प्राइम टाईम्स एचडी टेलिभिजनलाई सात दिनभित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न काउन्सिलको निर्देशन

भक्तपुर, फागुन ७
प्रेस काउन्सिल नेपालले प्राइम टाईम्स एचडी टेलिभिजनलाई स्पष्टीकरण साधेको छ । प्राइम टाईम्स एचडी टेलिभिजनले ‘खबर अन्वेषण’ कार्यक्रममार्फत मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको विषयमा अतिरञ्जित, भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरी व्यक्तिको मानमर्दन एवम् चरित्र हत्या हुने कार्य गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा काउन्सिलले टेलिभिजनलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
प्राइम टाईम्स एचडी टेलिभिजनको खबर अन्वेषण कार्यक्रममा गत माघ २९ गते ‘व्यक्तिको जग्गा खान थिमिका वडाअध्यक्ष र उपमेयरकै सेटिङ, मान्छे मरेको ३६ वर्षपछि छोरा भन्दै अंश दावी’ शिर्षकमा कार्यक्रम प्रशारण गरिएको थियो । सो सामग्री विरुद्ध मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका उपप्रमुख विजयकृष्ण श्रेष्ठ र वडा नं. ४ का वडाअध्यक्ष बालकृष्ण पात्या श्रेष्ठले काउन्सिलमा उजुरी दिनुभएको थियो ।
उजुरीमा ‘पक्ष र विपक्ष दुवै न्यायिक समितिको नियमित सम्पर्कमा रहेको, अंश दावी गर्ने राजु श्रेष्ठको नागरिकताका बारेमा आधिकारिता बुझ्ने कार्य भएको, दुवै पक्षबीच स्पष्टरुपमा छलफल भई कानुन सम्मत प्रक्रिया अघि बढाईएको, कार्य क्षेत्राधिकारको अभावमा विलम्व नगरी साधिकार निकायमा जाने गरी निर्णय भईसकेको अवस्थामा न्यायिक समितिले निर्णय गरेको २० दिनपछि सो विषयमा अतिरञ्जित, भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरी व्यक्तिगत मानमर्दन एवम् चरित्र हत्या हुने सामग्री प्रशारण गरेको’ उल्लेख छ ।
उजुरीको सम्बन्धमा अनुगमन गर्दा प्रशारित सामग्रीमा जनप्रतिनिधि र तथा न्यायिक समितिलाई लक्षित गरी सामग्री सम्प्रेषण गरिएको पाईएकोले काउन्सिलले स्पष्टिकरणमा सोधको हो ।
काउन्सिलका अधिकृत छैंठौं महेन्द्रराज सिंहले स्पष्टिकरण सोधको पत्रमा ‘पत्रकार तथा सञ्चार माध्यमले सत्य, तथ्य र सन्तुलित समाचार सामग्रीको सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत स्वार्थपुर्ति गर्ने र कसैलाई अनुचित लाभ वा हानी पुग्ने नियत राखी पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा प्रतिकुल कार्य गर्न नहुने, सामग्रीको सत्यता माथि प्रश्न उठ्नासाथ अनुसन्धान गर्ने, गल्ती एवम् त्रुटि भएको जानकारी हुनासाथ यथाशिघ्र सच्याउनुपर्ने, सम्बन्धीत पक्षको भनाईलाई उचित स्थान दिनुपर्ने, समाचारबाट असर पर्ने व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाले पठाएको खण्डन वा प्रतिक्रियालाई स्थान दिनु कर्तव्य हुने पत्रकार आचारसंहिताको व्यवस्थाबारे यहाँलाई अवगत नै छ,’ उल्लेख गरिएको छ ।
सिंहले प्रेषित सामग्रीको सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको भनाईलाई स्थान दिई सम्प्रेषण गर्न एवम् सम्प्रेषण गर्न नपर्ने कारण वा प्रमाण भए सो सहित सात दिनभित्र जवाफ पेश गर्न निर्देशानुसार सूचित गरेको हो ।