Category: विचार/अन्तर्वार्ता

सुरेन्द्र केसी, भक्तपुर, चैत्र १४

नेपाली काँग्रेस २००६ सालमा ‘जनताका लागि जनताले’ भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ स्थापना भएको हो । नेपाल प्रजातान्त्रिक काँग्रेस र राष्ट्रिय काँग्रेस एक भएपछि पार्टी स्थापनाको उद्देश्यबारेको घोषणामा भनिएको थियो, ‘अब हाम्रा देशवासी घोर अन्यायविरुद्ध जुर्म‘राएर उठ्नु आवश्यक छ, यथाशीघ्र सम्पूर्ण अवन्नतिको जरा नै उखालेर फ्याँक्नु परेको छ । तानाशाही सरकारलाई समाप्त गरी देशको उन्नति गर्न हिम्मत गर्ने तरुणले काँग्रेस पार्टी स्थापना गरेका छन् । सम्पूर्ण जनताको तागत बटुलेर एउटा अन्तिम आन्दोलन गरी स्वेच्छचारी पारिवारिक शासनलाई उखेलेर फ्याँक्ने निश्चय गरेका छौँ ।’

उक्त घोषणापत्रमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट परिवर्तन सम्भव नभए क्रान्तिद्वारा भए पनि राणा शासन अन्त्य गरिनेछ भन्ने प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी, परिवर्तनपश्चात् बालिग मताधिकारका आधारमा चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट एक परिषद् वा भेला बोलाइनेछ, ती प्रतिनिधिलाई नै नेपालको संविधान वा राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नियमकानुन बनाउने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिइनेछ । यसैगरी काँग्रेस प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका साथै समतामूलक आर्थिक वितरण प्रणालीलाई आदर्श मान्छ भनी दुई पार्टीको एकता महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो ।

अन्त्यमा तानाशाही शासनविरुद्ध क्रान्ति गर्ने उद्देश्यका साथ रौतहट जिल्लाको सिमानामा पर्ने भारतको वैरगनियामा विक्रम संवत् २००७ असोज १० र ११ गते राजनीतिक सम्मेलन आयोजना ग-यो । क्रान्तिको कमाण्डर मातृकाप्रसाद कोइराला भए भने सञ्चालनको जिम्मा भने बीपी र सुवर्णशमशेरको जिम्मामा थियो । कात्तिक २४ गतेबाट सुरु भएको क्रान्तिमा २७ गते नै हवाईजहाजबाट राणाविरोधी पर्चा छरिएका थिए । कात्तिक २५ गते राति र बिहान वीरगन्ज कब्जा गरी सरकारको हातहतियार लुटियो ।
यसरी विभिन्न कालखण्डका परिवर्तनको नेतृत्व काँग्रेसले गर्दै आएको छ । ०४६ र ०६२/०६३ को सफल आन्दोलन पनि काँग्रेसकै नेतृत्वमा सम्भव भयो । पछिल्लो पटक नेपालको संविधान २०७२ पनि काँग्रेस नेतृत्वमै जारी भएको हो । सोही संविधानको प्रावधानअनुसार सङ्घीय संरचनाको स्वरूपबमोजिम तीनै तहको निर्वाचनसमेत काँग्रेसले नै सम्पन्न ग-यो ।

झन्डै दुईतिहाइ प्रतिनिधिको समर्थनप्राप्त केपी ओली नेतृत्वको सरकारका असंवैधानिक, अहंकारी र स्वेच्छाचारी गतिविधिकै कारण मुलुकको अस्तित्व रक्षाका लागि काँग्रेस सत्ताको नेतृत्व गर्न बाध्य भयो । सङ्घीय सरकारमा मात्र होइन सातमध्ये ६ प्रदेशमा नेतृत्व गरेको नेकपाको सरकार सबै प्रदेशबाट मुक्त हुनुप¥यो । बालुवाटारबाट बालकोट पुग्नु परेपछि ओलीलाई दर्दनाक पीडा भयो । ओलीका प्रतिक्रिया एउटा सामान्य अबुझ कार्यकर्ताका भन्दा पनि कमजोर आउन थाले । राष्ट्रिय सभा निर्वाचन परिणाम ओलीलाई अर्को धक्का बन्यो ।

२००७ मा काँग्रेसले गरेको क्रान्तिपछिको परिवर्तनलाई धोका हो भन्ने वामपन्थीहरूले त्रिभुवन विमानस्थल बनाउँदा भारतीय सेना प्लेन चढेर नेपाल आउँछन् भन्दै विमानस्थल निर्माण रोक्न पुगेका थिए । २०२८ सालमा राजा महेन्द्रबाट माओको रातो किताब मागेर काँग्रेसका विरुद्ध गाउँमा सङ्गठन गर्न गएकाहरू २०३६ सालमा जनमत सङ्ग्रह बहिष्कार गरी राजालाई सघाउने पुगे । २०६२/६३ को आन्दोलनपश्चात् २०७२ मा जारी संविधानमा बहुलवाद लेख्न नदिनेहरूले लोकतन्त्रको कुरा गर्न कसरी सुहाउँछ ? काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्र्याकको विरोध गरी हालसम्म निर्माण गर्न नदिनेहरू कसरी समृद्धिको पक्षधर हुन सक्छन् ?

मुलुकलाई खर्बौं नोक्सान पु-याउनेहरू कसरी राष्ट्रवादी र प्रजातन्त्रवादी हुन सक्छन् ? काँग्रेसको समृद्धि यात्रामा साथ दिने हो भने मुलुकबाट गरिबी हट्नेछ अनि कम्युनिस्ट नामका बिल्लाको अर्थ रहँदैन भनेरै समृद्धिको प्रस्थान बिन्दु मानिएको एमसीसीको विरोधमा लाग्नेहरू पनि आफूलाई लोकतन्त्रवादी भनिरहेका छन् । जनतालाई कतिन्जेल मुर्ख बनाइरहने हो ? परिवर्तनलाई आत्मासात् गर्दै मुलुकलाई आर्थिक क्रान्तितर्फ अग्रसर गराई समृद्धिको यात्रामा लैजान खोज्ने काँग्रेसजस्तो पार्टी राष्ट्रघाती कि व्यक्ति र पार्टीको हितका लागि मुलुकको अस्तित्व दाउमा राख्नेहरू राष्ट्रघाती ? आम जनताले एक पटक गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । यो कुरा आम सर्वसाधारणसमक्ष बेलैमा पु-याइएन भने निर्वाचन नजिकिँदै गरेका बेला जनतालाई फेरि भ्रममा पार्ने खेल हुन सक्छ, यसतर्फ काँग्रेसजन सजग हुनुपर्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) द्वारा प्रदान गरिने करिब ६० अर्बको अनुदान लिँदा राष्ट्रघात देख्नेहरूले अनुदान मागको निवेदन दिँदा किन सोचेनन् ? त्यतिबेला राष्ट्रघात नदेखेका नेताहरूले सम्झौता अनुमोदनमा राष्ट्रघात देख्नु कसैको उक्साहट मात्रै नभएर बहुलबादी प्रजातन्त्रको विरुद्धमा थियो भन्ने स्पष्ट हुँदैन र ? वामपन्थीको दोहोरो चरित्रप्रति काँग्रेस सचेत हुनुपर्छ । काँग्रेस सुरुदेखि नै एमसीसीको पक्षमा थियो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले यसलाई संसद्बाट पारित गराउन महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो । एमसीसी अनुमोदनपछि उहाँको उचाइ बढेको आभास हुँदैछ, किनकि यो सम्झौता आर्थिक विकासको प्रस्थान बिन्दु मात्र नभई कोसेढुङ्गा हुुनसक्छ, तोकिएको समयभित्र सम्पन्न भयो भने ।

एमसीसी सहयोग लिएर विश्वका ४५ भन्दा बढी राष्ट्र समृद्धिको यात्रामा लम्केका छन् भने केही देशले दोस्रो अनुदानसमेत लिइसकेका छन् । नेपालमा एमसीसीको महìव हेर्नुभन्दा वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादीबीच द्वन्द्व भयो । विश्वका प्रजातन्त्रवादी समुदायको साथ र सहयोग लिन पनि एमसीसी आवश्यक थियो । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र समाजवादीका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल दुवैजनाको एउटै भनाइ थियो, ‘यो अनुदान लिएर संसद्बाट अनुमोदन गराउने हो भने आर्थिक उदारीकरण हुन्छ र खुला बहुलवादी लोकतन्त्रलाई अँगाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन संविधानमा लेखिएको समाजवादको विरुद्ध हुन्छ ।’ लोकतान्त्रिक समाजवादबाट लोकतन्त्र निकालिदियो दियो भने त्यो साम्यवाद हुन्छ जुन कुरा उहाँहरूले घुमाउरो पारामा भन्न खोज्नु भएको हो । यसले उहाँहरू प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विरोधमा खुलेआम लाग्नुभएको स्पष्ट हुँदैनथ्यो र ?

आजभन्दा करिब दुई वर्षअघि श्रीलङ्काले एमसीसी अनुदान फिर्ता गरेको थियो जसको कारण हाल श्रीलङ्का आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । दक्षिण एसियामै सबैभन्दा बढी करिब ९२ प्रतिशत साक्षर भएको देश हाल आएर टाटा पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । तेलको लाइन लाग्दालाग्दै मानिसको मृत्यु हुन्छ भने परीक्षाका लागि कापी किन्ने विदेशी डलर नभएको कारण बालबालिकाको परीक्षा नै स्थगित गर्न‘परेको दुःखद अवस्था छ ।

चीनको ऋणमा बनाएको एक मात्र हम्बनटोटा बन्दरगाह निर्माणमा लागेको ऋण तिर्न नसक्दा ९९ वर्षका लागि चीनले त्यहाँ आफ्नो झन्डा गाडेको छ । त्यति मात्र कहाँ हो र उक्त बन्दरगाहमा चीनको सैनिक गतिविधिसमेत हुन थाल्यो भन्दै भारतले आपत्ति जनाइसकेको छ । चीनले विदेशी राष्ट्रलाई प्रदान गर्ने ऋण वार्षिक १० प्रतिशतले बढाएको छ । पाकिस्तानमा चीनको ६० अर्बको ऋण लगानी छ । त्यहाँ पनि आफूले बनाइदिएको ग्वादर बन्दरगाह ४० वर्षका लागि चीनले लिएको छ । जहाँ चीनले ९१ प्रतिशत राजस्व असुल्छ । त्यसैगरी, जिबुटी, मल्दिपस, मङ्गोलिया, लाओस, किर्गिस्थान र ताजिकिस्तान चीनले आफ्नो ऋण थोपरेर औँलामा नचाएका देशमा पर्छन् । अझ अफ्रिकन मुलुक बिस्तारै बाहिर निस्किँंदै छन् । नेपाललाई समेत त्यही कोटीमा राख्ने प्रयास नहोला भन्न सकिन्न ।

बीआरआईअन्तर्गत चीनले रेललगायत विद्युत् र सडकमा सहयोग गर्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएको छ । चीनका विदेशमन्त्री तीनदिने नेपाल भ्रमणपछि स्वदेश फर्किएका छन् । उक्त भ्रमणमा भएको नौबुँदे सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छन् त्यसले पनि उसको भूमिका स्पष्ट हुनेछ । आशा गरौँ, चिनियाँ सहयोग पनि आर्थिक वृद्धिमा ठूलो सहयोगी बन्नेछ ।

गोरखापत्र अनलाइनबाट

रजनी अमात्य जोन्छें, भक्तपुर, कार्तिक ३०

मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस १४ औँ महाधिवेशनको प्रक्रियामा अघि बढि रहेको छ । हालसम्म १३ वटा हिमाली जिल्लाहरुमा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भईसकेका छन् भने विभिन्न जिल्लाहरुमा पालिका तह सम्म अधिवेशन सम्पन्न भईसकेका छन् । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले बाँकी रहेका तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि कार्यतालिका प्रकाशित गरिसकेको छ । प्रारम्भिक तहमा सम्पन्न भएका अधिवेशनबाट सदैव उठ्ठै आएको कांग्रेस भित्रको रुपान्तरणीय पक्षहरुको उजागर भईरहेको छ । संघीय संरचना अनुरुपको सांगठनिक संरचना, नितिगत बहस, आर्थिक–सामाजिक, राजनीतिक रुपान्तरणका आधारपत्र र पार्टीका विभिन्न पदमा युवाको घोषणा र भिजनरी युवा नेतृत्वको खोजले कांग्रेसलाई पुनर्ताजकीकरण गर्ने अनुमान गरिदै छ ।
सदैव उठ्ठै आएको पुस्तान्तरणको कुरालाई अहिले सार्थकता पाउँदै आएको छ यद्दपी पहिलो तहका नेताहरुको अझै पद आकांक्षा कायम रहेकै कारण तत्काललै पुस्तान्तरण असम्भव देखिएको छ । पार्टींं केन्द्रीय नेतृत्व (पार्टी सभापति देखि केन्द्रीय सदस्य) मा पनि ६० वर्षसम्म कै वर्चस्व भएतापनि १४ औँ महाधिवेशनको क्रियाशीलता वितरणको विवरण अनुसारको केन्द्रीय डेटा सिस्टममा इन्ट्री भएको ९ लाख बढी क्रियाशील सदस्यता मध्ये १८ वर्ष देखि ४० वर्ष उमेर समुहका ३३ प्रतिशत युवाको उपस्थितिलाई मध्यनजर गरी हेर्दा निकै उत्साहजनक रहेको छ । सम्मानजनक रुपमा नेतृत्वको दावी गरीरहेका क्षमतावान् युवापुस्ता अघि बढिरहेको हेर्दा पक्कै पनि पार्टीमा नयाँ युगको सुरुवात हुने संकेत प्रदान गरेको छ । कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा देखिएको युवा आकर्षण र परिवर्तनको सुरुवातले अन्य पार्टीलाई पनि समयानुकुल परिवर्तित मार्गमा रुपान्तरित हुन प्रतिष्पर्धात्मक चुनौती प्रस्तुत गर्न सक्दछ ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतीमा पार्टी बलियो भयो भने मात्र सदन र सरकार बलियो हुन्छ । पार्टीलाई गुटबन्दी रहित र स्वच्छ प्रतिष्पर्धात्मक बनाउनका लागि पनि नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन कोशेढुङ्गा सावित हुनेमा आम कार्यकर्ता विश्वस्त रहेका छन् । कांग्रेस भित्रको गुटबन्दी र अन्तरविरोध कायम रहे रुपान्तरित मार्गमा रहेको कांग्रेस सहि गन्तव्यमा पुग्न असम्भव रहन्छ । तसर्थ, सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिक दललाई लोकतान्त्रिक पद्धतीमा ल्याउन र सही राजनीतिक संस्कारको विकास गर्नका निम्ति पनि १४ औँ महाधिवेशनले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।
समावेशी कांग्रेस
सदैव नेपाली कांग्रेसलाई परम्परागत र यथास्थितिवादी पार्टीका रुपमा चित्रण गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । यसको ठिक विपरित क्रियाशील सदस्यतामा उल्लेख्य रुपमा उपस्थित भएको खस आर्य, दलित, मुस्लिम, महिला आदि समुदायको उपस्थितिलाई हेर्दा कांग्रेस थप समावेशी हुदै गएको पाईन्छ । त्यसैगरी कांग्रेसको नियमावली अनुसार क्षेत्रीय प्रतिनिधि चयन प्रक्रियामा समेत महिला, दलित, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति रहेको छ । जसले गर्दा कांग्रेसलाई थप समावेशी मार्गमा लगेर लोकतान्त्रिक पार्टीको परिचय प्रदान गर्न थप मद्धत पुगेको छ । लोकतान्त्रिक पार्र्टीलाई समावेशी बनाउँदै यथास्थितिबाट रुपान्तरण गर्ने अभिभारा युवापुस्ताको काँधमा रहन्छ तसर्थ पनि कांग्रेस प्रतिको युवा आकर्षणले गर्दापनि दीर्घकालिन रुपमा कांग्रेसलाई थप मजबुट बनाउन टेवा पुग्दछ ।
युवापुस्ताको आकर्षण
भर्खरै सम्पन्न पालिका स्तरिय निर्वाचनबाट वडा तह र क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा युवापुस्ताको उल्लेख्य सहभागिता भएको देखिन्छ । हिमाली जिल्लामा सम्पन्न जिल्ला अधिवेशन सम्मको प्रारम्भिक नतिजा नियाल्दा समेत प्रदेश र संघिय तहमा पनि बढी भन्दा बढी युवापुस्ताको सहभागिता देखिएको छ । कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट क्रियाशिल सदस्यताको संख्या ९ लाख हाराहारीमा पुगेको छ । जसमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समुहका ४० प्रतिशत भन्दा बढि क्षेत्रीय प्रतिनिधि र वडाहरुमा निर्वाचित भएका छन् । अहिलेका युवापुस्ताले ९ लाख क्रियाशिलहरुको भावना अनुसारको पार्टी हाक्न सक्षम नेतृत्वको आकांक्षामा रहेका छन् । नवपुस्ताको आकर्षण र सहभागितालाई पार्र्टी नेतृत्वले सही दिशानिर्देश गर्न सक्षम हुनुपर्दछ त्यसको लागि सहि प्रशिक्षण र संस्कारयुक्त राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्न पार्टीले भिजनरी कार्यनिति ल्याउनु अपरिहार्य रहेको छ । यद्दपी, युवापुस्ता समेत गुटगत राजनीति र पार्टीको अस्वभाविक सिन्डिकेट तोड्न तयार रहनु पर्दछ । विद्यार्थी एव विभिन्न भातृ संघ संस्थाबाट राजनीतिक यात्राको सुरुवात गरेका सयौँ युवा आज वडा, पालिका र जिल्ला तह सम्म आफ्नो पहँुच पुयाउन सफल रहेका छन् यसले गर्दा आगामी महाधिवेशनमा युवाको हस्तक्षेपकारी भूमिका रहन्छ भन्ने स्पष्ट रहेको देखिन्छ ।
आगामी कार्यदिशा
राधेश्याम जोन्छेँ जस्ता शहिदहरुको बलिदान र लाखौँ उर्जावान क्रियाशील साथीहरुको योगदानले आज नेपाली कांग्रेस यहाँ सम्म आइपुगेको छ । आज यीनै शहिदहरुको त्यागले नै गणतन्त्रको जन्म भएको छ र आज गणतन्त्रलाई संस्थागत गराउनका लागि पनि नेपाली कांग्रेसको भूमिका अग्रणी रहेको छ । आज गणतन्त्रलाई संस्थागत ढंगमा लानका लागि पनि १४ औ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको छ । संघियता पछिको स्थानीय शासकिय स्वरुप अन्तर्गतको स्थानीय तह, प्रदेश तह र संघिय तहको अधिवेशन सम्पन्न हुँदैछ, यसले पनि संघियतालाई मजबुद बनाउन टेवा पु¥याउँदछ । गणतन्त्रको हिमायती पार्टी भएकाले पनि यसको रक्षा नेपाली कांग्रेसले मात्र गर्न सक्दछ ।
यथास्थितिवादी, पुरातनवादीको रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई अर्थाउने प्रयास गरिन्छ तर अबको महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरणले ती भ्रमलाई चिर्न मद्दत पु¥याएको छ । आगामी दिनमा जसरी युवापुस्ता नेपाली कांग्रेस प्रति आर्कषित भएका छन् यीनलाई पार्टीले सही ढंगले प्रचालित गर्नुपर्ने अभिभारा रहेको छ । यसको लागी पार्टीले सही रुपले प्रशिक्षित, परिचालन र संगठित भएर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यक छ ।
जनमतले पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार बनाउनका लागि दिएको म्यानडेट आज कम्युनिष्ट पार्टीले तिन वर्ष नपुग्दै जनताको सपना माथि तुषारापात गरेको छ र त्यो अधुरो सपना पुरा गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली कांग्रेसको काँधमा रहेको छ । त्यसैले आज एकातर्फ तोकिएको समयमा नेपाली कांगे्रसले आफ्नो महाधिवेशन सम्पन्न गरी कांग्रेसको रुपान्तरणीय पक्षलाई संस्थागत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको छ भने अर्कातर्फ कम्युनिष्ट सरकारले जनतामाथि थोपारेको नैराश्यतालाई विकास र स्थायित्व प्र्रदान गरी ती नैराश्यतालाई आशातित मार्गमा लैजानु महत्वपुर्ण कर्तव्य रहेको छ । यसर्थ नेपाली कांग्रेसको भूमिका आगामी दिनमा अझ सशक्त र सबल हुदँै जानु आवश्यक छ, जसले संघियता, लोकतन्त्र र सबैखाले परिवर्तनहरुको नेतृत्व गर्न सफल हुनेछ ।
(लेखिका बागमति प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य एवम् शहिद राधेश्याम जोन्छेँ स्मृति प्रतिष्ठान भक्तपुरका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।ं

निसन्देह ः निषेधाज्ञा नाम मात्रको भएको छ । चोक, टोल, पसल, बजार, सरकारी कार्यालयलगायतमा चहलपहल उस्तै गरी बढेको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो बनेसँगै बढेको चहलपहलले स्वास्थ्य जोखिम पनि उत्तिक्कै बढेको छ । किनकि बढ्दो भीडका कारण कोभिड बढ्ने सम्भावना उत्तिक्कै रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरु र स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरु चिन्ता गरिरहेका छन् । सबैतिर बढेको भीडले स्वास्थ्य सुरक्षाका न्यूनतम मापदण्डको पालनामा पनि बेवास्ता गर्न थालेका छन् । कतिपयको मुखमा मास्क देखिँदैन, अधिकांश भौतिक दूरीको ख्याल नगरी हिँडेका देखिन्छन्, गफिएका देखिन्छन् । यो दृष्य हेर्दा अवस्था सामान्य बनेको भान हुन्छ । तर, कोरोना भाइरसको दिनदिनै बढेको संक्रमणको संख्याले भने जोखिम उस्तै गरी बढेको आभाष हुन्छ । यो अवस्था हुँदा पनि ख्याल गरिएको छैन । यो कतै भयावह रुप लिने मौन समय त बनिरहेको छैन ? मनमा प्रश्न उठ्छ ।
निषेधाज्ञाका दिनहरु सकिएका छैनन्, यो जारी गर्ने निकायको रुपमा रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय हरेक दश दिनमा यसको म्याद लम्ब्याउँदै छ । तर, निषेधाज्ञाको न्यूनत्तम विषयलाई समेत सर्वसाधारणदेखि समाजका बुज्रुकले समेत ख्याल गरेका छैनन् । निषेधाज्ञामा यो गर्न पाइन्छ, यो गर्न पाइँदैन भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तीन पाने सूचना प्रकाशन गर्छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको, नभएको विषयमा अनुगमन गरिएको छैन । प्रशासन पनि उदास देखिएको अनुभव गर्न थालिएको छ । यसर्थ पनि निषेधाज्ञा नाममात्रको सावित भइरहेको छ । प्रशासनका निर्णयहरु कागजी खोस्टामा रुपान्तरण भइरहेका छन् । यतातर्फ सम्बन्धित तह र निकायले ख्याल गर्न सके पनि स्वास्थ्य जोखिमको बढ्दो ग्राफलाई छेक्न सकिने सम्भावना छ । तर, सम्बन्धित निकाय यसबारेमा मौनप्रायः छ ।
लापरहबाही बढिरहेको छ । खोपजस्तो अत्यावश्यक चीज ग्रहणका लागि बढेको चासोले खोप केन्द्रहरुमा भीड बढेको छ । त्यो भीड नै कहिँ कोरोना संक्रमणको कारण पो बन्छ कि ? भन्ने चिन्ता पनि एकातिर छ । अर्कोतिर मानिसहरु (जो बढी लापरवाही गर्छन् र गर्न रुचाउँछन्) खोप केन्द्रमा भीड गर्न हुने अन्यत्र गर्न नहुने भन्ने कुतर्क गरी आफै–आफैंमा दंग भइरहेका छन् । यो मनोविज्ञानकै कारण कोरोनाले भयावह रुप लिइरहेको छ । यसको अर्थ त्यो भीडलाई व्यवस्थित नगर्ने भन्ने होइन, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन । अर्को अहिले साउन महिना, विशेष रुपमा हरेक सोमबार महादेवको दर्शन गर्ने, पूजा अर्चना गर्ने चलन पनि बढेको छ । देवालय, शिवालयहरुमा महिला दर्शनार्थीहरुको भीड थेगि नसक्नुको छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रहरी बाहेक अरु कोहीको चासो देखिँदैन । प्रहरीको एकोहोरो सिठ्ठी फुकाइले मात्र त्यो सम्भव छैन । तर, स्थानीय भने त्यो भीड देखेर दंग छ, मक्ख छ । यस्तो बेलामा स्थानीय तह, क्षेत्र, टोल र बस्तीमा भएका सामाजिक संघसंस्था र सहकारीलगायतले स्वयम्सेवी रुपमा जनचेतना जगाउने काम, भीडलाई सुरक्षित तरिकाले व्यवस्थित गर्ने काम र स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनका लागि हौसला दिने काम गरेको भए सम्भावित जोखिमलाई कम गर्न बल पुग्ने थियो, विडम्वना हामी रमिता हेर्न मात्र माहिर छौं ।
हो, जहाँ पनि भद्रगोलको अवस्था छ । कुनै राजनीतिक दलले कुनै विषयको विरोधमा आयोजना गरिने जुलुस, ¥याली तथा विरोध सभाको दृष्य हेर्दा कोरोनाविहीन समयमा रहेको भान हुन्छ । उनीहरुको प्राथमिकता मास्क, सेनिटाइजरमा नभइ आफ्नो स्वार्थको विषयमा केन्द्रीत हुन्छ । अहिलेको मूल मुद्दा नै कोरोनाविरुद्धको लडाइँ हुनुपर्नेमा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । भिडभाड गर्नु, स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना नगर्नु नै कोरोना संक्रमणको प्रमुख कारण ठहर भइरहेको समयमा पनि यसलाई बेवास्ता गर्नु कदापि पनि मानव हितकर विषय हैन ।
यही बीचमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरको संकेत गर्दै अझ बढी सचेत हुन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले अहिले पनि मास्क लगाउने कार्यलाई दैनिकी नबनाएको भन्दै मास्क अभियान थालनी गरेको छ । अरु केही गर्न नसके पनि कम्तिमा मास्क लगाउने कार्यलाई दैनिकी बनाउँदा मात्र पनि त्यसले जोखिम कम गर्न सघाउने भएकाले हामीले मास्क अभियानलाई सफल बनाउनु पर्छ । त्यो अभियान अरु कोहीका लागि नभएर व्यक्ति–व्यक्तिको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि हो । यसलाई मनन् गरी दैनिक व्यवहारमा जोड्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
कोरोना संक्रमणले प्रत्येक व्यक्तिलाई असर, प्रभाव पारे पनि हामीमा लापरबाही गर्ने प्रवृत्ति नघटेको यथार्थ छिपेको छैन । यसको असर समाजका प्रत्येक क्षेत्रमा परेको छ । आर्थिक क्रियाकलापहरु थप्प भएका छन् । यसले हाम्रो नियमित दैनिकी सञ्चालन गर्न समेत अफ्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको छ । यो सबैले बुझेकै विषय र सन्दर्भ भएर पनि हामी लापरवाही गर्नमै रमाइ रहेका छौं । यो स्वभाव र दैनिकी पक्कै पनि राम्रो दिनको संकेत होइन । बेलैमा हामी सचेत हुनैपर्छ । कोही, कसैको लहलहैमा नलागी आफै सचेत हुनुको विकल्प छैन । स्वास्थ्य नै मुख्य सम्पत्ति भन्ने सावित भइरहेको समयमा पनि यो किसिमको लापरबाहीलाई हामी स्वयम्ले आत्म अनुशासित भएर पालना नगरी हुन्न । समाजलाई स्वस्थ राख्नका लागि व्यक्ति पनि स्वस्थ हुन जरुरुी छ । अहिलेको समयमा नागरिक भावनालाई अझ व्यवहारमा प्रयोग गर्न बिर्सनु हुन्न । स्वास्थ्य जोखिम कम गर्नका लागि भूमिका खेल्नेलाई सरकारले पनि प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । प्रहरीले अहिले बाटो, सडक, चोकमा उभिएर प्लेकार्ड बोकी जनतालाई प्रश्न गरिरहेका छन्, ‘तपाईंको मास्क खोई ?’ यो प्रश्न उसले सोध्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनका लागि हामीले आफ्नो जिम्मेवारी के हो ? त्यो बिर्सनु हुन्न ।
आइतबारमात्रै सरकारले साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरी नेपाली नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सोही अनुसार कार्यनीति बनाउने कार्यक्रम तय गरेको छ । कार्यक्रमले आगामी चैतभित्र सबै नेपालीहरुलाइै खोपको प्रबन्ध गर्ने तय गरेको छ । यो सकारात्मक विषय हो । तर सरकारले त्यसलाई कागजमामात्र सीमित गर्नु हुन्न । त्यसलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्नका लागि कोरोनामुक्त र कोरोनाको खोप पाएको देशको परिचय बनाउनका लागि युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ । ओलीको सरकार भए पनि यस्तै हो, अहिले पनि यस्तै हो भन्ने जनताको मनोभावना बुझेर ओलीले भन्दा फरक, जनमुखी काम गरी नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । त्यसले मात्र सरकारको साख गिर्ने छैन । नत्र, उही शैलीले जनताले राहतको अनुभव गर्ने छैनन् ।
कोरोना कहरबाट मुक्त हुने प्रयास कुनै पनि एकल संस्था, निकायको पहलले मात्र सम्भव हुन्न । यसका लागि व्यक्तिव्यक्तिमा नयाँ जागरण आउनु पर्छ । व्यक्ति स्वयम्मा अनुशासित भए, उसले आफ्नो नागरिक कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई व्यवहारमा उतारेको खण्डमा कोरोनाविरुद्धको सामूहिक लडाइँ जित्न सकिन्छ । एक व्यक्तिकै कारण पनि पूरा समाजलाई असर पुग्न सक्छ भन्ने कुरा व्यक्तिले मनन् गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यसैले भिडमा जानेहरु, मन्दिरमा गएर भिडभाड गर्नेहरु, मास्क लगाउन आनाकानी गर्नेहरु, स्वास्थ्य सुरक्षालाई बेवास्ता गर्नेहरुले यसलाई बढी मनन् गर्नुपर्छ ।

जगत प्रजापति
भक्तपुर, जेठ २८
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो केही समय यता विपक्षी दलहरुले मात्र होईन दशकौं सहयात्रा गरेका आफ्नै दलका नेताहरुले पनि अधिनायकवादी बाटोमा हिँडेको, स्वेच्छाचारी बनेको तथा अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र अवैधानिक कदमतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाउने गरेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला केही कदम सर्वोच्च अदालतले धमाधम बदर गर्नथाले पछि भने ओली साँच्चै स्वेच्छाचारी कदमतर्फ अघि बढेको पुष्टि भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बिहिवार मात्रै ओलीका दुई कदम बदर गरि दिए । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले बिहिवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को धक्का दिए । सर्वोच्चले हिजो नै कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई गरेको अनुशासनको कारवाही बदर गरिदिएको थियोे ।
बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की र अधिवक्ता विष्णु निष्चललगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले भनेको छ– ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु’ भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेको भोलीपल्ट सो अध्यादेश जारी गरेका थिए । मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा ल्याउन ओलीले सो अध्यादेश ल्याएका थिए । ‘अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलीपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधान प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकुल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ ।
नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा वर्षौदेखी अलपत्र रहेको छ । संसदिय समितिमा छलफलका क्रममा सहमति कायम हुन नसकेपछि सो विधेयक थन्किएको हो । विधेयकका केही प्रावधानमा प्रधानमन्त्री स्वयम् र उनको दलको कडा प्रतिवाद रहेकाले पनि विधेयकमा सहमति हुन नसकेको हो ।
विषेशगरी नेपालको तराई मधेशमा नागरिकता सम्बन्धी जटिल समस्या रहेको छ । त्यहाँ लाखौं नागरिक नागरिकता विहिन रहेको मधेशवादी दलहरुको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तराई मधेशमा सहजरुपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानको कडा विरोधीको रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए, तर सत्ता जोगाउन र मधेशवादी दललाई खुसी बनाउन उनले एकाएक नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । जसले धेरैलाई आश्चर्यमा समेत पारेका थिए ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई पार्टीको सदस्य र सांसद नरहने गरी गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै ओलीले ज्वालासहित चार जनालाई कारवाही गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गर्दै ओलीको निर्णय बदर गरेको हो । सर्वोच्चले नेकपालाई विघटन गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुनःस्थापना गरेपछि फागुन २८ गते बसेको नेकपा एमाले स्थायी कमिटि बैठकले महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । त्यही समितिले बैशाख १० गते ज्वालासहित नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र निस्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२)(३) को भावनाको प्रतिकुल देखिएको’ भन्दै कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको हो ।
त्यस्तै यसअघि बैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरी रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत माओवादी छाडेर एमालेको ओलीपक्षमा लागेका नेताहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए । सो विरुद्ध परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय बदर गरिदिएका थिए । सर्वोच्चको निर्णयले थापालगायतका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले जसपाका १० नेतालाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेको कदमका विरुद्धपनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सो रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । त्यस्तै संसद विघटन विरुद्धको रिटमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत ७ दिनभित्र फाइल बुझाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका पछिल्ला निर्णय र आदेशले ओलीलाई अप्ठयारोमा पारेको विष्लेशकहरुको भनाई छ । तर ओलीका समर्थकहरु उनका कदमलाई अग्रगामी र वैधानिक ठान्छन । उनीहरु यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन की मानौं ओली मात्र सही हो, ओलीका विरोध गर्ने सबै प्रतिगमनकारी हुन, राष्ट्र विरोधी हुन । आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन अनेक तिकडम अपनाउन सिपालु ओली आफैंपनि विरोधीलाई तिखो वचन लगाउँछन । उनीहरुको यस्तै यस्तै हर्कतले ओलीलाई दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बनाउँदैं लगेको छ । ओलीका केही कदमले उत्पन्न नेपालको राजनीतिक गतिरोधले मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ तर ओली र उनका समर्थकहरुले यसको हेक्का राख्न सकेको छैन ।

भक्तपुर, जेठ २१, जगत प्रजापति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सञ्चारविज्ञ टिका प्रसाद ढकालले बिहिवार राती ९ बजेर ३५ मिनेटमा एउटा सनसनीपूर्ण ट्वीट गरे । उनले ट्वीटमा राष्ट्रपतिको अग्रसरतामा अमेरिकाले नेपाललाई ५० लाख डोज कोरोना विरुद्धको खोप दिने घोषणा गरेको खुलासा गरे ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको अग्रसरता र नेपाल सरकारको क्रियाशिलताले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्राप्तिमा आज अर्को सफलता प्राप्त भएको छ । हाम्रो अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई पचास लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ,’ ढकालले ट्वीटमा उल्लेख गरेका थिए ।
जेठको पहिलो साता विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रम र ती घटनामा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको रबरस्ट्यामको रुपमा काम गरेको भन्दै आलोचित बनेका राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसयता कोरोना विरुद्धको खोप र स्वास्थ्य सामग्री अनुदानमा ल्याउन पहलकदमी र अग्रसरता देखाएका छन । उनले टेलिफोनमा प्रत्यक्ष सम्वाद गरेपछि चिनिया राष्ट्रपतिले तत्काल १० लाख खोप दिने घोषणा गरे । सो घोषणा अनुसारको खोप नेपाल आइसकेको छ । राष्ट्रपतिकै आग्रहमा थाई राजपरिवारले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ । उनले भारतका समकक्षीलाई पनि पत्र पठाई खोप सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन ।
यसै सन्दर्भमा राष्ट्रपति भण्डारीले अमेरिकाका लागि नेपालका राजदुत डा. युवराज खतिवडामार्फत अमेरिकी राष्ट्रपति जे वाइडेन समक्ष खोप सहयोगको आग्रह गरेका थिए । ढकालको ट्वीटले आम मानिसमा चासो बढ्नु स्वभाविक हो ।
ढकालको ट्वीटपछि यो खबर राती नै कयौं अनलाईन सञ्चारमाध्यमहरुले ब्रेकिङ न्यूजको रुपमा प्रकाशन गरे । राती नै यो खबरले सनसनी मच्चायो । नमचाउनु पनि किन ? नेपाल अहिले कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परेको छ । मानिसमा त्राहीत्राही छ । जनता निषेधाज्ञाले घरभित्र थुनिनु परेको अवस्था छ । खोप लगाउन बाँकी जनता खोप कहिले आउला भनेर सरकारको मुख ताकेर बसेका छन । सरकारले समयमा खोपको व्यवस्थापन गर्न चासो नदिएको, कोरोना विरुद्धको लडाईंका लागि आवश्यक तयारी समयमा नगर्नाले जनता अक्सिजन र औषधिउपचार गर्न नपाएरै प्राण त्याग्न बाध्य भएको आरोप विपक्षीहरुले लगाउँदै आएका छन । सरकारलाई यो चुनौतीको रुपमा खडा भएको अवस्थामा एकाएक विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिकाले ५० लाख डोज खोप दिने खबर राष्ट्रपतिको सञ्चार विज्ञजस्तो गरिमामय पदमा आसिन ढकालबाट सार्वजनिक भएपछि नपत्याउनु पनि कसरी ?
लगत्तै प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीका अन्धभक्त समर्थकहरुले पनि यसलाई भाइरल नै हुने गरी सामाजिक सञ्जालमा शेयर गरे । राष्ट्रपतिलाई गाली गर्नेहरुलाई गतिलो जवाफ फर्काए ।
बिहिवार राती नै अर्को समाचार प्रकाशनमा आयो, जुन समाचारले ढकालको ट्वीटको खण्डन ग¥यो । समाचार अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयले बिहीबार ‘बिश्वब्यापी खोप रणनीति’ घोषणा गर्दै पहिलो चरणमा २ करोड ५० लाख डोज खोप विभिन्न मुलुकलाई बितरण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । जसमध्ये १ करोड ९० लाख डोज खोप कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालसहितका मुलुकलाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो ।
कोभ्याक्समार्फत वितरण हुने खोपमध्ये करिव ६० लाख ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन देशमा जाने र बाँकी ७० लाख दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एसिया तथा ५० लाख अफ्रिकामा जाने घोषणा गरिएको थियो ।
एशियाका लागि छुट्याइएको ७० लाख डोज खोप नेपालसहित भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदिभ्स, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड, लाओस, पपुन्यूगिनी, ताइवान र एशिया प्यासिफिक आइल्याण्डलाई दिने घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालयको छ ।
अमेरिकाले जुन महिनाको अन्तिमसम्ममा ८ करोड डोज कोरोना खोप विश्वभर सहयोग गर्दैछ, यसमध्ये पहिलो चरणमा दिइने साढे २ करोडको खोप वितरणको योजना अमेरिकी राष्ट्रपति जे वाइडेनले सार्वजनिक गरेका हुन् । कोभ्याक्स कार्यक्रममार्फत नेपालले २० प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप पाउने अपेक्षा छ । हालसम्म २ लाख ८४ हजारभन्दा बढी डोज खोप आइसकेको छ ।

बिहिवार राती नै खण्डित भईसकेको समाचारलाई पुष्टि गर्न शुक्रवार बिहान प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले पनि एक तिहाई खोपको व्यवस्थापन भन्दै खोप सम्बन्धी एक ट्वीट गरे । उनले पनि अमेरिकाले नेपाललाई ५० लाख खोप दिने जानकारी दिए । उनले लेखेका छन, ‘एक तिहाई खोपको व्यवस्थापन– अमेरिकाबाट अनुदान ५० लाख, चीनबाट अनुदान १८ लाख, भारतबाट अनुदान १० लाख, सुरक्षकर्मीलाई प्राप्त १ लाख, भारतबाट खरिद १० लाख, खरिदको आउनबाँकी १० लाख, कोभ्याक्स अनुदान ३ लाख ४८ हजार–जम्मा १ करोड २ लाख ४८ हजार, कुल चाहिने ४ करोड डोज । बधाई छ सरकार ।’
ढकालले आफ्नो ट्वीट राती हटाए । किनकी उनको ट्वीटमा कुनै सत्यता थिएन । उनले सरासर झुठ बोलेर जनतालाई झुक्याउने प्रयास गरेका थिए । तर त्यो झुठको पुलिन्दा धेरै बेर टिक्न सकेन । उनले राती नै उक्त ट्वीट डिलिट गरेर अर्को ट्वीट गरे । उनले नयाँ ट्वीटमा लेखेका छन, ‘मैले उल्लेख गरेको परिमाणलाई म तत्काल सच्याउन चाहन्छु! यो परिमाण हाम्रो अपेक्षा र अनुरोध हो ।’
ढकालको ट्वीट झुठो भएको प्रमाणित भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारले पुनः अमेरिकाले नेपाललाई ५० लाख डोज खोप दिन लागेको ट्वीटर मार्फत सार्वजनिक गर्नु अर्को लज्जाको विषय हो । उनले पनि पहिलेको ट्वीटलाई हटाएर अर्को ट्वीट गरिसकेका छन । त्यसमा उनले भनेका छन, ‘तथ्यांक लेख्न उचित लागेन । हामीलाई ४ करोड डोज खोप चाहिन्छ, त्यसका निम्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीको तहबाट विश्वभर आफ्ना समकक्षीसँग भएका पहल सार्थक भइरहेका छन । आफु र परिवारका सबैले खोप लगाई सुरक्षित भएकाहरुले राष्ट्रपतिको विरोध गर्ने पाखण्डीपन त प्रकट भएकै छ ।’
देशको गरिमामय पदमा आसिन व्यक्तिको सचिवालयमा बसेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले गर्ने यस्ता गल्तीलाई के भन्ने ? के यो जानी जानी जनता झुक्याउन गरेको ट्वीट थियो ? यसको जवाफ ढकाल र थापा दुवैले दिनैपर्छ । यस्ता ट्वीटले थापा र ढकालको व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच ल्याएको त छ नै, यसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गरिमामा समेत ठेस पु¥याएको छ ।