Category: राजनीति

भक्तपुर, जेठ २७
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पदमुक्त हुनुभएको छ । प्रदेश सभामा आज विश्वासको मत लिन असफल भएपछि उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुभएको हो ।
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलका नेताको हैसियतले गत बैशाख २९ गते दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्नुभएका गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा २७ मत आएको छ भने विपक्षमा ३० मत खसेको छ । मतदानमा ५८ जना प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित भएपनि ५७ जनाले मात्र मतदान गरेका थिए ।
गुरुङको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११ जना, जनता समाजवादी पार्टीका २ जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरु पियारी थापा र खिमबिक्रम शाहीले मतदान गरेका थिए । जनमोर्चाकै अर्का सांसद कृष्ण थापा तटस्थ बसे भन प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री दीपक मनाङे उपस्थित हुनुभएन ।

गण्डकीमा अब संविधानको धारा १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संविधानको धारा १६८(३) अनुसार नियुक्त मुख्यमन्त्री गुरुङ पदमुक्त भएसँगै १६८(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको हो । अब प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रदेशसभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रदेश सभाका कुनै पनि सदस्यलाई मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नुहुनेछ ।
उपधारा ५ मा ‘उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भनिएको छ । प्रदेश सभाको अर्को बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो ।
गण्डकी प्रदेशमा अब विपक्षी गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ । पोखरेललाई माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन गर्ने सहमति रहेको छ । जनमोर्चाका कृष्ण थापाले पोखरेललाई समर्थन गर्न नसकिने बताउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा पोखरेललाई एक मतको आवश्यकता रहेको छ । थापाले साथ नदिने अडान लिएकाले विपक्षी गठबन्धनले राजिव गुरुङ (दिपक मनाङे)लाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कसरत गरिरहेको छ । गुरुङले पनि प्रदेश सभा भंग हुन नदिन विपक्षीलाई साथ दिने बताउनुभएको छ ।
।

भक्तपुर, जेठ २७
सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की र अधिवक्ता विष्णु निष्चललगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै संवैधानिक इजलासले भनेको छ– सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभा विघटनको भोलीपल्ट जारी हुनुलाई संवैधानिक इजलासले असहज भनेको छ । त्यतिमात्र होइन शक्तिपृथकिकरणको सिद्धान्त अनुकुल नभएको पनि बताएको छ ।
‘अघिल्लोदिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलीपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधान प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकुल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ ।

भक्तपुर, जेठ २७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरी पूर्णता दिनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आज आफ्नो दल नेकपा एमालेबाट ६ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षको एक मन्त्री थप गरी मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनुभएको हो । २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीन उपप्रधानमन्त्री छन् भने १८ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री छन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज गृहमा कास्कीका खगराज अधिकारी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमा नैनकला थापालाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेबाट नादरमुनी रानालाई वनमन्त्री, गणेश पहाडी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, मोहन वानियाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको छ ।
यस्तै जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षबाट राजकिशोर यादव उद्योग, आपुर्ती तथा वाणिज्य मन्त्री बनेका छन् भने एमालेकी आशा विक वनराज्यमन्त्री बनेकी छन् ।

भक्तपुर, जेठ २७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पुनः मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नेभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले आफुसँग भएका मन्त्रालयमा ७ मन्त्री र एक राज्यमन्त्री नियक्त गर्दै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन लाग्नुभएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पुर्वमाओवादी खेमाका दुई जना, माधव नेपाल समूह छाडेर आएका र जसपाका नेता राजकिशोर यादवसमेतलाई समेटेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन लाग्नुभएको हो ।
स्रोतका अनुसार नयाँ नियुक्त हुन लागेका मन्त्रीहरुमा नारदमुनी राना वन, मोहन वानियाँ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खगराज अधिकारी गृह, नैनकला थापा संचार तथा प्रविधि, ज्वालाकुमारी साह कृषि, राजकिशोर यादव उद्योग, गणेश पहाडी सामान्य प्रशासन रहेका छन भने आशा विकलाई वनराज्यमन्त्री बनाईने भएको छ ।
नैनकला माओवादी परित्याग गरी एमाले प्रवेश गरेका पुर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’का श्रीमति हुन । ज्वालाकुमारी पनि पुर्वमाओवादी खेमाका हुन । त्यस्तै पहाडी माधव कुमार नेपाल समूह छाडेर आएका हुन ।
अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आठजना मन्त्री पठाउँदा जसपा नेता राजकिशोर यादवको नाम परेको थिएन । अहिले भने राजकिशोर यादवको नाम राष्ट्रपति कार्यालय हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा पुगेको बताईएको छ ।

४ जना एमिकस क्युरी झिकाउने र १५ घण्टामा बहश सकाउनुपर्ने
भक्तपुर, जेठ २६

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी निर्णयको फाइल सात दिनभित्र अदालतमा पेस गर्न राष्ट्रपति कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय, प्रधानमन्त्रीको सिफारिस समेत पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।
‘प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मिति २०७८ ०२ ०७ को नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएको सिफारिस, तदनुसार राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल कागजात सम्बन्धि कार्यालयहरूबाट आजका मितिले ७ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा झिकाइ मिसिल सामेल राख्नु’ इजलासले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा १५ घण्टामा बहस सक्ने गरी समय उपलब्ध गराउन आदेश समेत दिएको छ । इजलासले बहसको समयसीमा तोक्दै १२ घण्टाभित्र पक्षका वकिलहरुले र तीन घण्टाभित्र सरकारको तर्फबाट प्रत्युत्तर बहस सक्न आदेश दिएको हो ।
यस अनुसार रिट निवेदक पक्षले सुरुमा १२ घण्टा र प्रत्युत्तर बहसका लागि ३ घण्टा गरी १५ घण्टा समय पाउनेछन् । त्यस्तै विपक्षी सरकारका तर्फबाट पनि बहसका लागि १५ घण्टा समय पाउने भएका छन् ।
त्यस्तै सर्वोच्चले यो मुद्दामा ४ जना एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) पनि माग गरेको छ । जसमा नेपाल बार एशोसिएसनबाट २ जना र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनबाट २ जना माग गरिएको छ । एमिकस क्युरीका एक जनाले बढीमा आधा घण्टा गरी दुई घण्टा बहस गर्न पाउनेछन् ।
‘इजलास कक्षभित्र रिट निवेदकमध्येबाट एक–पटकमा अधिकतम् पाँच जना, कानुन व्यवसायीहरू बढीमा तीन जना, सरकारी वकिल बढीमा तीन जना र अन्य प्रत्यर्थीहरूमध्येबाट एक पटकमा बढीमा २÷२ जना कानुन व्यवसायीलाईमात्र इजलास कक्षभित्र प्रवेश गर्ने व्यवस्था गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ । असार १० गतेभित्र निवेदक र प्रत्यर्थीहरूले बहस नोट बुझाउनु पर्ने पनि इजलासले आदेश दिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि यी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ । ‘निवेदनमा उठाइएका प्रश्नहरू सार्वजनिक महत्वको देखिएको र चाँडो किनारा लगाउन पर्ने आवश्यक हुँदा प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा निरन्तर सुनुवाइ प्रक्रिया अपनाइ अन्तिम सुनुवाइ गर्ने गरी असार १० गते नियमानुसार गरी पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको थियो । रिट निवेदक देउवाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र महादेव यादवले अन्तरिम आदेशमार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सपथका लागि बाटो खुलाउन माग गरेका थिए ।
संवैधानिक इजलासले सुरुमा शेरबहादुर देउवाको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने र त्यसपछि बाँकी रहेका २९ रिटको सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

 भक्तपुर, जेठ २६
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको १४ औं महाधिवेशन आगामी भदौमा हुने बताउनुभएको छ । पार्टीको महाधिवेशनका सम्बन्धमा विभिन्न धारणा सार्वजनिक हुन थालेपछि सभापति देउवाले आज विज्ञप्ती प्रकाशन गरी पार्टीको १४ औं महाधिवेशन निर्धारित मितिमा नै हुने स्पष्ट पार्नुभएको हो ।
सभापति देउवाले विषम परिस्थतीमा महाधिवेशन गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तीमा भन्नुभएको छ, ‘२०७८ साल भाद्र महिनामा पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ । म त्यसमा प्रतिवद्ध छु ।’ पार्टीको महाधिवेशन प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र नभएर यो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान हो र पार्टीको जिवन्तताको लागि महायज्ञ हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझेको बताउँदैं सभापति देउवाले भन्नुभएको छ, ‘पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयलाई विवादित बनाउने वा कसैले महाधिवेशन गर्न चाहेको र कसैले नचाहेको देखाउने गरी पटक–पटक आउने गरेका अभिव्यक्ति किमार्थ उचित होइनन् ।’

उहाँले महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कसैले पनि भ्रममा राख्ने वा भ्रममा रहने काम गर्न हुँदैन भन्दै पार्टीको महाधिवेशन पार्टीका सबै नेता र सदस्यहरु मिलेर सम्पन्न गर्ने कार्य भएकाले सबै जिम्मेवार हुन आग्रह गर्नुभयो ।
‘हामीसँग अब बढी समय छैन । आषाढ र श्रावण दुई महिना भित्र महाधिवेशनका लागि सबै पूर्व तयारी गर्नुपर्छ । पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन, वडादेखि प्रदेश तहसम्मका अधिवेशनहरुको तयारी लगायत महाधिवेशनका सबै तयारी गर्नुछ । यस निमित्त निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति गठन भई काम गरिरहेका छन् । पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै कार्य समयमा गरिने छन्,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
देउवाले पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिका साथीहरु, पार्टीको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, देशभरिका पार्टी सदस्यहरु, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका साथीहरु, विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिलाई कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बारे कुनै पनि भ्रममा नपरी आ–आफ्नो स्थानबाट महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्नका लागि दत्तचित्त भई लाग्न आह्वान समेत गर्नुभएको छ ।
कांग्रेसले भदौ ७ देखि १० सम्म महाधिवेशन गर्ने गरी यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ, तर कोरोना महामारीले क्रियाशील सदस्यता वितरणका काम सकिएको छैन । महामारीकै बीच पनि महाधिवेशन गर्न वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत नेताहरूले सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ ।

हेर्नुहोस विज्ञप्तीको पूर्ण पाठ

आदरणीय दिदीबहिनी, दाजुभाइ तथा पार्टीका सदस्य एवं शुभेच्छुक साथीहरू !

कोभिड–१९ को महामारीले लामो समयदेखि हामी अत्यन्त कठिन अवस्थामा छौं । संक्रमणका कारण पार्टीका धेरै साथीहरु, साथीहरुका परिवारका सदस्य र नागरिकहरुले ज्यान गुमाउनु भयो भने कतिपय निकै पीडामा रहनु प¥यो । म कोभिड–१९ का कारण दिवंगत हुनु भएका सबैको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु । संक्रमणका कारण घरमा आइसोलेसनमा बस्नु भएका वा अस्पतालमा भर्ना हुनु भएका सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । संक्रमित सबैलाई उच्च मनोबल राखी चिकित्सकको राय अनुसार रहन÷बस्न अनुरोध गर्दछु । सरकारले जनताको स्वास्थका बारेमा समयमा गम्भीर भई इमान्दारीपूर्वक काम नगरेका कारण यो अवस्था सृजना भएको छ । यसमा सरकार पूर्ण रुपले दोषी छ ।

यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले यही भाद्र महिनाभित्रमा पार्टीको चौधौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु परेको छ । म देशभरिका पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु— २०७८ साल भाद्र महिनामा पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ । म यसमा पूर्ण प्रतिवद्ध छु ।

पार्टीको महाधिवेशन प्राविधिक वा प्रशासनिक विषय मात्र नभएर यो एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान हो र पार्टीको जिवन्तताका लागि महायज्ञ हो भन्ने कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु । महाधिवेशनको विषयलाई लिएर विभिन्न कुरा उठ्ने गरेको मैले सुनेको छु । पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने विषयलाई विवादित बनाउने वा कसैले महाधिवेशन गर्न चाहेको र कसैले नचाहेको देखाउने गरी पटक–पटक आउने गरेका अभिव्यक्ति किमार्थ उचित होइनन् । महाधिवेशनको विषयलाई लिएर कसैले पनि भ्रममा राख्ने वा भ्रममा रहने काम गर्न हुँदैन । बरु पार्टीको महाधिवेशन पार्टीका सबै नेता र सदस्यहरु मिलेर सम्पन्न गर्ने कार्य हो । यसका लागि सबै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । हामीसँग अब बढी समय छैन । आषाढ र श्रावण दुई महिना भित्र महाधिवेशनका लागि सबै पूर्व तयारी गर्नु पर्छ । पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन, वडादेखि प्रदेश तहसम्मका अधिवेशनहरुको तयारी लगायत महाधिवेशनका सबै तयारी गर्नुछ । यस निमित्त निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानविन समिति गठन भई काम गरिरहेका छन् । पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न आवश्यक सबै कार्य समयमा गरिने छन् ।

म पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमितिका साथीहरु, पार्टीको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु, देशभरिका पार्टी सदस्यहरु, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका साथीहरु, विदेश स्थित जनसम्पर्क समितिका साथीहरुलाई नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने बारे कुनै पनि भ्रममा नपरी आ–आफ्नो स्थानबाट महाधिवेशन समयमा सम्पन्न गर्नका लागि दत्तचित्त भई लाग्न आह्वान गर्दछु । कोभिड–१९ को महामारीलाई दृष्टिगत गर्दै स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्ड अपनाई काम गर्न पनि अनुरोध गर्दछु ।

जय नेपाल !

शेरबहादुर देउवा

सभापति

भक्तपुर, जेठ २६
प्रदेश नं. २ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच सत्ता साझेदारी हुने भएको छ । त्यसका लागि तीन दलबीच मन्त्रालय बाँडफाँटका लागि छलफल चलिरहेको छ भने मन्त्री छनोटका लागि दलहरु आन्तरिक छलफलमा समेत जुटेका छन ।
जसपाको महन्थ ठाकुर– राजेन्द्र महतो समूह केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएपछि रुष्ट भएको उपेन्द्र यादव समूहले प्रदेश २ को सत्ता समीकरणको लागि विगत तीन दिन देखि कसरत गर्दै थिए । सो अनुसार तीन दलबीच मंगलवार सत्ता साझेदारीका विषयमा सहमति भएको थियो । सो अनुसार मन्त्रालय फुटाएर १० पु¥याउने र जसपाले ५, कांग्रेसले ३ र माओवादी केन्द्रले २ मन्त्रालय पाउने भएका छन ।
अहिले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून, आर्थिक मामिला तथा योजना र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण गरी ६ वटा मन्त्रालय छ । जसपा सांसद रामआशीष यादवका अनुसार सामाजिक विकासलाई टुक्रयाएर नयाँ मन्त्रालयका रुपमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट सञ्चार झिकेर नयाँ सञ्चार मन्त्रालय बनाउने तयारी छ ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट कृषि तथा सहकारीलाई अलग गर्ने र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणबाट वन तथा वातावरणलाई अलग गरेर ४ वटा मन्त्रालय थप्ने प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयको संख्या र कसले कुन दलले कतिवटा प्राप्त गर्ने विषय टुंगिएको माओवादीका सांसद भरत साहले जानकारी दिनुभयो । जसपा उपेन्द्र यादव समूहले महन्थ ठाकुर पक्षका एकजना मन्त्री र तीन जना राज्यमन्त्रीलाई सरकारबाट पदमुक्त गरेपछि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सत्ता सहकार्यको वातावरण बनेको थियो ।
यसैबीच सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको टुंगो लगाउन नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्नुभएको छ । स्रोतका अनुसार कांग्रेसबाट रामसरोज यादवको नेतृत्वमा र माओवादी केन्द्रबाट भरत साहको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने छ ।

भक्तपुर, जेठ २६
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ आज हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको अस्वस्थ भएकाले सोमवार स्थगित भएको सुनुवाई आजबाट पुनः शुरु हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले पहिले गठन गरेको संवैधानिक इजलासमा विवाद भएपछि पुनः वरिष्ठताको आधारमा अर्को इजलास गठन गरेको थियो । सो इजलासका बारेमा पनि सरकार पक्षका अधिवक्ताहरुले विवाद गरेपछि निवेदन केन्द्रीत बहश समेत हुन सकेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफुसहित वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास आइतबार गठन गरी सुनुवाइ शुरु गरेर हेर्दाहेर्दैमा सोमबारका लागि राखिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणाको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि सुनुवाइ बुधबारका लागि तय भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ ७ को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो । उक्त निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै ३० रिट निवेदन दर्ता भएको छ । विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित विघटित प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदको हस्ताक्षरमा समेत रिट दर्ता भएको छ ।

भक्तपुर, जेठ २५
मन्त्रिपरिषद बिस्तार विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । तर सर्वोच्चले रिट निवेदकको माग बमोजिम नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई काम काज गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश भने दिन अस्विकार गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्ध परेका रिटमा सुनुवाइ गर्दै आज सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश खतिवडाले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि सरकारी वकीललाई पनि झिकाउने आदेश गर्नुभएको छ । अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भएको दावीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ताहरू राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने तथा वीरेन्द्रप्रसाद शाहले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।