रास्वपाको राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना पारित, संघीयता र धर्म निरपेक्षताप्रति अझै अस्पष्ट

भक्तपुर, मंसिर १४
पार्टी गठन भएको करिव डेढ वर्षपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना पारित गरेको छ । महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको केन्द्रीय र संसदीय दलको बैठकको संयुक्त बैठकले राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना मात्रै पारित गरेको हो ।
रास्वपाले बहुलवादी उदार लोकतान्त्रिक शक्तिको परिचय दिने गरी राजनीतिक प्रस्तावना पारित गरेको हो । पूरा राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न बाँकी रहे पनि प्रस्तावना मार्फत रास्वपाले पार्टी स्थापनादेखि खेप्दै आएको वैचारिक प्रश्नबारे आफूलाई प्रष्ट पार्ने प्रयास गरेको छ । तर संघीयताका र धर्म निरपेक्षिताका बारेमा भने रास्वपा अझै अस्पष्ट रहेको छ । संघीयता, प्रदेशको संरचना र धर्म निरपेक्षिताका बारेमा रास्वपाको राजनीतिक दस्तावेजको प्रस्तावना मौन रहेको छ ।
रास्वपाले पारित गरेको प्रस्तावनामा शान्तिपूर्ण मार्गबाट समाजवादका प्रधान लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने निर्देशक सिद्धान्त बनाएको छ । ‘राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा राज्य सञ्चालनको अठोटलाई संवैधानिक समाजवादका रुपमा व्याख्या गर्दै अप्रिय ऐतिहासिक विरासतका रुपमा विद्यमान लैङ्गिक, जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय लगायत सबै प्रकारका संरचनात्मक विभेदहरुविरुद्ध निर्णायक सम्बोधन गर्न अवसरहरुको न्यायिक वितरण, पहुँच र उपयोगमा जोड दिइनेछ,’ पारित प्रस्तावनामा भनिएको छ ।
प्रस्तावनामा रास्वपालाई सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा चित्रित गरिएको छ । पूर्ण लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अपनाउने रास्वपाको दस्तावेजमा उल्लेख छ । जवाफदेहीपूर्ण असल शासन मार्फत् समन्यायिक समावेशी समाज निर्माण गर्ने रास्वपाको लक्ष्य बनाइएको छ ।
लोककल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितताका लागि सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक स्रोत– साधनको दिगो परिचालन गर्दै उद्यममैत्री, लगानी – अनुकूल प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सदा अक्षुण्ण राख्नु नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभीष्ट रहने प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।
‘पहिलेबाटै हामीले भन्दै आएको कुरा प्रस्तावनामा छ । यद्यपि सार्वजनिक रुपमा केही गलत बुझाइ थियो, त्यसलाई प्रष्ट पार्ने काम गरेका छौं, थप प्रष्ट पार्दै जान्छौं’, रास्वपाका महामन्त्री डा. मुकुल ढकालले भन्नुभयो । प्रस्तावनामा लेखेका कुरा संविधानमै भएको र त्यही प्रतिवद्धता पार्टी स्थापनादेखि भन्दै आएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रस्तावनामा संविधानको मूल अन्तर्वस्तु रहेको संघीयताबारे कुनै शब्द नै लेखिएको छैन । यसले केही प्रश्न बाँकी नै रहेको देखिन्छ । महामन्त्री ढकाल भने यो आशंका पनि राख्न नहुने तर्क गर्छन् ।
‘संघीयता भन्नासाथ तीन तहको मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन । दुई तहको पनि हुन्छ । हामी संघ र स्थानीय तह बलियो हुने संघीयताकै पक्षमा छौं’ ढकालले भन्नुभयो, ‘प्रदेशबारे पहिलेबाटै रिजर्भेसन छ । अहिलेकै जस्तो प्रदेश नभएर फरक स्वरुपको प्रस्ताव गरेका छौं ।’
त्यो फरक स्वरुपलाई पूर्ण दस्तावेजमा प्रष्ट पार्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाली समाजमा धेरै बहस हुने गरेको धर्म निरपेक्षताबारे रास्वपाले अस्पष्ट शब्द राखेको छ । जसले अहिलेको संविधानलाई नै सिद्धान्त भन्ने रास्वपाप्रति आशंका कायमै राख्न बल पुगेको छ ।
बैठकले कांग्रेस परित्याग गरेर रास्वपा प्रवेश गरी तनहुँबाट सांसद निर्वाचित स्वर्णिम वाग्लेलाई उपसभापतिमा मनोनयन गरेको छ । सह–महामन्त्रीमा विपिन आचार्य र सुमना श्रेष्ठ, सह–प्रवक्तामा मनीष झा, प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाईं मनोनीत भएका छन् ।
यसअघि रास्वपाका पदाधिकारीमा डोलप्रसाद अर्याल उपसभापति, कविन्द्र बुर्लाकोटी सह–महामन्त्री र बसुमाया तामाङ कोषाध्यक्षमा निरन्तरता दिएको छ । सह–कोषाध्यक्षमा वसुमाया तामाङ र दीपक बोहरालाई तोकेको छ ।
संसदीय दलको उपनेता रहेका विराजभक्त श्रेष्ठलाई सचिवालय सदस्य बनाइएको छ । अनिलकेशरी शाह, राजन गौतम, डा. नन्दन यादव, पुकार बम र कामिनी चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतकमा सन्तोष परियार निरन्तरता दिएको छ ।