Category: राजनीति

  • एमाले बैठकमा संघीयता र धर्म निरपेक्षताको समीक्षा गर्ने बस्नेतको प्रस्ताव

    एमाले बैठकमा संघीयता र धर्म निरपेक्षताको समीक्षा गर्ने बस्नेतको प्रस्ताव

    भक्तपुर, असार १९
    नेकपा एमालेको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेता महेश बस्नेतले संघियता र धर्म निरपेक्षताको समिक्षा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । नेता बस्नेतले बैठकमा ८ बुँदे प्रस्ताव पेश गर्दै संघियता र धर्म निरपेक्षताको समिक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।
    नेता बस्नेतको प्रस्तावमा मुलुकको विशिष्ट पहिचान घोषणा गर्ने, शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री बनाउने, दुई कार्यकालभन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने, पार्टी अध्यक्ष दुई कार्यकाल, पदाधिकारी ३ कार्यकाल भन्दा बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
    उहाँले पार्टी र राज्यका राजकीय र शासकीय स्थानमा युवाहरुको ४० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पार्टी महाधिवेशनको राजनैतिक प्रतिवेदन, विधान र चुनावको घोषणा पत्रमा सबै बिषय सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
    यसअघि ओली पक्षका निरु पाललगायतले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने मत सामाजिक सञ्जालहरुमा राख्दै आएका थिए । तर प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र बस्नेतले पार्टीकै बैठकमा यसलाई प्रवेश गराउनुले एमाले संस्थानपक्ष संघियता र धर्म निरपेक्षताबारे समिक्षा गर्न चाहेको हो की भन्ने सन्देश गएको छ ।

     

  • क्युवामाथि अमेरिकी नाकाबन्दीबारे भक्तपुर नगरपालिकाको नगरसभामा चर्चा

    क्युवामाथि अमेरिकी नाकाबन्दीबारे भक्तपुर नगरपालिकाको नगरसभामा चर्चा

    भक्तपुर, असार १५
    क्युवामाथि अमेरिकी नाकाबन्दीको विरोधमा भक्तपुर नगरपालिकाका नगरसभा सदस्यहरुले प्रस्ताव पारित गर्न माग गरेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको चालु १० औं नगरसभाको मंगलवारको बैठकमा नगरसभासदहरुले समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै क्युवामाथि अमेरिकी नाकाबन्दी र चुरे क्षेत्रमा जथाभावी र अवैध रुपमा खुलेका क्रसर उद्योगको विरोधमा प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गरेको हो ।
    नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको विशेष समयमा सभासदहरुले नगरको शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सम्पदा संरक्षण, खानेपानीलगायतका स्थानीय समस्याहरु र अन्य समसामयिक विषयहरुमा आ—आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
    सभाको विशेष समयमा बोल्नुहुँदै सभासद्हरु हरिरत्न गोर्खाली, श्यामसुन्दर मातां, सिद्धिराम अवालले नगर प्रहरी नियुक्ति गरी परिचालन गर्नुपर्ने, समय समयमा नगरका सडक बत्ती मर्मत गर्नुपर्ने, इन्द्रायणी पीठ अगाडिको ढुंगेधाराको निकास खोल्न सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने, नपाद्वारा सञ्चालित कलेजमा सामाजिक ल्याबको व्यवस्था गर्नुपर्ने, वर्षाको समयमा हुने डुबान र सम्भावित जोखिम न्युनीकरणको लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्नेलगायतको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
    सभासद्हरु राजेन्द्र माक, पूर्णगोपाल राजचल, सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, गोविन्द दुवाल, रन्जना त्वातीले सार्वजनिक शौचालयहरुको सरसफाइ र आवश्यक सफाई मजदुर राख्नुपर्ने, मुख्य सडकपेटीमा वृक्षारोपणका साथै बिरुवाको स्याहार गर्नुपर्ने, विद्यालयहरुलाई लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भूभाग भएको नक्साको विषयमा नयाँ पुस्तालाई पठनपाठन गराउनुपर्ने, पर्ति जग्गा संरक्षणमा विशेष जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
    बैठकमा नगरपालिकाद्वारा गठित शिक्षा, संस्कृति तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य रबिन्द्र ज्याख्व, निर्माण समितिका संयोजक उकेश कवां, युवा तथा खेलकुद समितिका संयोजक श्यामकृष्ण खत्री, कृषि तथा बजार अनुगमन समितिका संयोजक राजकृष्ण गोरा, न्यायिक समिति तथा अपांगता परिचयपत्र वितरणसम्बन्धी अस्थायी समन्वय समितिका संयोजक रजनी जोशीले सम्बन्धित समितिहरूबाट भएका कार्यहरूको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सभाको अर्को बैठक असार १७ गते बिहीबार दिनको १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको नगरप्रमुख प्रजापतिले बताउनुभयो ।

  • महाधिवेशन बारे छलफल गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै

    महाधिवेशन बारे छलफल गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै

    भक्तपुर, असार १२
    पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको चटारोमा रहेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीहरुको बैठक आज (आइतवार) बस्ने भएको छ । महाधिवेशनका लागि क्रियाशिल सदस्यहरुको टुङ्गो लगाउने कार्य भइरहेको छ । केही जिल्लाबाट अझै क्रियाशिल सदस्यहरुको विवरण केन्द्रमा आईपुगेको छैन । आएका क्रियाशिल सदस्यता छानविनको काम भइरहेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।
    कांग्रेसले रमेश लेखकको संयोजकत्वमा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति गठन गरेर सदस्यता छानविन गरिरहेको छ । समितिले मापदण्ड बनाएर छानविन गर्ने बताएपनि छिटो टुङ्गो लगाउन पदाधिकारीसहितको बैठक बस्न लागेको कांग्रेस स्रोतले जानकारी दिए ।
    बैठक दिउँसो २ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्दैछ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले महाधिवेशनबारे छलफल गर्न पदाधिकारी बैठक बोलाइएको जानकारी दिनुभयो । मापदण्ड निर्माणमा सहमति हुन नसक्दा समितिले नयाँ सदस्यहरुका बारेमा परेको उजुरीमाथि छानविन गर्न नसकेको कांग्रेस स्रोतले बताए । समितिलाई सदस्यता टुङ्ग्याउन असार २० गतेसम्मको समय दिइएको छ ।
    कांग्रेसमा पुराना ४ लाख ७० हजार क्रियाशील सदस्य छन् । १४ औं महाधिवेशनमा शतप्रतिशत सदस्यता बढाउने निर्णयपछि कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता झण्डै दश लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
    कांग्रेसले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा १४ औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका अनुमोदन गरिसकेको छ । स्थानीय तहको वडा तहको अधिवेशन भने साउन १२ गते हुने गरी कांग्रेसले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
    यसैबीच नेपाली कांग्रेस थप ६ जिल्लाका ९ निर्वाचन क्षेत्रका क्रियाशिल सदस्यको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । कांग्रेसले भोजपुर, रुकुमपश्चिम, प्यूठान, धनुषा–१, काभ्रे–१ र सप्तरी क्षेत्र नं. १, २, ३ र ४ का पुरना नविकरण र नयाँ वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यहरुको विवरण वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो ।

  • नेपाली कांग्रेस भक्तपुरले क्रियाशिल सदस्यको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा बुझायो

    नेपाली कांग्रेस भक्तपुरले क्रियाशिल सदस्यको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा बुझायो

    भक्तपुर, असार ९

    नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्यसमिति भक्तपुरले जिल्लाको क्रियाशिल सदस्यको प्रतिवेदन पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाएको छ । कांग्रेस जिल्ला सचिव निशान ढुंगेल, क्षेत्रीय सभापतिहरु जीवन खत्री र नारायणभक्त खायमली, जिल्ला सदस्य एवम् अभिलेख शाखा प्रमुख सुशिल बस्नेत, तरुण दल भक्तपुरका सदस्य सुमन कार्कीसहितको टोली पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेर प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
    भक्तपुरमा कांग्रेसको क्रियाशिल सदस्य संख्या १० हजार २८६ पुगेको छ । ती मध्ये पुरानो नविकरण भएको संख्या ५ हजार १५६ र नयाँ क्रियाशिल सदस्य वितरण ५ हजार १३० रहेको जिल्ला अभिलेख शाखा प्रमुख सुशिल बस्नेतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भक्तपुर क्षेत्र नं. १ मा ३ हजार ७८२ र क्षेत्र नं. २ मा ६ हजार ५०४ जना पुगेको छ ।
    प्रतिवेदनका साथ क्रियाशिल सदस्य नविकरण र नयाँ वितरण प्रक्रियामा कांग्रेसको वडा इकाई समिति, नगर समिति, क्षेत्रीय समितिहरुले गरेका निर्णय पुस्तिकाको प्रतिलिपि, सिफारिस पत्रलगायतका कागजपत्र समेत बुझाएको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
    भक्तपुरमा यसपटक क्रियाशिल सदस्यता वितरण र नविकरण विवाद रहित सम्पन्न भएको छ । विगतका अधिवेशनमा विशेषगरी नयाँ क्रियाशिल सदस्यता वितरणमा विवाद हुने गरेकोमा यसपटक क्रियाशिल सदस्यता बिस्तार गरी दोब्बर बनाउने पार्टी केन्द्रीय समितिको निर्णयले गर्दा नयाँ क्रियाशिल वितरणमा विवाद नदेखिएको कांग्रेसका नेताहरुको भनाई छ ।
    विधानको नयाँ विवाद अनुसार वडा इकाइबाट छनोट हुने प्रतिनिधिहरुको संख्या समेत क्रियाशिल सदस्य संख्याको आधारमा हुने व्यवस्था र प्रतिनिधिहरुको संख्या बृद्धि भएकाले पनि जिल्लामा विवाद नभएको नेताहरुको भनाई छ ।

  • सर्वोच्च अदालतद्धारा मन्त्रिपरिषद बिस्तार बदर– उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त

    सर्वोच्च अदालतद्धारा मन्त्रिपरिषद बिस्तार बदर– उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त

    भक्तपुर, असार ८

    सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनपछि गरिएका मन्त्रिपरिषद बिस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले मंगलवार संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मन्त्रिपरिषद बिस्तारलाई बदर गरिदिएको हो ।
    गत जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १७ गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरी जनता समाजवादी पार्टीका १० सहित नेकपा एमालेका तीन नेतालाई मन्त्री र राज्यमन्त्री बनाएका थिए ।
    संसद विघटन गरी काम चलाउ हैसियतमा पुगेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्नु गैरसंवैधानिक भन्दै अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपनि प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ मा पुनः मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेका थिए ।
    सर्वोच्चले ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको बताएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेसँगै संविधानको धारा ७७ (१) अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा ३ बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् नभएसम्म कामचलाउ मात्र हुने आदेश गरेको छ ।


    कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । ‘तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा मन्त्रिपरिषदको बिस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।
    सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् । पदमुक्त हुने दुई उपप्रधानमन्त्रीमा परराष्ट्रमन्त्री रघुविर महासेठ र शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो छन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्रीको पद गुमेको छ । उहाँ अर्थमन्त्रीको रुपमा मात्र रहने भएको छ ।
    त्यस्तै पदमुक्त भएका मन्त्रीहरुमा गृहमन्त्री खगराज अधिकारी, उर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी, खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ, उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री नैनकला थापा, कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव, संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी, युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ, वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ छन ।
    त्यस्तै उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेणुका गुरुङ र वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक पनि पदमुक्त भएका छन ।
    मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ मात्र बाँकी छन् ।

     

  • कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशिल सदस्यता छानविन शुरु

    कांग्रेसमा १४ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशिल सदस्यता छानविन शुरु

    भक्तपुर, असार ४
    नेपाली कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशिल सदस्यता छानविन शुरु गरेको छ । कांग्रेसको शनिबार बसेको शीर्ष नेतासहितको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म १४औं महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गरेपछि क्रियाशिल सदस्यता छानविन शुरु गरेको हो ।
    कांग्रेसले साउन १२ गते वडा तहको अभिवेशन गर्ने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गरेको छ । सोही अनुसार असार मसान्तभित्र क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनुपर्ने समयसीमा छ । पार्टीको स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म चयन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनुपर्ने कांग्रेसको वैधानिक व्यवस्था हो ।
    कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशिल सदस्यता दोब्बर बनाउने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार १३ औं महाधिवेशनमा रहेका करिव ५ लाख रहेका क्रियाशिल सदस्यको संख्या यो पटक १० लाख पु¥याउने लक्ष्य कांग्रेसले लिएको छ । कांग्रेसले विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकसँग भएको एकिकरण र कांग्रेस प्रवेश गरेका राप्रपा नेता सुनिल थापासहितका नेता कार्यकर्ताहरुको सदस्यता समायोजन समेत गर्नुपर्नेछ ।
    त्यस्तै संघ र प्रदेशको निर्वाचनअघि अखण्ड नेपाल लगायत विभिन्न पार्टी परित्याग गरी दर्जनौं नेताहरु कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । ती सबैलाई कांग्रेसले ‘हैसियत’ अनुसार क्रियाशील सदस्यता दिएको छ ।
    तर यसपटक जिल्ला र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता (नवीकरण र नयाँ) पार्टीको सफ्टवेयरमा सिधै इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गरेका कारण छानबिन समितिलाई सहज हुने जनाएको छ ।
    समितिका अनुसार जेठ २९ गतेसम्म करिव आठ लाख सदस्यता इन्ट्री भइसकेको छ । समिति सदस्य कल्याण गुरुङका अनुसार ३ लाख ८० हजार पुराना सदस्य (नवीकरण) र ४ लाख २० नयाँ सदस्यता इन्ट्री भइसकेको छ । अझै दुई लाख क्रियाशील सदस्यता इन्ट्री हुनै बाँकी छ । बारा, सप्तरी, सिन्धुपाल्चोक, बर्दिया र डडेल्धुराबाट सदस्यता इन्ट्रीको काम सुरु भएको छैन । त्यस्तै काभ्रे, प्युठान, रुकुम पश्चिमलगायतका जिल्लामा पनि काम अधुरै छ ।
    कांग्रेसको वडातहदेखी केन्द्रीय नेतृत्वसम्मको चयन क्रियाशिल सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ । क्रियाशील सदस्यबाटै पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन हुन्छन् । तिनीहरुले नै केन्द्रीय नेतृत्व छनौट गर्ने भएकाले महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यतामै चलखेल हुने गर्छ ।
    सदस्यता छानबिनलाई सहज बनाउन समितिले मापदण्ड बनाउँदैछ । मापदण्ड तयार गर्न समिति सदस्यहरु छलफलमै छन् । निश्चित मापदण्ड बनाएपछि सदस्यता छानबिन सहज हुने सदस्य गुरुङले बताउनुभयो । ‘कसरी सदस्यता टुंग्याउने भनेर हामी मापदण्ड बनाउँदैछौं । एक–दुई दिनमै बैठक बसेर यसलाई अन्तिम रुप दिन्छौं र त्यही अनुसार काम अगडि बढ्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
    गच्छदारलाई दिएको २५ हजार क्रियाशील सदस्यता पनि पुरानै अन्तर्गत स्वतः नवीकरण हुनेछ । पुराना सदस्यताको हकमा पार्टीले अनुशासनको कारबाही गरेका, स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा विद्रोही उम्मेवार, तिनका प्रस्तावक र समर्थक, मृत्यु भएका र पार्टी परित्याग गरेकाको नवीकरण हुनेछैन । अनुशासनको कारबाही फुकुवा भएकाहरुको भने स्वतः नवीकरण हुनेछ ।
    समितिले क्रियाशील सदस्यताबारे कुनै गुनासो वा उजुरी भए इमेल, भाइवर, हृवाट्सएप वा एसएमएस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
    कांग्रेसले क्रियाशिल सदस्यता छानविन गर्न सात सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिका संयोजकबाहेक बाँकी ६ सदस्यलाई प्रदेशअनुसार जिम्मेवारी दिइएको छ । जसअनुसार प्रदेश एक र दुईको सदस्यता हेर्ने जिम्मा आनन्द ढुंगाना र जीवन परियारलाई दिइएको छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशमा श्याम घिमिरे र प्रदीप पौडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमको क्रियाशील सदस्यता हेर्ने जिम्मेवारी कल्याण गुरुङ र योगेन्द्र चौधरीलाई दिइएको छ ।

  • प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ – दुवै दावीकर्ताले विश्वासको मत पाउने आधार देखिएन(जवाफ सहित)

    प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको जवाफ – दुवै दावीकर्ताले विश्वासको मत पाउने आधार देखिएन(जवाफ सहित)

    भक्तपुर, असार ३
    प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयले केपी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउवा दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने आधार नभएको जवाफ सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ ।
    महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बिहिवार राष्ट्रपतिको कार्यालयले लिखित जवाफ पठाउँदैं ओली र देउवा दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको जवाफ दिएको हो ।
    जवाफमा भनिएको छ,‘दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरु एक अर्कोको दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको समेत देखिएको हुनाले दुवै माननीय सदस्यहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले दाबीकर्ता दुबै माननीय सदस्यहरुको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने देखिएन् ।’
    राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ कि छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको हुन समेत बताएको छ ।
    संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णय राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षणको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट नै निर्णय हुने विषय भएको जवाफमा उल्लेख गरेको छ ।
    ‘संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णयको लागि राष्ट्रपतिलाई कुनै पदाधिकारीको सिफारिस आवश्यक पर्ने नभई राष्ट्रपतिबाट नै राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतमा निर्णय हुने विषय हो’ राष्ट्रपति कार्यालये जवाफमा भनेको छ, ‘धारा ७६ को उपधारा ५ मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकीन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो ।’

    जवाफको पूर्ण विवरण

     

  • कोभिडका कारण ज्यान गुमाउने परिवारलाई एक लाख रुपैंया राहत दिन चाँगुनारायण कांग्रेसको माग

    कोभिडका कारण ज्यान गुमाउने परिवारलाई एक लाख रुपैंया राहत दिन चाँगुनारायण कांग्रेसको माग

    भक्तपुर, असार ३
    नेपाली कांग्रेस चाँगुनारायण नगरसमितिले कोभिडका कारण ज्यान गुमाउने नगरवासीका परिवारको भरणपोषणका लागि प्रति मृतक एक लाख रुपैंया राहत प्रदान गर्न माग गरेको छ । कांग्रेसले बिहिवार नगरप्रमुख सोमप्रसाद मिश्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदैं सो माग गरेको हो ।
    कांग्रेसले सबै नगरवासीको स्वास्थ्य विमाको अभियान चलाउन समेत माग गरेको छ । कांग्रेसले नगरपालिकाको आगामी नगरसभाको पहिलो लक्ष्य कोभिड नियन्त्रण, स्वास्थ सामग्रीको ब्यवस्थापन, स्थायी र भरपर्दो स्वास्थ सेवाको तथा रोग नियन्त्रणको लागि बजेट ब्यवस्थापनका लागि पर्याप्त ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । सवै वडाहरुमा रहेको स्थास्थ्य केन्द्रको स्तरबृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य मापदण्ड बमोजिमको परिक्षण सामाग्रीहरु, खोप लगायतको उपकरण भण्डारणको ब्यवस्थापन, उच्चस्तरीय ल्यावको ब्यबस्था गर्न माग समेत कांग्रेसले माग गरेको छ ।
    नगरपालिकाको उत्तरपुर्वी भाग विकासका दृष्टिले पछि परेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले सो क्षेत्रमा महिला तथा बालबालिका केन्द्रीत अस्पताल खोल्न माग गरेको छ । महिलाहरुमा बढी देखिने पाठेघरको क्यान्सर र प्रसुती सम्बन्धी रोगको उपचारको लागि विशेष व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ ।
    चाँगुनारायण ईञ्जिनियरिङ कलेज (नेक) सञ्चालन सम्बन्धमा कलेजको आयव्यय विवरण, वासलात सार्वजनिक गरी सर्वपक्षीय छलफल र कलेजबारे स्वेतपत्र जारी गर्न कांग्रेसले ज्ञापनपत्रमा माग गरेको छ । नगरभित्रको शैक्षिक संस्थाहरुको प्रभावकारीता लागि श्री कृष्ण मा.बि., चाँगुनारायण मा.बि., गणेश मा.बि. ताथली, सरस्वती मा.बि., बाल्मिकेश्वर मा.बि., चुनादेबी मा.बि., आजाद मा.बि., देबी मा.बि., गणेश मा.बि. छालिङ, डोलागिरी मा.बि., महेन्द्रग्राम मा.बि., कालिका मा.बि. लगायतका सम्पुर्ण माविहरुमा स्तरोन्नतीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ ।
    कांग्रेसले ज्ञापनपत्रमा सवै बिद्यालयमा पर्याप्त शैक्षिक सामग्रीको ब्यवस्थापन, बालबालिकाहरुको शैक्षिक गुणस्तरीयता, पर्याप्त खेलकुद, मनोरञ्जनका साधनहरुको ब्यबस्थापन गर्न भनिएको छ ।
    नगरपालिका भित्र सञ्चालनमा रहेका विभिन्न खानेपानी उपभोक्ता समितिहरुलाई एकत्रित गरि सवै नागरिकहरुलाई स्वच्छ पिउन योग्य पानी उपलब्ध गराउन ठोस कार्ययोजना बनाउन आवस्यक रहेको भन्दै कांग्रेसले मेलम्चीको खानेपानीको सञ्जालमा नगरपालिकाको सहभागिता र परम्परागत पानीका मुहानको संरक्षण, ब्यवस्थापनमा ठोस पहल कदमी चाल्न माग गरेको छ । नगरपालिकाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा रहेको पानीको मुल जलाधार (मुहान पोखरी, तेलकोट) ड्यामको लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याउन जोडदार माग गरेको छ । कांग्रेसले पानीका प्राकृतिक श्रोतहरु रहेको वोजिनी, कलमसी क्षेत्रको तत्काल संरक्षण गर्न आवस्यक रहेकोले कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरेको छ ।
    ज्ञापनपत्रमा नगरपालिकाले सडक मापदण्ड निर्माण गर्दा सर्वपक्षीय छलफल गर्न आवस्यक नठान्ने र कोही कसैको लहड र स्वार्थमा मापदण्डहरुको हेरफेर भईरहेको आरोप लगाउँदैं सडक मापदण्डका बिषयमा गम्भीर हुन आग्रह गरिएको छ । कांग्रेसले सवै वडाहरुमा भक्तपुर चक्रपथको बाँकी कार्यका लागि पहल गर्न र सवै वडा छुने गरी नगरभित्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको लागि पहल कदमी चाल्न तथा नगरपालिकाभित्रका गोरेटो र कच्चीबाटोको स्तरोन्नती गरी उपभोग योग्य बनाउन माग गरेको छ ।
    त्यस्तै पयर्टनतर्फ ऐतिहासिक विश्व सम्पदा सूचीमा सूचिकृत चागँुनारायण मन्दिरको आवश्यक पुननिर्माण तथा संरक्षण, पर्यटकीय क्षेत्र नगरकोटको विकासका लागि छिमेकी स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य समन्वय गरी एकिकृत योजना बनाउन, नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक पर्ति जग्गाको अतिक्रमण बढ्दै गएकोले तत्काल पर्ति जग्गाहरुको संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्न, दुवाकोट सरस्वती खेल हुदै चाँगुनारायण मन्दिर, तेलकोट, त्रिशुल डाँडा, कालिकादेवी मन्दिर, नगरकोट, भट्टेडाँडा, नगरकोट भंगेरी दरवार, महादेव पोखरी, कलममसी हुदै ताथली गढीसम्म पर्यटकीय पदमार्गको निर्माण, विकास र संरक्षणको लागि कार्य गर्न आग्रह गरिएको छ ।
    त्यसैगरी किसानहरुलाई समयमै मल तथा बिउविजन सहज रुपमा पाउन सकिने व्यवस्था, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्दै उन्नत खालका बिउबिजन, कृषिऔजारको ब्यवस्था गर्न माग गर्दै कांग्रेसले कृषि योग्य जमिनमा भइरहेको बस्ती विकासलाई ध्यान राख्दै सर्वपक्षीय सहमतिमा केही क्षेत्रलाई कृषि क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
    त्यस्तै २०७२ सालको भूकम्पबाट पिडित नगरबासीहरुले अझै पनि राहतका लागि समस्या भोग्नु परेको अवस्था भएकोले सो तर्फ बिषेश ध्यान दिन कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ ।
    नगरसभाबाट विनियोजित विकास बजेटहरु खर्च नहुने, पछि आफूखुसी तोकआदेशमा रकमान्तर गर्ने, वडासमितिहरुबाट आफूखुसी बिना सार्वजनिक सूचना उपभोक्ता समितिहरु बनाउने, खर्च गर्ने कार्य भै रहेकोले तत्काल यस्ता कार्य रोक्न कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाले आफुखुसी करका दायरा बढाएकाले नगरवासी समस्यामा परेको भन्दै कांग्रेसले अध्ययन, रोजगारीका लागि विदेश जाने नागरिकहरुलाई लाग्ने सिफारिस दस्तुर छुट दिन माग गरेको छ ।
    नगरपालिकाका सवै वडाहरुमा बालबालिकाहरुको लागि मनोरञ्जनात्मक बाल उद्यान, ब्यायामशाला, खेल मैदानहरुका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन, नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका मठ मन्दिर, धारा, पाटी, पौवा धार्र्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको बिकास लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि कांग्रेसले माग गरेको छ ।
    कांग्रेसले विकास निर्माण, जनताको जिउधनको रक्षा, कोभिड महामारी विरुद्धको सबै अभियानमा राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा अन्य बिषयमा रहेका असहमतीलाई थाँती राखी हरतरहले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ ।
    कांग्रेस चाँगुनारायण नगरसभापति शिवहरी केसी र नगरप्रमुखमा कांग्रेसका प्रत्याशी उम्मेदवार राजाराम खड्काको नेतृत्वमा ज्ञापनपत्र बुझाउन बागमति प्रदेशसभाका सांसद एवम् नेपाली कांग्रेस बागमति प्रदेश संसदिय दलका उपनेता कृष्णलाल भँडेल, नेपाली कांग्रेस भक्तपुर क्षेत्र नं. १का सभापति जीवन खत्री, जिल्ला उपसभापति हरिप्रसाद नेपाल, सहसचिव किरण न्यौपाने, उपप्रमुखका प्रत्याशी एवम् नेपाल महिला संघ भक्तपुरका सभापति सरु बानियालगायतका नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

  • विपक्षी गठबन्धनमा शिर्ष नेताहरुको नेपाल निवासमा भेटवार्ता

    विपक्षी गठबन्धनमा शिर्ष नेताहरुको नेपाल निवासमा भेटवार्ता

    भक्तपुर, असार १
    माधव कुमार नेपालको निवास कोटेश्वरमा विपक्षी गठबन्धनका शिर्ष तीन नेता नेपाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच सोमवार साँझ भेटवार्ता भएको छ ।
    भेटवार्ताका लागि देउवाले कांग्रेस महामन्त्री पुर्णबहादुर खड्कालाई साथमा लिएर जानुभएको थियो भने देउवा पुगेको केही समयपछि दाहाल नेपाल निवास कोटेश्वर पुग्नुभएको थियो ।
    भेटवार्तामा नेताहरुबीच समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा छलफल र समीक्षा भएको बताईएको छ । छलफलमा नेताहरुले गठबन्धन एकले अर्कोलाई उपयोग गर्न नभई राष्ट्र, गणतन्त्र, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा एवं जनताको सुविधा र हितलाई अभिवृद्धि गर्न केन्द्रीत गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको बताएका छन ।
    अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्न सरकारले गरेका प्रयत्नवारे पनि नेताहरुबीच छलफल भएको छ । अदालतको निष्पक्षतामा विश्वास, प्रभावित पार्ने काम नगर्न र राज्यका कतिपय अंग र केही संबैधानिक निकायहरूका भूमिकाको निष्पक्षता र निर्णय क्षमतामा आंशका, निष्पक्ष र समयमा निर्णय गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने समझदारी नेताहरूबीच भएको स्रोतले बताएको छ । नेताहरुबीच तत्काल सबैलाई पुग्ने गरी कोरोना खोप तथा विपन्नलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

  • गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य थापा पदमुक्त

    गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य थापा पदमुक्त

    भक्तपुर, जेठ ३१
    गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापा पदमुक्त हुनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले सांसद थापालाई पदमुक्त गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा र गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयलाई सदर गरेपछि उहाँ पदमुक्त हुनुभएको थियो । इजलासले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश समेत दिएको छ ।
    थापाले गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने विपक्षी गठबन्धनको प्रस्तावमा पार्टी निर्णय विपरित हस्ताक्षर नगर्ने अडान लिएको थियो । साथै उनले हस्ताक्षर नगर्दा यसअघि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको संयुक्त सरकार गठन गर्ने विपक्षीको प्रयास समेत असफल भएको थियो ।
    सोही कारण राष्ट्रिय जनमोर्चाले कारवाही गरी थापालाई पदमुक्त गरेको थियो । थापा सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका थिए । अदालतले यसअघि थापालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।