय हितमा पार्टीको एकता कायम गर्न हामीले वार्ता गर्नेदेखि कार्यदलमा सहभागी हुनेसम्मका कुरामा सहमति जनायौं । पार्टीको एकतालाई कायम राख्न र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रहरुलाई विफल पार्न हरसम्भव प्रयास ग¥यौं । तर केपी ओलीले वार्तालाई दाउपेचको रुपमा दुरुपयोग गर्दै आफ्ना स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप जारी राख्नु भयो । केन्द्रमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु, कार्यदलका संयोजक लगायत ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट कथित निष्काशित
    गर्नेर १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कतिपय पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुलाई कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्काशन गर्ने स्वेच्छाचारी कार्य गरिएको छ । एकातर्फ वार्ताका कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ उक्त किसिमले पार्टी सदस्यबाटै निष्काशित गर्ने केपी ओलीको कार्यबाट पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णय तथा विधान अनुरुप एकताबद्ध गर्ने हाम्रो प्रयासहरु सफल भएनन्।

     नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) षडयन्त्रमूलक किसिमले विघटन भइसकेपछि पुनर्जीवित नेकपा (एमाले) को एकता र प्रभावकारिता कुनैपनि किसिमले कमजोर नहोस्भनेर हामीले गत फागुन २३ गतेपछि निरन्तर प्रयास ग¥यौं । आज पर्यन्त हाम्रो प्रयास जारी छ । तर केपी ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने हाम्रो सदाशयपूर्ण प्रयासलाई महत्वहीन भएझैं व्यवहार गर्दै पार्टीलाई विभाजनको ंसंघारमा पु¥याएका छन् ।

    पार्टी एकताका लागि अन्तिम समयसम्म हामीले गरेको प्रयासलाई अनेक बहानामा सार्थक हुननदिइ पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने हाम्रो चाहनामा कुठाराघात गरिएको छ ।
    हाम्रो तर्फका कार्यदलका संयोजकलाई पार्टी सदस्यबाटै कथित निष्काशन गरी केपी ओलीले कार्यदलको औचित्य समेत समाप्त गरी वार्तालाई दाउपेचको रुपमा दुरुपयोग गर्ने र वार्ताकोऔचित्य समाप्त गर्ने काम गर्नुभएको छ । यस्तो स्थितिमा जबसम्म पार्टी एकताको लागि हामीले लिखितरुपमा दिएको पत्रमा उल्लेखित कुराहरु विश्वसनीयरुपमा पूरा हुँदैनन्तबसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चाल मात्र
    ठहरिनेछ । चालबाजीपूर्ण वार्ताको भ्रममा नपर्न सम्बद्ध सबैसंग आग्रह गर्दछौं ।

    अतः केपी ओलीका फुटपरस्त र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध जुझ्दै क्रान्तिकारी पार्टी पंक्तिको रक्षा र विकासका लागि केपी ओली पक्षमा रहनुभएका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता लगायत नेकपा (एमाले) पंक्तिलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

     ४) हामी पार्टीको एकता तथा सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा छौं । । तर केपी ओलीबाट गत फागुन २८ गते पार्टी विधान विपरीत गरिएको फुटपरस्त निर्णय पछि तीन महिना बित्न थालिसकेका छन् । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका केपी ओलीबाट नेपालको संविधान र पार्टीको विधान विपरीत विभिन्न गतिविधि भएका छन् । पार्टीमा एकता कायम गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुको साटो अन्तरविरोध र विभाजन बढाउने कामकुरा गरिएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले अघि सारेका कुराहरु तत्काल निश्चित समयावधिमा विश्वनीय रुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी सहमति सार्वजनिक
    भएमात्र अध्यक्ष केपी ओली पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभएको ठहरिनेछ ।

    साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्काशन लगायतका सबै कार्वाईहरु तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । अन्यथा असंवैधानिक किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आमनिर्वाचनको घोषणा गर्ने कार्यका विरुद्ध देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु कानुनी र राजनीतिक रुपमा संघर्षरत रहेकोस्थितिमा अनिश्चित र परिणामविहीन वार्ता र एकताको नाममा षडयन्त्रपूर्ण जालझेलमा अलमलिनु नहुने
    स्पष्ट छ ।

    यस्तो स्थितिमा हामीले नेपालको संविधान, पार्टीको विधान र कम्युनिष्ट आन्दोलन एवम् लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि देशव्यापीरुपमा संगठनात्मक स्थितिलाई गुणात्मकरुपमा सशक्त किसिमले वडा र टोल सम्म अगाडि बढाउनु पर्छ । केपी ओलीबाट निरन्तर फुट र गुटको अभ्यास भइरहेकोले कुनै ठोस परिणाम नआई पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपरि आ–आफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रुपमा संगठन निर्माणको काममा सक्रिय रहन, उत्साहित भएर सबैको मनोबल उच्च बनाउन सम्पूर्ण नेता,
    कार्यकर्ता र सदस्यहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

    ५) पार्टीे नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णय अनुरुप सिंगो पार्टी एकताबद्ध र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढोस्भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ वाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि आक्रमण गरिएको, यस सिलसिलामा दुई–दुई पटक असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको,
    अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरुसंग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

    देशमा अनिष्ट हुननदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय एवम्राजनीतिककर्मीहरुका बीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार हो ।

    ६) कोराना संक्रमणको महामारीबाट पीडित जनताको जीउज्यानको बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुका साथै निर्वाचनको घोषणा गरी जनतामाथि झन पीडा र कष्ट थोपर्ने काम भएको छ । कोरोना महामारी र बन्द बन्देजका कारण अत्यन्त कठीन अवस्थाको सामना गरिरहेका विरामी, बेरोजगार, अभावग्रस्त, भोकले पीडित, श्रमजीवी र विपन्न जनताप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट संवेदनशील काम कुरा भएका छ्रैनन् ।

    जनताका लागि प्रभावकारी परिणाममुखी राहतका काम गरिएका छैनन्। खोपको उचित व्यवस्थापन नहुँदा दोस्रो खोप लगाउनु पर्ने मानिसहरुले लगाएको पहिलो खोप निरर्थक हुने स्थिति छ । खोपको उचित किसिमले शीघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यस्तो संवदेनशील स्वास्थ्य सामग्रीमा कुनैपनि किसिमको अनियमितता हुननदिने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । केवल देशलाई बन्द र बन्देजको स्थितिमा राखेर प्रधानमन्त्रीबाट
    स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप जारी राखिएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यको हामी तीब्र विरोध गर्दछौं ।

    ७) आधाभन्दा बढी जनताको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर रहेको र त्यही चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी, र बालुवा भारत निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा राष्ट्रघाती योजना सरकारले अगाडि सारेको छ । यसले तराई–मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्नुका साथै त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई भूक्षय, डुबान र भोकमरीको चपेटामा पार्नेछ । पराइलाई खुशी पारी सत्तास्वार्थको दुनो सोझ्याउन गरिएको उक्त जनघाती तथा देश हितविपरीतको निर्णयको भत्र्सना गर्दै यसलाई तत्काल खारेज गर्न माँग गर्दछौं ।

    ८) सबैका लागि नभइ नहुने आयोडिनयुक्त नून अति विपन्नजनताले समेत उपभोग गर्नपाउन भन्नकालागि ढुवानीमा सरकारी अनुदान समेत दिई आपूर्तिको व्यवस्था भइरहेकोमा हठात् अध्यादेशद्वारा बजेट वक्तव्यमार्फत आफु निकट नाफाखोर व्यापारीको हातमा नून आपूर्तिको काम सुम्पेर जनताको हित विपरीत गरिएको सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै यस्तो गलत निर्णय तत्काल खारेज गर्न हामी माग गर्दछौं ।

    ९) नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र प्रतिनिधि सभाको प्रचलित लोकतान्त्रिक विधि विपरीत अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत बार्षिक बजेटले नेपालमा गहिरिदै गएको आर्थिक संकट र कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर असरको समाधान गर्ने कुरामा ध्यान दिएको छैन । राहत र सामाजिक सुरक्षाका केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको भएपनि बजेटले हाम्रो पार्टीले अंगिकार गरेको कार्यदिशा र नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित आत्मनिर्भर समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माण एवम् सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्न ।

    १०) देशको शासन प्रणालीलाई नै संकटग्रस्त बनाउँदै निहित स्वार्थपूर्तिको लागि राज्यशक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, अनेकौं भ्रष्टाचार र अनियमित क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई सरकारी संरक्षण प्रदान गर्ने र यसरी संसारका सम्मुख नेपाललाई राज्य संरक्षित भ्रष्टाचारीहरुको देशका रुपमा चित्रित हुने स्थिति सिर्जना गर्दै नेपालीहरुले शीर झुकाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेपछिका वर्षहरुमा नेपालको ऋणको भार दोब्बर भएको छ ।

    यसरी लिइएको ऋण उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह नगरी दुरुपयोग हुनुका साथै राष्ट्रिय हितमा समेत आघात पु¥याउने गरी परिचालन गर्न खोजिएको छ । सरकारका यस्ता गलत कामहरुप्रति सचेत रहन हामी सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

  • प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा थप १८ लाख ४२ हजार जम्मा

    प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा थप १८ लाख ४२ हजार जम्मा

    भक्तपुर, जेठ २३
    भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पताल कोभिड युनिटको लागि आवश्यक अक्सिजन र आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरू व्यवस्था गर्न नगरपालिकाको आह्वानलाई स्वीकार्दै विभिन्न सहकारी संस्था, संघ संस्था र दाताहरूबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने क्रम आइतबार पनि जारी रहेको छ ।
    ख्वप अस्पताल कोभिड युनिटमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न भक्तपुर नपाको प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा आइतवार थप १८ लाख ४२ हजार ६ सय ८६ रुपैयाँ जम्मा भएको छ । यो सँगै गत जेठ ५ गते यता उक्त कोषमा ४ करोड ७८ लाख ८७ हजार ७ सय २८ रुपैंया बराबरको आर्थिक तथा भौतिक सहयोग प्राप्त भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
    कोभिड–१९ कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पताल कोभिड युनिटमा आइसोलेसन केन्द्र र एचडीयु सञ्चालन गरी निःशुल्क सेवा प्रदान गरिरहेको छ । सो को लागि नगरपालिकाले प्रकोप कोषमा सहयोग गर्न आव्हान गरेको हो ।

  • कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी

    कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेस सरकारमा सहभागी

    श्रेष्ठ र बिसीले लिए शपथ
    भक्तपुर, जेठ २३
    नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनीले कांग्रेसबाट थपिएका दुई मन्त्रीलाई पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाएसँगै कांग्रेस सरकारमा औपचारिकरुपमा सहभागी भएको हो ।
    कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी दिनबन्धु श्रेष्ठले जलश्रोत तथा ऊर्जा विकास र यज्ञबहादुर बिसीले सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । क्षेत्री सुर्खेत र श्रेष्ठ जुम्लाका सांसद हुन ।
    मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा राख्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नेक्रममा कांग्रेस सरकारमा जाने सहमति भएको थियो । वि. सं. २०७४ को निर्वाचन पछि सरकारमा गएको कांग्रेस यो पहिलो अवसर हो ।
    कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुनुअघि आचार संहिता निर्माण गरेको छ । श्रेष्ठ र बिसी दुवैले आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्ने शर्तमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र उहाँहरुलाई सरकारमा पठाउने निर्णय कांग्रेस संसदिय दलले गरेको हो ।
    आचार संहितामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, स्वच्छता, मितव्ययितता, शादा जीवनशैली अपनाउनु पर्ने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारमा सहभागीहरुले दान, उपहार, पुरस्कार, चन्दा वा निजी सेवा, सुविधा, लाभ र अस्वभाविक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्न नपाइनेसमेत कांग्रेसले जनाएको छ ।

     

  • डेनमार्कले नेपाललाई १४ लाख डोज खोप दिने

    डेनमार्कले नेपाललाई १४ लाख डोज खोप दिने

    भक्तपुर, जेठ २३
    डेनमार्कले नेपाललाई १४ लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप दिने भएको छ । डेनमार्कले एस्ट्राजेनिकाको खोप १४ लाख दिने जानकारी पत्रमार्फत स्वास्थ्य सेवा विभागलाई जानकारी दिएको विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख भीमसिंह तिंकरीले बताउनुभयो ।
    उहाँले खोप ल्याउन सहजीकरण गरिदिन विभागका महानिर्देशकले युनिसेफलाई पत्राचार समेत गरिसकेको जानकारी दिनुभयो । डेनमार्कले दिने खोप कोभ्याक्स अन्तर्गतको भने नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।