भक्तपुर, बैशाख २२
मध्यपुर थिमि नगरपालिका सूचनाको हक कार्यान्वयन र सूचना प्रवाहमा उत्कृष्ट भएको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको १८औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमवार सूचनाको हक कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट कार्य गरेवापत मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका सूचना अधिकारी केशव सिलवाललाई उत्कृष्ट सूचना अधिकारीको रुपमा पुरस्कृत गरिएको हो । पुरस्कारको राशी नगद ३० हजार रहेको छ ।
सिलवाललाई आयोगले राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पुरस्कृत गर्नुभएको हो । सो अवसरमा सूचनाको हकको कार्यान्वयनमा योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्तित्वहरुलाई नगदसहित सम्मान गरिएको थियो ।
सम्मानित हुनेमा विनय कसजु सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार एवं सूचनाको हकको अभियन्ता तारानाथ दाहाललाई प्रदान गरियो । उक्त पुरस्कारको राशि रु ५५ हजार र प्रशंसापत्र रहेको छ ।
यसैगरी, उत्कृष्ट सूचना अभियन्तातर्फ नेपाल समाचारपत्रका कार्यकारी सम्पादक दीपक रिजाल, टक्सार म्यागेजिनका प्रधान सम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकी, गोरखापत्रको फोटो पत्रकार कविता थापा र हरिराम कोन्डालाई पुरस्कृत गरियो । पुरस्कारको राशि रु ३० हजार र सम्मानपत्र रहेको छ ।
नगद रु ३० हजार राशिको उत्कृष्ट सूचना अधिकारी पुरस्कार देवीप्रसाद थपलिया, पदमकुमार श्रेष्ठ, हेमन्तकुमार बुढाथोकी र बुद्धिराम न्यौपानेलाई प्रदान गरियो । आयोगको उत्कृष्ट कर्मचारीतर्फ सन्तोष दाहाल, सुदर्शन ढकाल, दिनेश लुइँटेल, रञ्जना दाहाल, सीताराम बस्नेत र माइली तामाङलाई प्रदान गरिएको छ ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सरकार नागरिकको सूचनाको हकप्रति प्रतिबद्ध छ । यसलाई कसरी प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गराउने भन्ने कुरामा चिन्तित छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सार्थक बनाउन र औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि सूचनाको हकको पहुँच र प्रवर्धनकाका लागि नीतिगत र संरचनागत सुधारमा केन्द्रित रहेको छ ।”
सूचनाको हकको कार्यान्वयन अझै पनि फितालो रहेको भन्दै मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी संरचनागत सुधार गरेर अघि बढ्न सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो । उहाँले सूचनाको हकसँग जोडेर सुशासन प्रवर्धन गर्ने अभियानमा सरकार प्रतिबद्धताका साथ लागिपरेको उल्लेख गर्नुभयो । “सुशासन कायम गर्न अहिले ठुल–ठुला चुनौतीहरु छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न पनि सूचनाको हकलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने अपरिहार्यता छ”, सञ्चारमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “सरकार र राज्यका निकायले गर्ने निर्णय पारदर्शी र जनउत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हो, त्यसैले सूचनाको हकसँग सुशासन जोडिएको छ ।”
मन्त्री गुरुङले सूचनाको हकलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न मन्त्रालय पहलकदमी लिएको जानकारी दिनुभयो । सूचनाको हकको प्रभावकारी प्रवर्धनमा तीन तहको सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण दायित्व भएकाले सूचना आयोगको संयन्त्रलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संरचना विस्तारका लागि सरकार लागिपरेको उहाँको भनाइ छ ।
उक्त प्रयोजनका निम्ति हालै सञ्चारमन्त्रीको अध्यक्षतामा सातै प्रदेशका मन्त्री एवम् सरोकारवालाको बैठक बसेर संरचना विस्तारका लागि बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापन आदि विषयमा गहन छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सूचना आयोगसम्बन्धी पुरानो कानुनलाई समयानुकूल बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकलाई सूचनाको सहज र सरल रुपमा पहुँच पु¥याउने उद्देश्यले संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध तथा संस्थागत र संरचनागत व्यवस्था पनि भएको तर, जनताको सूचनाको साँच्चिकै प्रत्याभूति कत्तिको गर्न सकिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन र अनुगमन हुनसकेको छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।”
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले नागरिकको सूचनाको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने दिशामा आयोग निरन्तर प्रयत्नरत रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्ने औजारका रुपमा सूचना आयोगले भूमिका निर्वाह गरिरहेको भन्दै उहाँले यसको संरचनालाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न पहलकदमी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख सूचना आयुक्त आचार्यले सूचना लुगाउने प्रवृत्ति राज्यका तहमा मात्रै नभई निजी क्षेत्रमा पनि व्याप्त रहेको भन्दै नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको सूनिश्चितताका लागि सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सम्मानित व्यक्तिका तर्फबाट वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले सूचनाको हकको कार्यान्वयनको अवस्था अझै सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो । सूचनाको हक विकासको सुशासनको बलियो आधार भए पनि यसको सदुपयोग हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।
आयोगका सचिव दीर्घराज मैनालीले आयोगको गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो । आयोग स्थापनाताका १२ वटा सूचना नपाएको गुनासोको पुनरावेदन परेकामा हाल यो सङ्ख्या झण्डै एक हजार ५०० रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक सरोकारको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको ‘ग्यारेन्टी’ गरेको छ । नेपाली नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रचलनका लागि स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम विसं २०६५ मा आयोगको स्थापना भएको थियो ।