Category: राजनीति

  • प्रधानमन्त्री नियुक्तिको भाषा प्रति देउवाको आपत्ति, शपथको समय प्रभावित

    प्रधानमन्त्री नियुक्तिको भाषा प्रति देउवाको आपत्ति, शपथको समय प्रभावित

    भक्तपुर, असार २९
    प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिमा संविधानको धारा उल्लेख नगरी सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम भन्ने भाषा प्रयोग गरिएको प्रति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आपत्ति जनाउनुभएको छ । उहाँले विज्ञप्तीको भाषा नसच्चिएसम्म शपथ नलिने अडान लिनु भएको छ । उहाँको अडानका कारण साँझ ६ बजेका लागि तय भएको शपथ साँझ ७ बजेसम्म शुरु हुन सकेको छैन ।
    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘संविधानको धारा उल्लेख नगरी सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८÷३÷२८ को पैmसला’ बमोजिम भन्ने वाक्य प्रयोग गरिएको थियो ।
    देउवाले मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीलाई आफ्नै निवास बोलाएर प्रधानमन्त्री नियुक्तीको विज्ञप्ति नसच्चिएसम्म शपथ ग्रहण नगर्ने बताउनुभएको थियो । देउवाले आफू संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नियुक्त हुनुपर्ने भन्दै असहमति जनाउनुभएको हो ।
    देउवाको अडान पछि राष्ट्रपति कार्यालय विज्ञप्ति सच्याउन तयार भएको बताईएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट विज्ञप्ति सच्चिएको खबर आएपछि देउवा शपथका लागि शीतल निवास प्रस्थान गरेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

  • कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त, आजै शपथ गराउने तयारी

    कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त, आजै शपथ गराउने तयारी

    भक्तपुर, असार २९
    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको सोमवारको आदेश अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभएको हो ।
    नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवालाई आजै शपथ ग्रहण गराउने तयारी भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । देउवा २०५२ भदौ २७ गते पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । देउवा दोस्रो पटक ०५८ साउन ११ गते प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । त्यसयता देउवाको राजनीतिक जीवनसँग सँगै र नेपालको राजनीतिमा समेत अनेक उतारचढाव आए ।
    माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व उत्कर्षमा पुगेका बेला संकटकाल लम्ब्याउने कि नलम्ब्याउने भन्ने विषयमा पार्टीसँग मत बाझिएपछि तत्कालिन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ०५९ जेठ १९ मा प्रधानमन्त्री भएकै बेला देउवालाई साधारण सदस्यताबाट समेत निष्कान गरे । देउवाले पार्टी फुटाएर नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे ।
    त्यही बेला राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देउवालाई असक्षम घोषणा गरी प्रधानमन्त्रीबाट पदच्युत गरे । ज्ञानेन्द्रको कदमको विरोधमा दलहरुले निरन्तर आन्दोलन गरेपछि ज्ञानेन्द्रले ०६१ साल जेठ २९ मा पुनः देउवालाई तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनाए ।
    तर, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका देउवालाई पुनः असक्षम घोषणा गर्दै ज्ञानेन्द्रले वि.सं. ०६१ माघ १९ गते ‘शाही कू’ मार्फत सत्ता आफ्नो हातमा लिएर प्रत्यक्ष शासन गरे ।
    तत्कालिन सात राजनीतिक दल र सशस्त्र युद्धरत तत्कालिन नेकपा (माओवादी) बीच १२ बुँदे सम्झौतासँगै शुरु भएको २०६२÷०६३ को जनक्रान्तिले ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना भयो ।
    परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमसँगै संविधान सभाको निर्वाचन भयो । संविधान सभाको पहिलो बैठकले नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्यो । २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसपछि मुलुक नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचनमा गयो । सोही क्रममा २३ जेठ ०७४ मा देउवा चौथो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो ।
    देउवाको जन्म वि.सं. २००३ जेठ ३१ गते डडेल्धुराको साबिक असीग्राम गाविस–५ र हालको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ मा भएको हो । प्राथमिक शिक्षा गाउँकै असिग्राम प्राथमिक विद्यालय र एलएसली सीताराम मावि डोटीबाट पुरा गरेका देउवाले २०२० सालदेखि नै जननायक वि पी कोइरालाको प्रेरणाले कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय हुनुभएको थियो ।
    एसएलसीपछि देउवाले काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नुभयो । नेपाल विद्यार्थी संघमा सक्रिय देउवाले विभिन्न पटक गरी करिव ९ वर्ष जेलमा बिताउनुभयो ।
    देउवा वि.सं. २०२८ सालमा पहिलोपटक नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति बन्नुभयो । विद्यार्थी राजनीतिबाट आफूलाई अब्बल बनाएका देउवालाई बीपीले सुदूरपश्चिममा पार्टीको जिम्मेवारी दिएर खटाउनुभयो ।
    तर कांग्रेसले २०४६ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्तीका लागि जनआन्दोलनको घोषणा गर्दा देउवा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययन गरिरहनुभएको थियो । जनआन्दोलन सफल भएपछि देउवा काठमाण्डौं आउनुभयो ।
    प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने देउवा गृहमन्त्री बन्नुभएको थियो ।

  • तरुण दल भक्तपुरद्धारा टौमढीमा दिप प्रज्वलन

    तरुण दल भक्तपुरद्धारा टौमढीमा दिप प्रज्वलन

    भक्तपुर, असार २९
    सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै नेपाल तरुण दल भक्तपुरले सोमवार साँझ भक्तपुरको टौमढीस्थित ङातापोल्हँ (पाँच तल्ले) मन्दिर परिसरमा दिप प्रज्वलन गरेको छ ।
    सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गरी बदर गरेको थियो । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई असार २९ गते साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको थियो ।


    सर्वोच्चको फैसला संविधानवाद, लोकतन्त्र र जनचाहनाको पक्षमा आएको भन्दै दिप प्रज्वलन गरेको नेपाल तरुण दल भक्तपुरका अध्यक्ष राजु थापाले बताउनुभयो ।
    दिप प्रज्वलनपछि सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष थापाले सर्वोच्च अदालतले जनताको माग अनुसार र संविधान अनुसार फैसला गरेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । कांग्रेसले ओलीको असंवैधानिक कदमहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आइरहेको स्मरण गराउँदैं उहाँले सर्वोच्चको पैmसलालाई सम्मान गरेर आत्मसात गर्न ओली र उनका कार्यकर्ताहरुलाई चेतावनी दिनुभयो ।
    उहाँले भन्नुभयो, ‘ओलीका साइबर स्यालहरु माइतीघरमा जम्मा भएर सर्वोच्च अदालत र संविधानको विरोध गरिरहेका छन । कांग्रेस र तरुण दल जहिले पनि सर्वोच्चको सम्मान गर्दछ । कसैले फैसलाको विरुद्धमा अशान्ति मच्चाए तरुण दल चुप लागेर बस्ने छैन । प्रतिकारमा उत्रन्छ ।’


    टौमढीमा नेपालको झण्डासँगै नेपाली कांग्रेसको झण्डा निर्माणगरी सहभागीहरुले दिप प्रज्वलन गरेका थिए । सो अवसरमा नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका सचिव निशान ढुंगेल, भक्तपुर क्षेत्र नं. १ का सभापति जीवन खत्री, प्रदिप कार्की, रवि राणा, राजु पुरीलगायतका नेता कार्यकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

  • संसद पुनःस्थापनासँगै सांसद खरिद बिक्रिको जोखिम बढ्यो – सांसद सुवाल

    संसद पुनःस्थापनासँगै सांसद खरिद बिक्रिको जोखिम बढ्यो – सांसद सुवाल

    भक्तपुर, असार २८
    नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवम् सांसद प्रेम सुवालले संसद पुनःस्थापनासँगै सांसद खरिद बिक्रिको जोखिम बढेको बताउनुभएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा प्रकाशित स्थानीय पाठ्यक्रम सन्दर्भ सामाग्री ‘ख्वपको पहिचान — भाग २’ पुस्तकको सोमवार अनलाइनमार्फत विमोचन गर्दै सांसद सुवालले संसद पुनःस्थापनासँगै देशको राजनीतिमा अन्योल यथावत रहेको बताउनुभएको हो ।
    उहाँले भन्नुभयो, ‘संसद पुनःस्थापनासँगै देशको राजनीतिमा अन्योल यथावत रहेको र आगामी दिनमा पुनः सांसद खरिद बिक्रीको जोखिम रहेको छ ।’ उहाँले नयाँ बन्ने सरकारले देश र जनताको हितमा बजेट पेश गर्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो ।
    उहाँले देशको सन्तुलित विकास योजना लागु गर्न र बसाइँसराइँलाई निरुत्साहित गर्न पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाई नभएको बताउनुभयो ।
    कार्यक्रममा भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर आफैमा एउटा स्मार्ट सिटीको रुपमा रहेको बताउँदै उपत्यकामा आधुनिक सहर बनाउने र विकासको सम्पदा विनास गर्ने कार्य भएको बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्नु उपयुक्त हुनेमा जोड दिनुभयो ।

  • सर्वोच्चको फैसला मान्दिन भन्नु संविधान मान्दिन भन्नु जस्तै – सभापति थापा

    सर्वोच्चको फैसला मान्दिन भन्नु संविधान मान्दिन भन्नु जस्तै – सभापति थापा

    भक्तपुर, असार २८
    सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम बदर गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिएको परमादेशको भक्तपुर कांग्रेसले स्वागत गरेको छ ।
    फैसलापछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदैं नेपाली कांग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापाले सर्वोच्चले लोकतन्त्र र नेपालको संविधानको रक्षा गरेको बताउनुभयो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको एक पछि अर्को स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमलाई ब्रेक लगाएको थापाको टिप्पणी थियो ।
    सर्वोच्चले संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरेको भन्दै उहाँले सर्वोच्चको फैसला मान्दिन भन्नु संविधान मान्दिन भन्नु जस्तै भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्च अदालत संविधान, कानुनको अन्तिम व्याख्यता हो । उसको फैसला मान्दिन भन्नु संविधान मान्दिन भन्नु सरह हो ।’
    यसैबीच संसद पुनःस्थापना र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले दिएको परमादेशको स्वागतमा नेपाल तरुण दल भक्तपुरले आजै (सोमवार) साँझ ६ बजे भक्तपुरको टौमढीस्थित ङातापोल्हँ (पाँच तल्ले) मन्दिर परिसरमा दिप प्रज्वलन गर्ने भएको छ ।

  • सर्वोच्चद्धारा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियक्त गर्न परमादेश जारी

    सर्वोच्चद्धारा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियक्त गर्न परमादेश जारी

    भक्तपुर, असार २८
    सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत जेठ ७ गते मध्यरात गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले उक्त कदम असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।
    त्यस्तै सर्वोच्चले असार २९ गते ५ बजेभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश समेत जारी गरेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७६ (५) मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी नपुग्ने भनी गरेको निर्णय सर्वोच्चले बदर गर्दै असार २९ गते ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।


    संविधानको धारा ७६ (४) को प्रक्रिया पूरा नगरेकाले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीको दाबी नपुग्ने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । ७६(४) को प्रक्रियामा नगएकाले ओलीले गरेको ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधानसम्मत नदेखिएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
    संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियक्त भएका ओलीले ३० दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरित संसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थाल्न सिफारिस गर्नुभएको थियो । उहाँले राजीनामा नदिई मार्गप्रशस्त गरेको भन्दै राष्ट्रपति समक्ष नयाँ प्रधानमन्त्री नियक्ति गर्न सिफारिस गर्नुभएको थियो ।

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल २४ घण्टाको समयसिमा तोकेर धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । राष्ट्रपतिले तोकेको समयभित्र नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा र एमाले संसदीय दलका नेता ओलीको दावी परेको थियो । देउवाले कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका २६, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । ओलीले एमाले र जसपाको समर्थन आफूलाई भएको दाबी गरेका थिए । उनले आफूसँगै जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र नेता राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर बुझाएका थिए ।
    राष्ट्रपति भण्डारीले देउवा र ओली दुवैको दावी नपुगेको र नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको निर्णय सार्वजनिक गरे लगत्तै जेठ ७ गते मध्यराती ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कार्तिक २६ र मंसिर ४ गते मध्यावधी निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए । सोही सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको थियो ।
    सर्वोच्चले धारा ७६ (५)को प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन सांसदलाई ह्वीप नलाग्ने फैसला समेत गरेको छ । धारा ७६ (५)को व्याख्या गरी संवैधानिक इजलासले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा मत दिने सांसदहरुलाई ह्वीप उल्लंघनको कारबाही गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो ।
    सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब देउवालाई समर्थन गर्ने एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले संसदमा देउवालाई विश्वासको मत दिन चाहे एमाले संसदीय दलको ह्वीप नलाग्ने भएको छ ।

  • सहमतिको व्याख्यालाई लिएर एमालेमा नयाँ विवाद

    सहमतिको व्याख्यालाई लिएर एमालेमा नयाँ विवाद

    भक्तपुर, असार २८
    नेकपा एमालेमा सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदैं सहमतिको व्याख्यालाई लिएर अर्को विवाद शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले सहमतिको मर्म विपरित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन संसद विघटन विरुद्धको रिटलाई प्रभाव पार्नेगरी व्याख्या गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले विरोध जनाएका छन ।
    थापाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवको साथमा अब निवर्तमान सांसदहरु १२३ जना मात्र बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । उहाँले नेकपा एमालेका दुई समूहबीचको सहमति सार्वजनिक नहुँदैं फेसबुकमा ‘शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु अब १४६–२३=१२३ मात्र । सर्वोच्चद्धारा न परमादेश न पुनःस्थापना ! मच्चियो मच्चियो जेठो नराम्ररी थच्चियो !! जय नेपाल !!!’ भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
    उनको प्रतिक्रियापछि वरिष्ठ नेता नेपालले पनि फेसबुकमार्फत नै त्यसको प्रतिवाद गर्नुभएको छ । नेता नेपालले अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको व्याख्या मान्य नहुने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले एमालेका २३ जना सांसदहरु सबै एकैसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको स्पष्ट पारेका छन ।
    उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘हिजो राती नेकपा (एमाले)को आन्तरिक एकता सम्बन्धमा कार्यदल स्तरमा भएको सहमति र व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षका प्रेस सल्लाहकारको फेसबुक स्टाटस सहमति गर्दा भएको छलफलको मर्म विपरित छ । यो व्याख्या गलत र अस्विकार्य छ । अदालतमा विचाराधिन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको व्याख्या मान्य नहुने स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा निवेदक रहेको नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदहरु सबै एकैसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको स्पष्ट पार्दछु ।’

  • नेकपा एमालेमा विवाद समाधान गरी पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमति

    नेकपा एमालेमा विवाद समाधान गरी पार्टी एकताका लागि १० बुँदे सहमति

    भक्तपुर, असार २८
    लामो समयदेखी आन्तरिक विवादमा फसेको सत्तारुढ नेकपा एमालेका दुई समूहबीच आइतवार राती १० बुँदें सहमति भएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहबीचको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलले १० बुँदें सहमति जुटाएको हो । उक्त सहमतिलाई सोमवार बस्ने स्थायी समितिको बैठकले अनुमोदन गर्ने नेताहरुले बताएका छन् ।
    सहमतिमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा र सरकारबारे पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ ।
    संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । यो मुद्दामा दुवै पक्षको बहश सकिएको र सुनुवाईको लागि सोमवार पेशी तोकिएको छ । सम्भवतः फैसला पनि आउन सक्छ ।
    त्यसको अघिल्लो दिन एमालेमा भएको सहमतिले मुद्दाको सुनुवाईमा प्रभाव पार्ने अड्कल काटिएको छ । ओली पक्षले सो मुद्दामा नेकपा एमालेका सांसदहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए भने माधव नेपाल पक्षले कुनैपनि हालतमा विपक्षी गठबन्धनलाई धोका नदिने बताउँदैं आएको थियो । सो विषयमा कार्यदलले पार्टी एकताको भावनाअनुसार संस्थागत निर्णय गर्ने बताएको छ ।
    सहमतिपत्रमा पार्टी भित्रको आन्तरविरोधहरुलाई पार्टी भित्रै विधिसम्मत ढंगले समाधान गर्दै अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ । पार्टीमा सबै तहका कमिटि, निकाय र जनसंगठन पार्टीको नवौं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम २०७५ जेठ २ को संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशिल बनाउने र जेठ ३ गते नेकपा एमालेमा थपिएका केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पनि मान्यता दिने सहमति भएको छ ।
    त्यस्तै २०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पार्टी वैधानिक व्यवस्थासँग मेल नखाने सबै निर्णय खारेज हुने सहमति भएको छ । सहमतिको तेस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘२०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछिका पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कार्यवाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् ।’
    तर २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमालेमा आएका माओवादी नेताहरुलाई स्वागत गर्दै नेकपामा जुन कमिटीमा थियो, त्यही कमिटीको जिम्मेवारी दिने सहमति भएको छ । ‘अन्य कमरेडहरुलाई उहाँहरु नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)मा रहँदा सरहको कमिटीमा संगठित गरिने छ’ कार्यदलले गरेको १०बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ । कार्यदलले केन्द्रीय कमिटीको आकार बढाउने सहमति पनि जुटाएको छ । हाल कायम रहेको केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मनोनित गर्ने सहमति छ ।
    सहमति अनुमोदन गर्न यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गर्ने समझदारी समेत बनेको छ । पार्टी तथा जनसंगठनहरु पूर्ववत अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
    सहमति पत्रमा पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि एकतावद्ध भई आ–आफूनो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न पार्टी पंक्तिलाई आव्हान गरिएको छ ।

  • सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ अहंकारीपन – प्रवक्ता शर्मा

    सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ अहंकारीपन – प्रवक्ता शर्मा

    भक्तपुर, असार २५
    प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद बिस्तार सम्बन्धी रिटमा दिनुभएको जवाफलाई नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अहंकारको जगमा उभिएको जवाफको संज्ञा दिनुभएको छ ।
    संविधानको व्यख्याता सर्वोच्च अदालत भएको बताउँदैं प्रवक्ता शर्माले संविधानको व्याख्या गर्ने अदालतको आदेशलाई संविधान विपरित भन्नु अहंकारीपनको संज्ञा दिनुभएको हो ।
    उहाँले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सत्तापक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीजीले अदालतलाई अहंकारको जगमा उभिएर जवाफ दिनुभयो । अदालतले चाँहि संविधानको जगमा उभिएर सन्देश दिएको छ,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘त्यसकारण संविधान, कानुन, मानवीय कोणबाट समाजलाई हेरिराखेर संवैधानिक इजलासबाट संविधानलाई पुनर्जीवन दिने फैसला आउने आशा र विश्वासमा हामी छौ ।’
    प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिँदै आदेश संविधान विपरित भएको बताउनुभएको थियो ।
    सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपूर्ण र चेतावनीयुक्त विचारहरु लिखित रुपमा र मौखिक रुपमा सार्वजनिक भईरहेको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता शर्माले न्यायालयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्ने बताउनुभयो ।
    संविधानको धारा ७६ (५) मा भएको व्यवस्था पार्टीले जोगाउन नसके सांसदले संसद जोगाउन सक्ने व्यवस्था भएको वकालत गर्दा कतिपयले नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्दलीयताको अभ्यासमा जान खोजेको टिप्पणी भएको भन्दै उहाँले त्यसबारे लाञ्छित गर्ने कुरा आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो ।

  • मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा रोक लगाउनु असंवैधानिक – प्रधानमन्त्री ओली

    मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा रोक लगाउनु असंवैधानिक – प्रधानमन्त्री ओली

    भक्तपुर, असार २४
    मन्त्रिपरिषद बिस्तार सम्बन्धी परेको रिटमा प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई बिहिवार जवाफ दिनुभएको छ । जवाफमा उहाँले मन्त्रिपरिषद थपघट र कार्यविभाजन गर्न रोक लगाउनु संविधानविपरीत भएको बताउनुभएको छ ।
    उहाँले सर्वोच्चको आदेशले कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर परेको र सो आदेश संविधान विपरीत भएको दावी समेत गर्नुभएको छ । मुलुकको शासन व्यवस्थाको सञ्चालन कार्यकारीले गर्नुपर्ने र त्यस्तो काममा हुने समस्याको समाधान कार्यकारीले नै गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद थप घट गर्न रोक लगाउन नहुने जिकिर समेत गर्नुभएको छ ।
    ‘कुनै कारण कुनै मन्त्रीलाई दैवी परेको अवस्थामा समेत अर्को मन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भई कार्यपालिकाको प्रभावकारितामा नै असर पर्छ, यस्ता दावीलाई असाधारण क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी जारी आदेश आफैंमा संविधान विपरीत छ’ उनले लिखित जवाफमा भनेका छन् ।
    प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ८७ ले मन्त्रिहरुको योग्यता निर्धारण गरेको, मन्त्रीहरुको संख्या २५ जना भन्दा बढी हुन नहुने, समावेशी सिद्धान्त कायम गर्ने तथा संसदको सदस्य नभएमा मन्त्रीको हकमा ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था बाहेक अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रण नभएको दावी गर्नुभएको छ ।
    प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश नेपालको संविधान, संवैधानिक कानुन तथा नेपालले अंगीकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरीत भएको पनि गर्दै आफूलाई सहज हुने कार्य फर्छ्यौट गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्रीमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने कार्य र अधिकार प्रधानमन्त्री हुने बताउनुभएको छ ।
    जेठ ७ गते संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ २१ र २७ मा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरी मन्त्रिपरिषदलाई २५ सदस्यीय बनाउनुभएको थियो ।

    तर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री कामचलाउ बनिसकेको अवस्थामा पुनः मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नु असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले बिस्तारित मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई कार्यसम्पादन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
    सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री कामचलाउ भएको पनि उल्लेख गरेको थियो । सर्वोच्चको आदेशपछि दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका थिए ।