Category: राजनीति

भक्तपुर, जेठ २९
पाँच जना पुर्वप्रधानमन्त्रीले काम चलाउ स्थितिमा रहेको सरकारबाट देश र जनतालाई असर पार्ने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका काम नगर्न र नगराउन चेतावनी दिएको छ । पुर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराईले शनिवार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारका गलत काममा संलग्न नहुन प्रशासन र सुरक्षा निकायलगायत राज्यका अन्य निकायहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था, कानूनी राज्य र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त एवं मूल्यहरुमाथि भइरहेको उपर्युक्त प्रकारको निरंकुश हमलाका विरुद्ध ऐक्यवद्धता जनाउन हामी नेपाल जनता, नागरिक समाज र सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी शक्तिहरुसँग अपिल समेत गरेको छ ।
ढुंगा गिटी निकासी गरेर व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी नीति ‘आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरुको हितका लागि खरानी बेच्ने जस्तो सरकारको उक्त निर्णयको तीब्र विरोध गर्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय खारेज गर्न माग’ समेत गरेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीका गलत क्रियाकलापका कारण देशले अस्थिर र अन्योल ग्रस्त राजनीतिक स्थितिको सामना गरिरहेको बेला काम चलाउ सरकारले घाटा बजेट पूर्ति गर्ने निहँुमा देशका विभिन्न भागबाट ढुँगा, वालुवा र गिटी उत्खनन् गरी विदेशमा निकासी गर्ने राष्ट्रहित र जनविरोधी निर्णय गरेको छ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ, ‘यस्तो गलत निर्णयबाट अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा रहेको नेपालको भूबनौटमा असर पर्नगई गम्भीर पर्यावरणीय समस्या सिर्जना हुनेछ । विशेषतः चुरे र महाभारत श्रुंखलामा हुने त्यस्तो उत्खनन्बाट जंगल विनाश हुने र पानीका मुहानहरु सुक्ने तथा तराई क्षेत्र मरुभूमिकरण हुने स्थिति उत्पन्न हुने वातावरणविद्हरुको भनाईरहेको छ । आफ्नो घरमा आगो लगाएर अरुको हितका लागि खरानी बेच्ने जस्तो सरकारको उक्त निर्णयको तीब्र विरोध गर्दै तत्काल त्यस्तो निर्णय खारेज गर्न माग गर्दछौं ।’
पहिलो संसद विघटनको कदम सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्थामा पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निरंकुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी चरित्र उदांग पारेको पुर्वप्रधानमन्त्रीहरुले आरोप लगाएका छन ।
‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी उहाँ काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीमा परिणत भइसकेको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट घोषणा गर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम झै प्रधानमन्त्रीले वाचन गरेर सार्वजनिक गर्ने,संविधान सभाबाट जारी नेपालको संविधान संशोधन गर्न भनि राष्ट्रिय सहमति नगरी अत्यन्त संवेदनशिल विषयमा स्वेच्छाचारी किसिमले कार्यदल गठन गर्ने, मन्त्रीपरिषद्को मनपरी किसिमले पटक–पटक विस्तार गर्ने, यसरी विस्तार गर्दा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको सत्तालिप्साको कुरुप स्वरुप प्रदर्शन गर्ने, सर्वोच्च अदालतलाई पार्टीको बैठकबाट मात्र होइन महान्यायाधिवक्तामार्फत धम्क्याउने जस्ता अलोकतान्त्रिक कार्यहरु प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भएका छन् । हामी यस्ता कार्यहरुको भत्सर्ना गर्दछौं,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना संक्रमणका विरुद्ध दिइने खोप प्राप्त गर्न राज्य प्रणालीको स्थापित पद्धति र मान्यता अनुरुप व्यवस्थित काम नगरी प्रचारमुखी मार्ग अवलम्बन गरिएको आरोप लगाउँदैं पाँच पुर्वप्रधानमन्त्रीहरुले ‘पहिलो खोप लगाएका मानिसहरुले समयमै दोस्रो खोप नपाएर पहिलो खोप निरर्थक हुनसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ । यस्तो अवस्थाप्रति गम्भीर हुँदै खोपको समुचित व्यवस्था गर्न, बन्द र बन्देजको अवस्थामा विपन्न, श्रमजीवी र कमजोर वर्ग एवम् समुदायलाई परिरहेको मर्का र कठिनाईप्रति संवेदनशील भई तिनीहरुको रोग र भोकको समस्याको सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्ययोजना सहित अग्रसर हुन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरेका छन ।

भक्तपुर, जेठ २९
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन आगामी भदौ १६ गतेबाट हुने भएको छ । कांग्रेसको केन्द्रीय पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको आज सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बसेको बैठकले यसअघि घोषित मितिमा संशोधन गर्दै महाधिवेशन भदौ १६ गते निर्णय गरेको हो ।
बैठकले वडा अधिवेशन भने एक महिना ढिला अर्थात् साउन ६ बाट सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पूर्वनिर्धारित मिति असार ७ बाट वडा तहको अधिवेशन शुरु गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै संशोधित नयाँ कार्यतालिका प्रस्ताव गरिएको हो ।
महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता छानविनको म्याद २० असारसम्म थप गरी टुंगाउने प्रस्ताव आएको छ । बैठकको प्रस्तावलाई थप छलफल गरी आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट अनुमोदन गर्ने जनाएको छ । केन्द्रीय महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म गर्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव रहेको सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो । यसअघि महाधिवेशनको मिति भदौ ७ देखि १० गतेसम्म तय भएको थियो ।

भक्तपुर, जेठ २९
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका संसदिय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँलाई प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो ।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेलले शुक्रवार प्रदेश सभाका ३१ सांसदको हस्ताक्षर मुख्यमन्त्रीमा दावी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । अब उहाँले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ ।

भक्तपुर, जेठ २९
गण्डकी प्रदेशको मख्यमन्त्रीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले पनि दावी गर्नुभएको छ । गुरुङले राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापा र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षको पत्रसहित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस भनी प्रदेश प्रमुख समक्ष शनिवार दावी प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
गण्डकी प्रदेशको ठूलो दलको हैसियतले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका गुरुङले बिहिवार प्रदेश सभामा विश्वासको मत गुमाएपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको थियो । प्रदेश प्रमुख सिता पौडेलले शनिवार दिउँसो ३ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित मुख्यमन्त्री दावी गर्न शुक्रवार आह्वान गर्नुभएको थियो ।
सोही अनुसार शुक्रवार नै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदिय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङसहित प्रदेश सभाका बहुमत ३१ सदस्यको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्नुभएको थियो । तर प्रदेश प्रमुख पौडेलले आवश्यक अध्ययन गरेर समयावधीभित्रै निर्णय लिने जानकारी विपक्षी गठबन्धनलाई दिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखले केन्द्रमा जस्तै प्रदेश सभाका सदस्यहरुको हस्ताक्षरको विषयमा प्रश्न उठाएर अर्कै राजनीतिक चाल चाल्ने आशंकाले विपक्षीहरुले हिजो नै ३१ प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई सशरीर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित गराएर हस्ताक्षर सनाखत समेत गराएका थिए ।
मुख्यमन्त्रीमा गुरुङले समेत दावी गरेपछि गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा नयाँ ट्वीस्ट देखिएको छ । गुरुङको दावीले गण्डकीमा पनि केन्द्रमा जस्तै दावी नपुगेको भन्दै प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा भंग गरेर मध्यावधी निर्वाचनको घोषणा गर्न सक्ने आशंका व्यक्त गर्न थालेको छ ।

भक्तपुर, जेठ २९
बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले शुक्रवार बसेको संसद बैठकमा बोल्दै आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुका साथै माफी समेत माग्नुभएको छ । प्रदेश सभामुख सानुकमार श्रेष्ठसँग विशेष समय लिएर वैद्यले आफुले भावावेशमा आएर त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आत्मालोचना सहित सो अभिव्यक्ति फिर्ता लिनुका साथै माफी माग्नुभएको हो ।
वैद्यले वाक स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर निर्धक्कसँग बोल्न पाउने अधिकारको प्रयोग गर्दै बोल्ने क्रममा आफूले आवश्यकताभन्दा धेरै बोल्न पुगेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री ओलीसँग मेरो व्यक्तिगत रिस छैन । संसदमा निर्धक्क बोल्न पाउने अधिकार प्रयोग गरेर बोलिरहँदा मैले स्वतन्त्रतालाई धेरै प्रयोग गरेर त्यस्तो बोल्न पुगेछु । त्यसलाई म फिर्ता लिन चाहान्छु ।’
शुक्रबारको बैठकमा वैद्यले प्रधानमन्त्रीको मनोमानी रोक्न नाथुराम गोड्सेको आवश्यकता रहेको र आवश्यक परे आफु गोड्से बन्न तयार रहेको अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँको सो अभिव्यक्तिको चौतर्फी विरोध हुनुका साथै उहाँको पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस बागमति प्रदेश संसदिय दलले समेत वैद्यलाई अभिव्यक्ति फिर्ता लिन र माफी माग्न निर्देशन दिएको थियो ।
वैद्यले आफूले दिएको अभिव्यक्तिको सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रतिक्रिया आएको र पार्टीले पनि आत्मालोचना गर्न निर्देशन दिएकोले आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएको घोषणा गर्नुभयो । ‘म महात्मा गान्धीलाई धेरै नै मान्ने मान्छे हो। बोलेर पनि कसैलाई हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो गतिविधिले गर्दा आवेगमा आएर मैले त्यस्तो बोल्न पुगेछु ।’
सांसद वैद्यले लिखित रुपमा अभिव्यक्ति फिर्तासम्बन्धी पत्र पढेर माफी माग्नुभएको थियो । उहाँले आत्मालोचनासहित अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदै सो अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन अनुरोध गरेपछि सभामुखले सो अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिनुभएको छ ।

भक्तपुर, जेठ २९
नेपाली कांग्रेसले आफ्ना बागमति प्रदेश सभा सदस्य नरोत्तम वैद्यलाई शब्द फिर्ता लिएर आत्मालोचना गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपाली कांग्रेस बागमति प्रदेश संसदिय दलका नेता ईन्द्र बानियाँ र कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले वैद्यलाई आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति आत्मालोचना गर्न र शब्द फिर्ता लिन निर्देशन दिनुभएको हो ।
वैद्यले शुक्रवार प्रदेश सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदैं प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीप्रति आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो । उहाँले प्रदेशसभाको रोष्ट्रमबाट प्रधानमन्त्री ओलीले देश खान लागेको भन्दै नाथुराम गोड्सेको खाँचो भएको र कोही बन्न तयार नभए आफु बन्ने की भनी प्रश्न गर्नुभएको थियो । ‘ओली यसरी आइरहेको छ कि आफ्नो सत्ता बचाउनका लागि, जे कुरामा पनि सम्झौता गरिराखेको छ । यो समयमा खड्ग ओलीलाई यसरी नै छोड्ने हो भने यो नेपाल खाइदिन्छ है । त्यसैले मेरो आग्रह, कोही नाथुराम गोड्से आवश्यक प¥यो है, अब यो देश बचाउनका लागि । कोही नाथुराम गोड्से बन्न तयार छैन भने म बन्ने कि ?’ उहाँले भन्नुभएको थियो । गोड्से त्यही व्यक्ति हुन जसले माहात्मा गान्धिको हत्या गरेका थिए ।

सो अभिव्यक्तिपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रवक्ता शर्माले तर्कले आपत्तिजनक शब्द छोप्ने परम्परा कांग्रेसको नभएको बताउनुभएको छ । उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘सडकमा पनि राख्नुपर्ने संयम संसदमा गुमाउन पाइँदैन । आवेगको बोली र व्यवहार भावनात्मक उत्तेजना भनेर उन्मुक्ति हुँदैन । शब्द फिर्ता लिइ आत्मालोचना गर्न पार्टीको निर्देशन रहन्छ । तर्कले आपत्तिजनक शब्द छोप्ने हाम्रो परम्परा छैन ।’ उहाँले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अराकता एउटै नभएको पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ ।
त्यस्तै बाँनियाले पनि वैद्यलाई पार्टीको नीति विपरीतको अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर आत्मालोचना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत भन्नुभएको छ, ‘कांग्रेस सांसद नरोत्तम बैद्यले वाग्मती प्रदेश सभामा दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आलोचना गर्दा राख्नुपर्ने संयम, परिपक्वता र पार्टीको नीति विपरीतको अभिव्यक्ति फिर्ता लिएर आत्मालोचना गर्न संसदीय दलको नेताको हैसियतले आग्रहसहित निर्देशन गर्दछु ।’

भक्तपुर, जेठ २८
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले दावी गर्नुभएको छ । विपक्षी गठबन्धनको नेतृत्व गरी पोखरेलले प्रदेश सभाका ३१ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्य मन्त्रीमा दावी गर्नुभएको हो । उहाँले गठबन्धनमा रहेका दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा र स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङसहितको समर्थन र सांसदहरुको हस्ताक्षर समेत प्रदेश प्रमुख सिताकुमारी पौडेललाई बुझाउनुभएको हो ।
गण्डकीमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले शुक्रवार प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन नसकेपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको थियो । प्रदेश प्रमुख पौडेलले आजै दिउँसो संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम प्रदेश सभाको विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने सांसदलाई आधारसहित मुख्यमन्त्री दावी गर्न भोली शनिवार ३ बजेसम्मको समय सिमासहित आह्वान गर्नुभएको थियो । सोही अनुसार विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसद सहितको दावी प्रस्तुत गरेको हो ।

हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुको सुची–

भक्तपुर, जेठ २८
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको १४ औं महाधिवेशन र प्रदेशहरुमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा छलफल गर्न पार्टी पदाधिकारीहरुको बैठक बोलाउनुभएको छ । बैठक देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा शनिबार दिउँसो २ बजे बस्ने जनाएको छ ।
पार्टीको १४ औं महाधिवेशन तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाइएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताउनुभयो ।
कांग्रेसले आगामी भदौ ७ देखि १० सम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको छ । तर कोरोना भाइरसको महामारी र आन्तरिक मतभेदका कारण केही जिल्लामा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरण बाँकी रहेको छ । कांग्रेसले भदौमा महाधिवेशन गर्न नसके पार्टीको जिवन्ततामा संवैधानिक संकट आउनेछ ।
कोरोना महामारीको जोखिमकाबीच कांग्रेसलाई महाधिवेशन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । कांग्रेसभित्र वैकल्पिक विधि अपनाएर भएपनि महाधिवेशन गर्नुपर्ने विषयमा समेत चर्चा चल्न थालेको छ । सभापति देउवा महाधिवेशन गर्न चिन्तित नभएको आशंकासहितका अभिव्यक्ति केही नेताहरुबाट आउन थालेपछि देउवाले बुधवार मात्रै विज्ञप्ती जारी गरी निर्धारित मितिमा महाधिवेशन हुने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनले आजै दावी गर्ने तयारी
भक्तपुर, जेठ २८
गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहिवार प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि त्यहाँ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु भएको हो । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सिताकुमारी पौडेलले २४ घण्टाको समय दिनुभएको छ ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका प्रवक्ता चण्डी प्रसाद अर्यालले शुक्रवार विज्ञप्ती प्रकाशन गर्दै प्रदेश प्रमुख पौडेलले शनिवार दिउँसो ३ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिमको सरकार गठनका लागि प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारसहित मुख्यमन्त्री दावी गर्न आह्वान गरेको जानकारी दिनुभएको हो ।
प्रदेश सभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव माथि छलफल हुने दिन अचानक राजिनामा दिएका गुरुङ संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेताका हैसियत दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । त्यसरी नियुक्त भएका गुरुङले संविधान बमोजिम ३० दिनभित्र प्रदेश सभाको विश्वासको मत लिने क्रममा असफल हुनुभएको थियो ।
प्रदेश प्रमुखले अर्को प्रदेश सरकार गठन नभएसम्म मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई नै कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । संविधान अनुसार धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन हुन नसके प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धनले आजै नयाँ सरकार गठनको दावी गर्ने भएको छ । विपक्षी गठबन्धनको सहमति अनुसार कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री दावी गर्दै प्रदेश प्रमुख समक्ष निवेदन दिने तयारी भएको बुझिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमोर्चा सम्मिलित गठबन्धनका बहुमत सांसद शुक्रबार अपरान्ह ५ बजेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जाने तयारी भइरहेको सांसद विन्दुकमार थापाले बताउनुभयो । सरकार गठनका लागि कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २, जसपाका २ र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेसहित ३१ जनाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको छ ।

जगत प्रजापति
भक्तपुर, जेठ २८
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीलाई पछिल्लो केही समय यता विपक्षी दलहरुले मात्र होईन दशकौं सहयात्रा गरेका आफ्नै दलका नेताहरुले पनि अधिनायकवादी बाटोमा हिँडेको, स्वेच्छाचारी बनेको तथा अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र अवैधानिक कदमतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाउने गरेका छन । प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला केही कदम सर्वोच्च अदालतले धमाधम बदर गर्नथाले पछि भने ओली साँच्चै स्वेच्छाचारी कदमतर्फ अघि बढेको पुष्टि भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बिहिवार मात्रै ओलीका दुई कदम बदर गरि दिए । नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्चले बिहिवार प्रधानमन्त्री ओलीलाई अर्को धक्का दिए । सर्वोच्चले हिजो नै कर्णाली प्रदेशका प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई गरेको अनुशासनको कारवाही बदर गरिदिएको थियोे ।
बरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की र अधिवक्ता विष्णु निष्चललगायतले दिएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले भनेको छ– ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टीले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको औचित्य देखिन आएन तसर्थ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको सिफारिस बमोजिम जेठ ९ मा सम्माननीय राट्रपतिबाट जारी गरिएको नेपाल नागरिकता अध्यादेश प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन यथास्थितिमा राख्नु’ भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गरेको भोलीपल्ट सो अध्यादेश जारी गरेका थिए । मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षलाई सरकारमा ल्याउन ओलीले सो अध्यादेश ल्याएका थिए । ‘अघिल्लो दिन संसदको प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र लगत्तै भोलीपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधान प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकुल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिन्छ,’ संवैधानिक इजलासले भनेको छ ।
नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा वर्षौदेखी अलपत्र रहेको छ । संसदिय समितिमा छलफलका क्रममा सहमति कायम हुन नसकेपछि सो विधेयक थन्किएको हो । विधेयकका केही प्रावधानमा प्रधानमन्त्री स्वयम् र उनको दलको कडा प्रतिवाद रहेकाले पनि विधेयकमा सहमति हुन नसकेको हो ।
विषेशगरी नेपालको तराई मधेशमा नागरिकता सम्बन्धी जटिल समस्या रहेको छ । त्यहाँ लाखौं नागरिक नागरिकता विहिन रहेको मधेशवादी दलहरुको दावी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तराई मधेशमा सहजरुपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानको कडा विरोधीको रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए, तर सत्ता जोगाउन र मधेशवादी दललाई खुसी बनाउन उनले एकाएक नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरे । जसले धेरैलाई आश्चर्यमा समेत पारेका थिए ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका सांसद प्रकाश ज्वालासहित चार जनालाई पार्टीको सदस्य र सांसद नरहने गरी गरिएको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेको भन्दै ओलीले ज्वालासहित चार जनालाई कारवाही गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारबाहीलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गर्दै ओलीको निर्णय बदर गरेको हो । सर्वोच्चले नेकपालाई विघटन गरी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई पुनःस्थापना गरेपछि फागुन २८ गते बसेको नेकपा एमाले स्थायी कमिटि बैठकले महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएका थिए । त्यही समितिले बैशाख १० गते ज्वालासहित नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा केन्द्रीय कमिटीबाट मात्र निस्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ‘प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३२(२)(३) को भावनाको प्रतिकुल देखिएको’ भन्दै कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाइएको हो ।
त्यस्तै यसअघि बैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका ओलीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरी रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायत माओवादी छाडेर एमालेको ओलीपक्षमा लागेका नेताहरुलाई मन्त्री बनाएका थिए । सो विरुद्ध परेको रिटमा पनि सर्वोच्चले जेठ ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय बदर गरिदिएका थिए । सर्वोच्चको निर्णयले थापालगायतका मन्त्रीहरु पदमुक्त भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले जसपाका १० नेतालाई समावेश गरी मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेको कदमका विरुद्धपनि सर्वोच्चमा रिट परेको छ । सो रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । त्यस्तै संसद विघटन विरुद्धको रिटमा पनि सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत ७ दिनभित्र फाइल बुझाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका पछिल्ला निर्णय र आदेशले ओलीलाई अप्ठयारोमा पारेको विष्लेशकहरुको भनाई छ । तर ओलीका समर्थकहरु उनका कदमलाई अग्रगामी र वैधानिक ठान्छन । उनीहरु यस्तो प्रतिक्रिया दिन्छन की मानौं ओली मात्र सही हो, ओलीका विरोध गर्ने सबै प्रतिगमनकारी हुन, राष्ट्र विरोधी हुन । आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन अनेक तिकडम अपनाउन सिपालु ओली आफैंपनि विरोधीलाई तिखो वचन लगाउँछन । उनीहरुको यस्तै यस्तै हर्कतले ओलीलाई दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बनाउँदैं लगेको छ । ओलीका केही कदमले उत्पन्न नेपालको राजनीतिक गतिरोधले मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिएको छ तर ओली र उनका समर्थकहरुले यसको हेक्का राख्न सकेको छैन ।