Category: राजनीति

भक्तपुर, जेठ २४
नेकपा एमालेको माधव–झलनाथ समूहले पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको प्रस्तावको जवाफ दिएका छन । आफ्नो समूहका स्थायी समिति सदस्यहरुसँग दिउँसो भएको छलफलका आधारमा नेता माधवकुमार नेपालले सोमवार सााझ विज्ञप्तीमार्फत जवाफ दिनुभएको हो ।
अध्यक्ष ओलीले आइतवार साँझ अप्रत्याशितरुपमा पार्टी एकताको लागि ६ बुँदे प्रस्ताव राख्दै आफु २०७५ जेठ ३ गते अगाडिको अवस्थामा पार्टीलाई लैजान तयार भएको तर त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका एमाले सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राख्नुभएको थियो ।
जवाफमा नेता नेपालले ओलीले संसद विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता लिएमा आफुहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिने बताएका छन । नेपालले एकताका लागि ओलीले राखेका ६ प्रस्तावको एक÷एक गरेर जवाफ दिएको छ । नेपालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ओलीले अगाडि सारेका कुराहरु पार्टीको एकतालाई अक्षुण राख्न नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अन्तर्य अनुरुप नभएको ठहर गरेको छ ।
‘उहाँको वक्तव्यमा प्रयोग गरिएको भाषा र बुँदाहरु केलाउँदा जालझेल, अन्योल र भ्रमको आधारमा अरुलाई अल्मल्याउने र विभाजित गर्ने दुराशय देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘अतः पार्टी विधान अनुरुप पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने उहाँको सोच नै नरहेको देखिएकोले अध्यक्ष केपी ओलीको वक्तव्यको भ्रममा नपरी सशक्त रुपमा पार्टीको समग्र एकता, संगठन निर्माण र सञ्चालनको मार्गमा अघि बढ्न हामी पार्टीका सम्पूर्ण इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।’

हेर्नुहोस् माधवकुमार नेपालको जवाफको पूर्णपाठ 

काठमाण्डौं, जेठ २४

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्कन राखेको प्रस्ताव माधव–झलनाथ समूहले अस्वीकार गर्ने भएको छ । आफूहरुले जेठ ३ को अवस्थामा नभएर जेठ २ पूर्वको अवस्थामा फर्कनुपर्ने माग गर्दै आएको सो समूहका नेताहरुको भनाइ छ ।

‘ओलीको प्रस्तावमा झेली कुरा देखियो, उहाँले जेठ २ गते ३८ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्यहरु मनोनयन गर्नुभएको थियो, हामीले त्योभन्दा अघिको अवस्थामा फर्कनुपर्छ भनेका हौं’ माधव समूहका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘२०३ जनाको केन्द्रीय कमिटीले मान्यता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बटमलाइन हो, उहाँले जेठ ३ को कुरा गरेर २४१ लाई मान्यता दिने कुरा गर्नुभयो, त्यसमा पनि एकताबाट आएका भनेर बादल समूहका २३ जनालाई घुसाएर आफ्नो बहुमत पुर्याउने चालबाजी बुँदा नम्बर १ मा प्रष्ट देखियो । ’अध्यक्ष ओलीको प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि आइतबार साँझ माधव पक्षका नेताहरुले यसबारे विश्लेषण गरे पनि औपचारिक प्रतिक्रिया बाहिर ल्याएका छैनन् । सोमबार स्थायी कमिटीका सदस्यबीच यसबारे छलफल गर्ने र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने एक नेताले बताए ।

ओलीको प्रस्ताव प्रथम दृष्टिमै कपटपूर्ण देखिएको ती नेताले बताए । उनले भने, ‘माधव कमरेडहरुमाथिको कारवाही फिर्ताको कुरै गरिएको छैन, संसद विघटन गरिएकोमा कुनै पश्चाताप वा आत्मालोचना गरिएको छैन । एक व्यक्ति, एक पदको कुरा गरिएको छैन, यस्तो अवस्थामा हामीले हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुनै सम्भावना छैन ।’

माधव पक्षका ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा बुझाइएको हस्ताक्षर फिर्ता गर्न आइतबार ओली पक्षका नेताले  केही नेतालाई दबावसमेत दिएका थिए । उनले भने ‘गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, राजबहादुर बूढा र गणेश पहाडीले हस्ताक्षर नै गर्नुभएको छैन, अरुबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने कुनै सम्भावना छैन ।’

रातोपाटीबाट

भक्तपुर, जेठ २३
नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गते फर्काउन तयार भएको बताउनुभएको छ । उहाँले आइतवार साँझ विज्ञप्ती जारी गर्दै पार्टीलाई २०७५ जेठमा फर्काउन तयार भएको घोषणा गर्नुभएको हो ।
उहाँले माधव नेपाल पक्षका सबै सांसदमाथिको कारवाही समेत फिर्ता लिनुभएको छ । माधव नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी खोल्ने निर्णय गरेपछि ओलीले ब्याक भएका हुन् । त्यसका लागि ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटनविरुद्ध अदालतमा दायर गरिएको निवेदन फिर्ता लिनुपर्ने शर्त राख्नुभएको छ । अदालतमा दायर निवेदनमा माधव नेपाल पक्षका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । ओलीले पार्टी एकताको आह्वान समेत गर्नुभएको छ ।

‘नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् । मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् । सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ । आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने छ,’ ओलीले विज्ञप्तीमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।

हेर्नुहोस प्रेस विज्ञप्ती

२३ जेठ २०७८
नेकपा (एमाले) को एकताका लागि आह्वान

प्रिय कमरेडहरु ।
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको वर्तमान अवस्था र पार्टी एकताका विषयमा पार्टी पङ्क्ति एवं आम जनसमुदायबाट समेत व्यक्त भएका चासो, सरोकार र चिन्तालाई मैले गंभीरतापूर्वक लिएको छु । पचास वर्ष भन्दा पहिले विभाजन र विखण्डनको दुःखद शृङ्खलाबाट गुज्रिरहेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई आधारभूत तहबाटै पुनर्गठन एवं एकतावद्ध गर्न नयाँ अभियान सुरुवात गर्ने सीमित व्यक्तिहरुमध्ये एक हुनुको नाताले मैले पार्टी एकताको महत्व र खाँचोलाई गहिरो गरी बुझेको छु । म सधैभरि कम्युनिष्ट आन्दोलनको एकता, लोकतान्त्रिक शक्तिहरुको एकता र राष्ट्रिय एकताको पक्षमा रहँदै आएँ । भोलिका दिनमा पनि म यसैका निम्ति क्रियाशील रहने छु।
कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाएर मात्रै मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले २०७५ जेठमा पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक निर्णय गरेका थियौं। एकीकरणको मुख्य पहलकर्ता र प्रस्तावकका रुपमा मेरो भूमिका कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँ दोहो¥याइरहन आवश्यक देख्दिनँ ।
तर त्यो एकीकरण निष्कर्षमा पुग्न सकेन । यसका कारणहरु बारे यहाँ धेरै भन्न चाहन्नँ । २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला एकीकरण प्रक्रिया भङ्ग हुनुको मुख्य कारण थियो भनेर कतिपयले टिप्पणी गर्छन् । तर यो यथार्थ होइन । सर्वोच्च अदालतले त नेपाल कम्युुनिष्ट पार्टीको नाम पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको हुनाले त्यससँग नाम जुझ्ने गरी गरिएको दर्ता मिलेन भनेको हो । एकता कायम राख्ने भए नयाँ नाम प्रस्ताव गर भनेको हो । र यसका लागि समय पनि दिएको हो । पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले यसमा आफै पहल पनि लिएको हुँ । तर पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड‘ को अनिच्छाका कारण मेरो प्रयाश सफल हुन सकेन । त्यसपछि मात्रै हामी एकीकरणका पक्षधरहरुको साझा पार्टी, एकताको बिरासत बोकेको पार्टीका रुपमा नेकपा (एमाले) लाई नयाँ स्वरुप र गतिका साथ अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं ।
नेकपा (एमाले) को निर्माण र विकासमा हजारौं योद्धाहरुको पसिना, त्याग र बलिदान अन्तरनिहित छ । यस पार्टीप्रति जनताको अपार विश्वास छ । नेकपा (एमाले) लाई सुदृढ गरेर मात्रै कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो र एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ । यसो गरेर मात्रै मुलुकको लोकतन्त्र सुदृढ हुन सक्छ । त्यसको जगमा मात्रै राष्ट्र एकताबद्ध र  सबल हुन सक्छ । विकसित र समृद्ध हुन सक्छ । त्यसैले यस पार्टीलाई किमार्थ कमजोर बन्न दिनु हुँदैन ।
आज नेकपा (एमाले) को आन्तरिक जीवनमा समस्याहरु देखा परेका छन् । ती समस्याहरुबाट पार्टी पङ्क्ति मात्रै होइन, राजनीतिक स्थिरता र लोकतन्त्रका पक्षधर आम जनसमुदाय समेत चिन्तित छन् । परिस्थितिको गांभीर्यलाई ध्यानमा राखेर पार्टी अध्यक्षका हैसियतले मैले एकताका निम्ति गरेको अथक प्रयाश र निरन्तर पहलबारे यहाँहरु सबै परिचित हुनुहुन्छ । तर हाम्रा अनवरत प्रयाशका बाबजुद जे नहुनुपथ्र्यो, त्यही भइरहेको छ । जे हुनु पथ्र्यो, त्यो भने भइरहेको छैन ।
पार्टी एकताको मुख्य आधार पार्टीका स्थापित सिद्धान्त र नीति, विधि र पद्धति एवं मूल्य र मान्यताहरु हुन् । राष्ट्र, जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर असल मनशायले अगाडि बढ्ने हो भने हामीबीचका समस्याहरु समाधान हुन नसक्ने म कुनै कारण देख्दिनँ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले हामी एक ठाउँमा उभिन जरुरी छ । एकताको लक्ष्य राखेर सकारात्मक र सिर्जनात्मक योगदान गर्न आवश्यक छ ।
तसर्थ, पार्टी एकताको पक्षमा निरन्तर पहल गर्ने कमरेडहरुका भावना र सुझावलाई समेत ध्यानमा राखेर पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न र पार्टी एकतालाई रक्षा एवं सुदृढ गर्न देहायको प्रस्तावसहित आह्वान गर्दछु–
१.    नेकपा (एमाले) लाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडि बढाइने छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुमध्ये एकताको पक्षमा उभिनु भएका कमरेडहरुलाई आधार मानेर केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका संरचना गतिशील हुने छन् ।
२.     मातहतका पार्टी कमिटी र जनसङ्गठनहरु मूलभूत रुपमा २०७५ जेठ ३ पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशील हुने छन् ।
३.     सङ्गठनात्मक क्षेत्रका यी निष्कर्षहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखा पर्ने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले काम गर्ने छ ।
४.     आफ्नो पार्टीका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाई विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भन्ने मागसहित  सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रयोग गरिएको नेकपा (एमाले) का निवर्तमान सांसदहरुको हस्ताक्षर फिर्ता हुने छ ।
५.     यस बीचमा विभिन्न कमरेडहरुबाट भएका गल्ती तथा कमी–कमजोरीलाई लिएर कुनै कार्बाही गरिने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन र कुनै भेदभाव गरिने छैन ।
६.     नेकपा (एमाले) लाई वैचारिक, सङ्गठनात्मक र भावनात्मक रुपले एकतावद्ध, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाउन सबै कमरेडहरुले रचनात्मक योगदान गर्नु हुने छ ।

केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष

भक्तपुर, जेठ २३
नेकपा एमाले नेपाल–खनाल पक्षले पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपरी आ–आफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रुपमा संगठन निर्माणको काममा सक्रिय रहन नेता, कार्यकर्ता र सदस्यहरुमा आह्वान गरेको छ । केही दिनदेखि जारी ‘भर्चुअल’ संवादपछि बसेको सो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीबाट निरन्तर फुट र गुटको अभ्यास भइरहेकोले भन्दै सो आह्वान गरेको हो ।
बैठकले पार्टी एकता हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून रहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । सो समूहले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ओलीले जनघात गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । आफू पक्षीय स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको बैठकबाट पारित प्रस्तावहरु आइतबार सार्वजनिक गर्दै नेता माधव नेपालले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने आफुहरुको चाहनामा कुठाराघात भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा आफूले गरेको हस्ताक्षर कायम रहने बताउनुभएको छ । ‘नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रायोजित हल्ला निराधार हो,’ नेपालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ओलीले बाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि दुई पटक आक्रमण गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ

१) नेकपा (एमाले), पोलिटव्यूरो सदस्य कमरेडहरु पशुपति चौलागाई, वैकल्पित पोलिटव्यूरो सदस्य योगनारायण यादव, कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य रत्नप्रसाद न्यौपाने, लुम्बीनी प्रदेश कमिटी सदस्य सतमान पुन, केन्द्रीय विभाग सचिव डा. गोविन्द बहादुर थापा, केन्द्रीय विभाग सदस्यहरु डा. माधव पन्थी, श्रीचन्द्र शर्मा र चन्द्र न्यौपाने, डोल्पा जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दत्त बहादुर रोकाया, नवलपरासी
जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष कमरेड शिवलाल कँडेल, कास्की जिल्ला कमिटीका उपाध्यक्ष कमरेडशोभाकर भण्डारी, डोल्पा त्रिपुरासुन्दरी न.पा.का मेयर ओम बहादुर बुढा, काभ्रे जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य लेखराज गौतम पश्चिम रुकुम जिल्ला कमिटी सदस्य सिसिल (ससिराम) सार्की र भक्तपुरका पुराना नेता गणेश खत्रीको असामयिक निधन भएकोमा उहाँहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछौं ।

साथै कोरोना महामारीबाट संक्रमित अवस्थामा रहनुभएका पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ता, सदस्य शुभेच्छुकहरु तथा आम जनसमुदायमा शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौ ।
२)े एकपछि अर्को असंवैधानिक र स्वेच्छाचारी कार्य गर्ने क्रममा काम चलाउ प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा केपी ओलीले यही जेठ २१ गते मन्त्रिपरिषद्मा व्यापक हेरफेर गरेर संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र जनादेशमाथि घात गर्नुभएको छ ।

आफै निर्वाचनको घोषणा गर्दै काम चलाउ भएका प्रधानमन्त्रीबाट उक्त किसिमले मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेर गरिनु लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली नै भत्काउने तर्फको निर्लज्ज पाइला हो । साथै दुई–दुई पटक संविधान सभाको निर्वाचन गरी जारी
भएको नेपालको संविधानमा काम चलाउ सरकारका प्रधानमन्त्रीले संशोधन गर्न कार्यदल गठन गरिएको भन्ने कुरा आपत्तिजनक र अलोकतान्त्रिक कार्य हो । यस्ता कार्यको हामी भत्र्सना गर्दछौं ।

३) गत फागुन २३ गतेको सर्वोच्चअदालतको फैसलबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी लगायत पार्टीका केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्मका कमिटीहरु, जनसंगठन र पेशागत संगठनहरुलाई २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको स्थितिमा कायम गरी सञ्चालन गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाऔं भन्ने हाम्रो भनाईप्रति केपी ओलीले पूर्ण वेवास्ता गर्नुका साथै पार्टी
विधान मिचेर स्वेच्छाचारी किसिमले जिम्मेवारीबाट हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने र पार्टी सदस्यबाट नै निष्काशित गर्ने फुटपरस्त काम गरेकाले अहिलेको जटिल अवस्था सिर्जना भएको स्पष्टै छ ।

यतिहुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय हितमा पार्टीको एकता कायम गर्न हामीले वार्ता गर्नेदेखि कार्यदलमा सहभागी हुनेसम्मका कुरामा सहमति जनायौं । पार्टीको एकतालाई कायम राख्न र नेपालको वामपन्थी आन्दोलनका विरुद्ध भइरहेका षडयन्त्रहरुलाई विफल पार्न हरसम्भव प्रयास ग¥यौं । तर केपी ओलीले वार्तालाई दाउपेचको रुपमा दुरुपयोग गर्दै आफ्ना स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप जारी राख्नु भयो । केन्द्रमा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु, कार्यदलका संयोजक लगायत ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट कथित निष्काशित
गर्नेर १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका कतिपय पार्टी नेता र कार्यकर्ताहरुलाई कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्काशन गर्ने स्वेच्छाचारी कार्य गरिएको छ । एकातर्फ वार्ताका कुरा गर्ने र अर्कोतर्फ उक्त किसिमले पार्टी सदस्यबाटै निष्काशित गर्ने केपी ओलीको कार्यबाट पार्टीलाई नवौं महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णय तथा विधान अनुरुप एकताबद्ध गर्ने हाम्रो प्रयासहरु सफल भएनन्।

 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) षडयन्त्रमूलक किसिमले विघटन भइसकेपछि पुनर्जीवित नेकपा (एमाले) को एकता र प्रभावकारिता कुनैपनि किसिमले कमजोर नहोस्भनेर हामीले गत फागुन २३ गतेपछि निरन्तर प्रयास ग¥यौं । आज पर्यन्त हाम्रो प्रयास जारी छ । तर केपी ओलीले पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउने हाम्रो सदाशयपूर्ण प्रयासलाई महत्वहीन भएझैं व्यवहार गर्दै पार्टीलाई विभाजनको ंसंघारमा पु¥याएका छन् ।

पार्टी एकताका लागि अन्तिम समयसम्म हामीले गरेको प्रयासलाई अनेक बहानामा सार्थक हुननदिइ पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने हाम्रो चाहनामा कुठाराघात गरिएको छ ।
हाम्रो तर्फका कार्यदलका संयोजकलाई पार्टी सदस्यबाटै कथित निष्काशन गरी केपी ओलीले कार्यदलको औचित्य समेत समाप्त गरी वार्तालाई दाउपेचको रुपमा दुरुपयोग गर्ने र वार्ताकोऔचित्य समाप्त गर्ने काम गर्नुभएको छ । यस्तो स्थितिमा जबसम्म पार्टी एकताको लागि हामीले लिखितरुपमा दिएको पत्रमा उल्लेखित कुराहरु विश्वसनीयरुपमा पूरा हुँदैनन्तबसम्म वार्ता फगत समय कटाउने चाल मात्र
ठहरिनेछ । चालबाजीपूर्ण वार्ताको भ्रममा नपर्न सम्बद्ध सबैसंग आग्रह गर्दछौं ।

अतः केपी ओलीका फुटपरस्त र गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध जुझ्दै क्रान्तिकारी पार्टी पंक्तिको रक्षा र विकासका लागि केपी ओली पक्षमा रहनुभएका इमान्दार नेता र कार्यकर्ता लगायत नेकपा (एमाले) पंक्तिलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

 ४) हामी पार्टीको एकता तथा सार्थक र परिणाममुखी वार्ताको पक्षमा छौं । । तर केपी ओलीबाट गत फागुन २८ गते पार्टी विधान विपरीत गरिएको फुटपरस्त निर्णय पछि तीन महिना बित्न थालिसकेका छन् । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री समेत रहनु भएका केपी ओलीबाट नेपालको संविधान र पार्टीको विधान विपरीत विभिन्न गतिविधि भएका छन् । पार्टीमा एकता कायम गर्ने दिशामा उन्मुख हुनुको साटो अन्तरविरोध र विभाजन बढाउने कामकुरा गरिएका छन्। यस्तो अवस्थामा हामीले अघि सारेका कुराहरु तत्काल निश्चित समयावधिमा विश्वनीय रुपमा कार्यान्वयन हुनेगरी सहमति सार्वजनिक
भएमात्र अध्यक्ष केपी ओली पार्टी एकताको पक्षमा रहनुभएको ठहरिनेछ ।

साथै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कथित स्पष्टीकरण, निलम्बन र निष्काशन लगायतका सबै कार्वाईहरु तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । अन्यथा असंवैधानिक किसिमले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आमनिर्वाचनको घोषणा गर्ने कार्यका विरुद्ध देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु कानुनी र राजनीतिक रुपमा संघर्षरत रहेकोस्थितिमा अनिश्चित र परिणामविहीन वार्ता र एकताको नाममा षडयन्त्रपूर्ण जालझेलमा अलमलिनु नहुने
स्पष्ट छ ।

यस्तो स्थितिमा हामीले नेपालको संविधान, पार्टीको विधान र कम्युनिष्ट आन्दोलन एवम् लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बाध्य भएर वैकल्पिक बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि देशव्यापीरुपमा संगठनात्मक स्थितिलाई गुणात्मकरुपमा सशक्त किसिमले वडा र टोल सम्म अगाडि बढाउनु पर्छ । केपी ओलीबाट निरन्तर फुट र गुटको अभ्यास भइरहेकोले कुनै ठोस परिणाम नआई पार्टी एकताका नाममा हुने प्रचार र भ्रममा नपरि आ–आफ्नो ठाउँमा सशक्त र एकताबद्ध रुपमा संगठन निर्माणको काममा सक्रिय रहन, उत्साहित भएर सबैको मनोबल उच्च बनाउन सम्पूर्ण नेता,
कार्यकर्ता र सदस्यहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

५) पार्टीे नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र निर्णय अनुरुप सिंगो पार्टी एकताबद्ध र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढोस्भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट दक्षिणपन्थी विसर्जनवादी चिन्तन र व्यवहारका साथ वाह्य शक्तिका सामु लम्पसार पर्दै संविधान, लोकतन्त्र र संसदमाथि आक्रमण गरिएको, यस सिलसिलामा दुई–दुई पटक असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको,
अध्यादेश मार्फत शासन चलाउन खोजिएको र राष्ट्रिय हितमाथि घात गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षाका लागि अन्य वामपन्थी र लोकतन्त्र पक्षधर दलहरुसंग सहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

देशमा अनिष्ट हुननदिन र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नको लागि देश, जनता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध सबै वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी दल, नागरिक समाज, प्रबुद्ध समुदाय एवम्राजनीतिककर्मीहरुका बीच एकता, पारस्परिक विश्वास र समझदारी कायम गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भएको छ । नेपालको संविधान, लोकतन्त्र र प्रतिनिधि सभाको रक्षाका लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रयोजित हल्ला निराधार हो ।

६) कोराना संक्रमणको महामारीबाट पीडित जनताको जीउज्यानको बेवास्ता गरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट असंवैधानिकरुपमा प्रतिनिधि सभा भंग गर्नुका साथै निर्वाचनको घोषणा गरी जनतामाथि झन पीडा र कष्ट थोपर्ने काम भएको छ । कोरोना महामारी र बन्द बन्देजका कारण अत्यन्त कठीन अवस्थाको सामना गरिरहेका विरामी, बेरोजगार, अभावग्रस्त, भोकले पीडित, श्रमजीवी र विपन्न जनताप्रति प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट संवेदनशील काम कुरा भएका छ्रैनन् ।

जनताका लागि प्रभावकारी परिणाममुखी राहतका काम गरिएका छैनन्। खोपको उचित व्यवस्थापन नहुँदा दोस्रो खोप लगाउनु पर्ने मानिसहरुले लगाएको पहिलो खोप निरर्थक हुने स्थिति छ । खोपको उचित किसिमले शीघ्र व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । यस्तो संवदेनशील स्वास्थ्य सामग्रीमा कुनैपनि किसिमको अनियमितता हुननदिने कुरा सुनिश्चित गरिनुपर्छ । केवल देशलाई बन्द र बन्देजको स्थितिमा राखेर प्रधानमन्त्रीबाट
स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप जारी राखिएको छ । यस्तो गैरजिम्मेवार कार्यको हामी तीब्र विरोध गर्दछौं ।

७) आधाभन्दा बढी जनताको बसोबास रहेको तराई क्षेत्रको जीवन र शिवालिक सभ्यता नै चुरे क्षेत्रमा निर्भर रहेको र त्यही चुरे मासेर ढुंगा, गिट्टी, र बालुवा भारत निर्यात गरी व्यापार घाटा कम गर्ने बहानामा राष्ट्रघाती योजना सरकारले अगाडि सारेको छ । यसले तराई–मधेस क्षेत्रलाई मरुभूमिकरण गर्नुका साथै त्यहाँ बसोबास गर्ने जनतालाई भूक्षय, डुबान र भोकमरीको चपेटामा पार्नेछ । पराइलाई खुशी पारी सत्तास्वार्थको दुनो सोझ्याउन गरिएको उक्त जनघाती तथा देश हितविपरीतको निर्णयको भत्र्सना गर्दै यसलाई तत्काल खारेज गर्न माँग गर्दछौं ।

८) सबैका लागि नभइ नहुने आयोडिनयुक्त नून अति विपन्नजनताले समेत उपभोग गर्नपाउन भन्नकालागि ढुवानीमा सरकारी अनुदान समेत दिई आपूर्तिको व्यवस्था भइरहेकोमा हठात् अध्यादेशद्वारा बजेट वक्तव्यमार्फत आफु निकट नाफाखोर व्यापारीको हातमा नून आपूर्तिको काम सुम्पेर जनताको हित विपरीत गरिएको सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै यस्तो गलत निर्णय तत्काल खारेज गर्न हामी माग गर्दछौं ।

९) नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र प्रतिनिधि सभाको प्रचलित लोकतान्त्रिक विधि विपरीत अध्यादेश मार्फत प्रस्तुत बार्षिक बजेटले नेपालमा गहिरिदै गएको आर्थिक संकट र कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर असरको समाधान गर्ने कुरामा ध्यान दिएको छैन । राहत र सामाजिक सुरक्षाका केही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको भएपनि बजेटले हाम्रो पार्टीले अंगिकार गरेको कार्यदिशा र नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित आत्मनिर्भर समाजवादी अर्थतन्त्रको निर्माण एवम् सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्न ।

१०) देशको शासन प्रणालीलाई नै संकटग्रस्त बनाउँदै निहित स्वार्थपूर्तिको लागि राज्यशक्ति र स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, अनेकौं भ्रष्टाचार र अनियमित क्रियाकलापमा संलग्नहरुलाई सरकारी संरक्षण प्रदान गर्ने र यसरी संसारका सम्मुख नेपाललाई राज्य संरक्षित भ्रष्टाचारीहरुको देशका रुपमा चित्रित हुने स्थिति सिर्जना गर्दै नेपालीहरुले शीर झुकाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएको छ । साथै प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेपछिका वर्षहरुमा नेपालको ऋणको भार दोब्बर भएको छ ।

यसरी लिइएको ऋण उत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह नगरी दुरुपयोग हुनुका साथै राष्ट्रिय हितमा समेत आघात पु¥याउने गरी परिचालन गर्न खोजिएको छ । सरकारका यस्ता गलत कामहरुप्रति सचेत रहन हामी सम्पूर्ण जनसमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

श्रेष्ठ र बिसीले लिए शपथ
भक्तपुर, जेठ २३
नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ । प्रदेश प्रमुख गोविन्द्रप्रसाद कलौनीले कांग्रेसबाट थपिएका दुई मन्त्रीलाई पद तथा गोपनियताको शपथ खुवाएसँगै कांग्रेस सरकारमा औपचारिकरुपमा सहभागी भएको हो ।
कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी दिनबन्धु श्रेष्ठले जलश्रोत तथा ऊर्जा विकास र यज्ञबहादुर बिसीले सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । क्षेत्री सुर्खेत र श्रेष्ठ जुम्लाका सांसद हुन ।
मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभामा राख्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नेक्रममा कांग्रेस सरकारमा जाने सहमति भएको थियो । वि. सं. २०७४ को निर्वाचन पछि सरकारमा गएको कांग्रेस यो पहिलो अवसर हो ।
कांग्रेसले सरकारमा सहभागी हुनुअघि आचार संहिता निर्माण गरेको छ । श्रेष्ठ र बिसी दुवैले आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्ने शर्तमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र उहाँहरुलाई सरकारमा पठाउने निर्णय कांग्रेस संसदिय दलले गरेको हो ।
आचार संहितामा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नुपर्ने, स्वच्छता, मितव्ययितता, शादा जीवनशैली अपनाउनु पर्ने विषय उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारमा सहभागीहरुले दान, उपहार, पुरस्कार, चन्दा वा निजी सेवा, सुविधा, लाभ र अस्वभाविक निमन्त्रणालाई स्वीकार गर्न नपाइनेसमेत कांग्रेसले जनाएको छ ।

 

भक्तपुर, जेठ २३
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज साँझसम्म मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । उहाँले आफुसँग भएका ६ मन्त्रालयमा पुर्व माओवादी, एमालेबाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपालसमूह छाडेर आएका र आफ्ना पक्षका केही नेतालाई समेटेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी गर्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रवार मात्रै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का १० नेतालाई समावेश गर्दै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुभएको थियो । उहाँले तत्कालिन मन्त्रिपरिषदका १२ जनालाई बिदा दिएर १३ जना नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
शुक्रवार प्रधानमन्त्री ओलीको दल नेकपा एमालेबाट मन्त्री बन्ने नाम टुंगो लाग्न नसक्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेको स्रोतले बताए । विशषेगरी गृहमन्त्रीमा कुरा नमिल्दा एमालेबाट मन्त्री बन्नेको नाम टुंगो लाग्न नसकेको बताईएको छ ।
शुक्रवार दिनभरी भक्तपुरका नेता महेश बस्नेतको नाम गृहमन्त्रीमा चर्चामा थियो । उहाँ निकट युवा विद्यार्थी नेताहरुलाई उहाँलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत बधाई पनि दिईसकेको थियो, तर अन्तमा रोकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले रक्षा आफैंसँग राखी बाँकी रहेका गृह, उद्योग, कृषि, सामान्य प्रशासन, वन र सञ्चार मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । सो अनुसार मन्त्री बन्नेहरुमा महेश बस्नेत नारदमुनी राना, खगराज अधिकारी, कर्ण थापा, पार्वती बिसुंखे, राजबहादुर शाहीक विशाल भट्टराई र राजेन्द्र राई (धनकुटा), विद्या भट्टराईको नाम चर्चामा छ ।
बस्नेतलाई गृहप्रशासनले नरुचाएका कारण गृहमन्त्री बनाउन ओली पछि हटेको बताईएको छ । चुनाव घोषणा गरिएको र संसद पुनःस्थापना नभए चुनाव गराउन सक्नेलई गृहमन्त्री बनाउने तयारी ओलीको रहेको छ । बस्नेत नभए खगराज अधिकारीलाई गृहमन्त्री बनाउने तयारी पनि गरिएको स्रोतले जानकारी दिए । गहमन्त्रीमा कर्ण थापाको पनि दावी रहेको बताईएको छ । ओलीले माधव समूह छाडेर आएका दैलेखकी पार्वती बिसुंखेलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ ।
ओलीले राष्ट्रियसभामा लुम्बिनी प्रदेशमा पराजित पूर्वमाओवादीका चन्द्रबहादुर खड्कालाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका अछामका झपट बोहोरा, ज्वालाकुमारी साहलगायतको नाम पनि मन्त्री बन्ने चर्चामा रहेको छ ।

काठमाडौं, जेठ २३
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का पूर्वमहासचिव माधवकुमार नेपाल समूह नयाँ दल दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेकाले आउने फैसलापश्चात् दल दर्ता गर्ने तयारीमा नेपाल समूह छ । यसबीच पार्टी एकताका लागि छलफल जारी राख्ने विकल्प खुलासमेत राखिएको छ ।
पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे समूह नेतासँग छलफल गरिरहेका नेपाललाई छुट्टै दल गठन गर्न सुझाव आइरहेको छ । शनिबार पार्टी जिल्ला पदाधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्यसंग छलफल गरेका नेपालले गत बिहीबार र शुक्रबार केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेका थिए ।
नेपालनिकट एमाले पोलिटब्युरो सदस्य जगननाथ खतिवडाका अनुसार नयाँ दल दर्ताका लागि नेताहरूले सुझाव दिएका छन् । ‘पार्टी एकताका लागि वार्ता गर्नुअघि ११ नेतालाई गरिएको कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ, त्यसपछि औपचारिक वार्ता हुन्छ,’ उनले भने, ‘अधिकांश नेताले यही सुझाव दिँदै ढिला नगरी नयाँ दल दर्ता गरी अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिइरहनुभएको छ ।’
सर्वोच्च अदालतको फैसलापश्चात् ब्युँतिएको एमाले पार्टी एकताअघिकै अवस्थाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने अडान नेपाल समूहको छ । २ जेठ २०७५ कै एमाले कमिटी, नेतृत्वअनुसार अघि बढ्नुपर्ने अडान राख्दै आएको सो समूहले त्यसयता ओली समूहले गरेका सबै निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
‘एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी’अनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये कुनै एकबाट राजीनामा दिनुपर्ने सर्तसमेत नेपाल समूह नेताले उठाएका छन् ।
राजधानी दैनिक अनलाइनबाट

भक्तपुर, जेठ २३
संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि आजदेखी सर्वोच्च अदालतमा नयाँ संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । इजलासमा बसेका न्यायधिशहरु माथि प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायधिश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले गत जेठ १८ गते सुनुवाई स्थगित गरी आजलाई पेशी तोक्नुभएको थियो ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणासहित न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, डा आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो । तर रिट निवेदक पक्षका अधिवक्ताहरुले इजलासमा बसेका न्यायधिशद्धय केसी र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्याधिश राणाले गत १८ गते सर्वोच्च बारसँग छलफल गरेर सुनुवाई नै स्थगित गर्नुभएको थियो ।
रिट निवेदनमा गत जेठ १४ गतेदेखी सुनुवाई भएपनि विषयवस्तुमा केन्द्रीत भएर सुनुवाई शुरु हुन सकेको छैन । रिट निवेदन पक्षका अधिवक्ताहरुले बहशको शुरु मै इजलासमाथि प्रश्न उठाएपछि विषय प्रवेश गर्न नसकेको हो ।
न्यायाधीश केसी अघिल्लो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा पनि सहभागी भएको र श्रेष्ठले नेकपा नाम विवादमा फैसला गरेको उल्लेख गर्दै उहाँहरु इजलासमा बस्न नमिल्ने भनी रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले तर्क राखेका थिए । न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठका विषयमा कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि विवाद शुरु भएको हो । उनीहरुले इजलास नछाड्ने लिखित जानकारी दिएपछि इजलासबाट न्यायाधीशद्वय डा भट्टराई र कार्कीले नबस्ने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका १४६ सदस्यसहितका २६ रिट निवेदन संसद् पुनःस्थापना पक्षमा छन । प्रतिनिधिसभामा आफ्नो बहुमतका आधार पेश गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरे लगायतले छुट्टाछुटै चार रिट निवेदन दर्ता गराउनुभएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा )एमाले) का तत्कालीन नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित १४६ निवर्तमान सांसदले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ ७ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चमा नयाँ संवैधानिक इजलास वरिष्ठताको आधारमा गठन गर्ने तयारी प्रधानन्याधिश राणाले गर्नुभएको बताईएको छ । त्यसका लागि नियमावली संशोधन गर्न गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बसेको थियो तर बैठकले हालको नियमावलीले नै प्रधानन्यायधिशले वरिष्ठताको आधारमा संवैधानिक अदालत गठन गर्न कुनै बाधा नरहेकाले नियमावली संशोधन गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । अहिले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरापछि दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठ रोलक्रममा छन् ।
यसैबीच अधिवक्ता राजाराम घिमिरेले ११ जना न्यायाधीशको संसद विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न स्वार्थ बाझिने भन्दै ती न्यायधिश संवैधानिक इजलासमा बस्न नमिल्ने निवेदन दिनुभएको छ तर निवेदन भने दर्ता भएको छैन ।
घिमिरेले न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना मल्ल प्रधान, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठलाई नराख्न माग गर्नुभएको हो ।

 

भक्तपुर, जेठ २२

नेकपा एमालेका नेता वामदेव गौतमले उपप्रधानमन्त्री एवम् जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले संविधानको मर्म र भावना विपरित अभिव्यक्ति दिएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत शपथग्रहण गरेको आधा घण्टा नबित्दै महतोले अहिले पनि नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउने आन्दोलनमा रहेको भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोमा आफु दुःखी भएको बताउनुभएको हो ।
‘नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री एवं जसपाका नेता राजेन्द्र महत्तोले संविधानको मर्म विपरित कार्य गर्नेछैन भनि सपथ ग्रहण गरेको आधा घण्टा नबित्दै नेपाललाई बहुराष्ट्र र बहुराज्य बनाउने मुक्ति आन्दोलन आफुले अहिले पनि संचालन गरिरहेको अन्तरवार्ता सुन्दा म अत्यन्त दुखी भएको छु,’ उहाँले लेख्नुभएको छ ।
गौतमले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले महतोको मुक्ति आन्दोलनबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेकामा आश्चर्य व्यक्त गर्नुभएको छ । ‘राजेन्द्र महतोले अहिले पनि संचालन गरिरहेको त्यो कथित आन्दोलन नेपाललाई विखण्डन गर्ने भन्दा अर्को हुन सक्दैन । नेपाललाई बिघटन गर्ने आन्दोलनलाई कुनै पति देशभक्त नेपालीका निम्ति स्वीकार्य हुन सक्दैन । राजेन्द्र जीको त्यो मागलाई अस्विकार र विरोध मात्र गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री श्री के.पी.ओलीले राजेन्द्र महतोले संचालन गरिरहेको मुक्ति आन्दोलनका सम्बन्धमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको सुन्दा आश्चार्य चकित भएको छु,’ नेता गौतमले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
उहाँले नेपाल अनेकौं विशेषतासहितको राष्ट्र भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । ‘नेपालको संविधानको धारा ३ मा स्पष्ट लेखिएको छ, नेपाल अनेकौं विशेषता सहितको राष्ट्र हो । त्यस्तै संविधानको धारा ४ मा स्पष्ट भनिएको छ अनेकौं विशेषता सहित नेपाल राज्य हो । यसको अर्थ हो, नेपालमा एउटा मात्र राष्ट्र छ र एउटा मात्र राज्य छ त्यो नेपाल हो,’ गौतमले लेख्नुभएको छ ।

भक्तपुर, जेठ २२

चार वर्ष अघि उपमेयरमा पराजित भएकी रेणुका गुरूङ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्री हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार गुरूङलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो । उहाँले शुक्रबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नुभएको छ ।
२०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उहाँ काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा उम्मेदवार बन्नुभएको थियो । तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम, नेपालबाट उम्मेदवार बनेकी गुरूङले उपप्रमुखमा ९९ मत पाएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ ।
टोखा नगरपालिकाको उपप्रमुखमा नेकपा (एमाले)की ज्ञानमाया डंगोल निर्वाचित हुनुभएको थियो । उहाँले आठ हजार ९८ मत पाउनुभएको थियो ।
नवनियुक्त राज्यमन्त्री गुरूङ राजनीतिमा लागेको पनि चार वर्षमात्रै भएको छ । उहाँ स्थानीय तहको निर्वाचन अघि फोरमको टोखा नगर कमिटी अध्यक्ष बन्नुभएको थियो । उपप्रमुखमा पराजित गुरूङलाई फोरमले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक उम्मेदवार बनाएको थियो । उहाँ समानुपातिकबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नुभएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षकी उहाँले पछिल्लो समय अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सघाउँदै आउनुभएको छ । यादव पक्षलाई छोडेर आएकाले नै उहाँलाई राज्यमन्त्री बनाइएको ठाकुर पक्षको भनाइ छ ।
उहाँ जसपा एकीकरण हुनुअघि फोरमलाई फुटाउने ६ जना सांसदमा थिइन् । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले फोरमलाई फुटाउनका लागि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । गुरूङ सहित ६ जना सांसदले फोरम फुटाउन लागेपछि रातारात राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग एकीकरण गरेर जसपा बनाइएको थियो।
अहिले जसपा पनि विभाजनको संघारमा पुगेको छ । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिका–६ की गुरूङ हाल काठमाडौंमा बस्दै आउनुभएको छ । समाजसेवामा सक्रिय उहाँ नेपाल मानव कल्याण संगठन र दिगो विकास केन्द्रकी अध्यक्ष भइसक्नुभएको छ ।
हिमालखबरबाट